देशाची वाटचाल पाच लाख ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

महान्यूज

दि. 18 डिसेंबर, 2018

देशाची वाटचाल पाच लाख ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

• इज ऑफ डुईंग मध्ये देशाचे मानांकन सुधारले, पाच ‍ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल, आणि हजार नव्या विमानांची खरेदी भारताच्या प्रगतीचे आश्वासक चित्र.

• सर्वांसाठी घर, प्रत्येक घरात वीज, वापरण्यासाठी शुध्द पाणी आणि इंधन

• बालकांसाठी शिक्षण, युवकांसाठी अर्थार्जन, वृध्दांसाठी औषधी, शेतकऱ्यांसाठी सिंचन आणि सामान्यांशी संवाद.

मुंबई, दि. 18 : साडेचार वर्षापूर्वी कोणी विचार केला नसेल, अशा अत्यंत प्रभावी विविध विकासात्मक कामामुळे देश लवकरच पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये देशाने आपले मानांकन सुधारले आहे. 170व्या क्रमांकावरुन देश 77व्या क्रमांकावर पोहचला आहे, असे गौरवोद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काढले. रिपब्लिकन टिव्हीद्वारे आयोजित दोन दिवसांच्या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी ‘देशाची दशा आणि दिशा’ याबाबत त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

या कार्यक्रमाला राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. भाषणाच्या सुरुवातीला मुंबईतील हॉस्पीटल दुर्घटनेतील बळींप्रती प्रधानमंत्र्यांनी शोक भावना व्यक्त केल्या.

गेल्या साडेचार वर्षात देशाने नेत्रदीपक प्रगती केली. पूर्वी फक्त ट्रेनने प्रवास करणारे भारतीय प्रवासी आता हवाई वाहतूकीला प्राधान्य देत आहेत. हवाई वाहतुकीचा वाढलेला व्याप बघता देशाला एक हजार नवी विमाने वाढवावी लागली. यापूर्वी इतकी वर्ष केवळ 450 विमानांमार्फत हवाई वाहतूक होत होती. रिक्षावाला, भाजीवाला, चहावाला यासारखे सामान्य माणसेही ‘भीमॲप’ सारख्या माध्यमातून डिजिटल झाली आहेत. यापूर्वी कल्पना न केलेली जलवाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. देशातच विना इंजिनच्या हायस्पीड रेल्वेचे परिक्षण करण्यात आले आहे. एकाचवेळी शंभर सॅटेलाईट सोडण्याचे लक्ष देश गाठू शकला आहे. स्टार्ट अप किंवा क्रीडा अशा सर्व क्षेत्रात देशाचे नाव वाखाणले जात आहे.

सन 2014 पूर्वी आणि आताच्या परिस्थीतीत अमुलाग्र बदल घडला आहे असेही श्री.मोदी यांनी सांगितले, ते म्हणाले देशातील केवळ 40 टक्के परिसर स्वच्छता अभियानात सहभागी होता, आता सुमारे 97 टक्के परिसर स्वच्छ झाला आहे. देशातील सुमारे 50 टक्के लोकांकडे बँक खाती नव्हती आता देशातील प्रत्येक परिवार बँकिंग क्षेत्राशी संलग्न झाला आहे. पूर्वी 65 लाख उद्योजक करासाठी नोंदणी करत आता केवळ दीड वर्षात 55 लाख नव्या उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. देशात मोबाईल तयार करणाऱ्या केवळ दोनच कंपन्या होत्या, आता 120 कंपन्या देशात मोबाईल तयार करत आहेत.

रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतुक या सगळ्या क्षेत्रातील कामे वेगाने होत आहेत. शंभर नवे विमानतळ व हेलीपॅड तयार होत आहेत. 30 वर्षापासून अडकलेली कामे मार्गी लागली आहेत. देशात रस्ते, मेट्रो, फ्लाय ओव्हरच्या निर्माणासह नवा भारत निर्माण होत आहे.

मुंबईचा चौफेर विकास :

मुंबईत अनेक विकासकामांना चालना देण्यात आली आहे. 22 कि.मी. चा मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मेट्रो, कॅरिडॉर, बुलेट ट्रेन यासह अंधेरी विरार या मार्गावर नव्या लोकल वाढविण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळाचे काम व्हावे यासाठी पहिला प्रस्ताव नोव्हेंबर 1997 मध्ये देण्यात आला होता, यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, मात्र गेली कित्येक वर्ष हे काम रखडत होते. प्रधानमंत्री कार्यालयाने सर्व विभागांशी एकत्रित चर्चा करून हा पेच सोडविण्यात यश मिळविले आहे. यासारखे अनेक प्रकल्प समन्वयाअभावी पूर्ण होऊ शकले नव्हते. असे 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे प्रकल्प आता मार्गी लागले आहेत.

यापूर्वी काही महत्वपूर्ण बाबींवर फक्त कायदे तयार करण्यात आले, मात्र त्यावर कृती करण्यात येत आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केवळ अकरा राज्याने लाभ घेतला होता. आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेचा लाभ घेत आहेत. घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस वापरणाऱ्यांची संख्या केवळ 55 टक्के होती. उर्वरित अर्ध्या जनसंख्येला गॅसपासून वंचित रहावे लागत होते. आज सगळ्यांकडे स्वच्छ इंधन आहे.

अनेक मोठ्या कंपन्या बँकेकडून मोठे कर्ज घेऊन दिवाळखोरी जाहीर करुन कर्ज बुडवू लागली होती. इनसॉलव्हन्सी अँण्ड बँकरप्टसी (दिवाळखोरी)च्या या संहितेतच अमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. सन 2016 पासून आजारी कंपन्यानी स्वत:हून कर्ज परत केले. आतापर्यंत सुमारे पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज कंपन्यांनी स्वत:हून परत फेडले आहे. पैसे बुडवून पलायन करणाऱ्यांना जगातील कोणत्याही कोपऱ्यातून पकडून आणण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.

दशकभरापासून मागणी असलेले वस्तू व सेवा करप्रणाली (जी.एस.टी.) लागू केल्याने सर्व व्यवस्थेत पारदर्शकता आली आहे. करपद्धतीत बदल करणे हे कोणत्याही देशासमोर आव्हान असते. आता देशातील ही करप्रणाली स्थापित झाली आहे.

वस्तू व सेवाकर अंतर्गत सर्वसामान्य करदात्याला दिलासा मिळाला आहे. 99 टक्के वस्तू या 18 टक्के आणि त्यापेक्षा कमी अशा टप्प्यामध्ये येतात तर केवळ एक टक्का व त्याहूनही कमी वस्तूंवर 18 टक्के पेक्षा जास्त कर लागतो आहे. यात महागड्या गाड्या, विमाने, उंची मद्य आणि सिगारेट सारख्या वस्तूंचा समावेश आहे.

कार्यक्रमाच्या शेवटी प्रधानमंत्री यांनी ‘बालको को पढाई, युवको को कमाई, बुजुर्गो को दवाई, किसानो को सिंचाई और जनजन की सुनवाई…’ असे राज्य स्थापित करण्याचा विश्वास व्यक्त केला.