राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांचे राज्य विधानमंडळाच्या २०१७ या वर्षाच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरवातीला केलेले भाषण

सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्यहो,

१. राज्य विधानमंडळाच्या २०१७ या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे.

स्मारके

२. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि यांसारख्या इतर अनेक थोर नेत्यांच्या आणि समाजसुधारकांच्या उन्नत आदर्शांतून महाराष्ट्राची जडणघडण झाली आहे.

कृषि

३. माझे शासन, “सबका साथ सबका विकास” हे ध्येय साध्य करताना आर्थिक वाढीस गती देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. या उपक्रमांपैकी काही उपक्रम मी आता अधोरेखित करीत आहे.

४. कृषिविषयक विवंचना दूर करण्यासाठी आणि कृषि उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी, माझ्या शासनाने “शाश्वत विकास योजना”, पणनविषयक सहाय्य, पीक विमा, जलसंधारण, सिंचन व कृषि वैविध्य या स्वरूपात परिणामकारक ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. जेणेकरुन पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.

५. या शासनाने हवामान अनुकूल कृषि विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रु.४००० कोटींचा “नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प” सुरु करण्यात येत असून या प्रकल्पाद्वारे विदर्भ व मराठवाड्यातील ४००० गावातील शेतीस दुष्काळापासून संरक्षित करण्याचा, तसेच विदर्भातील ‘पूर्णा’ नदी खोऱ्यातील खारपाण पट्टयातील सुमारे १००० गांवामधील क्षारतेच्या समस्येवर मात करुन कृषि विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

६. राज्यात पीक विमा योजनेची नव्याने पुनर्रचना करून २०१६ या वर्षाच्या खरीप हंगामापासून “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” सुरु करण्यात आली आहे. सुमारे 1.08 कोटी इतक्या शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे.

७. ‘मृद् आरोग्य पत्रिका योजना’ राबविणारे महाराष्ट्र हे एक अग्रेसर राज्य आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना जवळपास ८० लाख इतक्या मृद् आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरित शेतकऱ्यांना आगामी वर्षात समाविष्ट करण्यात येईल. त्यामुळे खतांच्या संतुलित आणि परिणामकारक वापरास चालना मिळेल.

८. शेतकऱ्यांपर्यंत कृषिविषयक तंत्रज्ञानाबाबतच्या माहितीचा प्रसार करण्यासाठी आणि कृषिसंबंधित घटकांचे वेळेवर वितरण करणे सुकर व्हावे याकरिता चालू वर्षापासून जिल्हा कृषि महोत्सव ही राज्य पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे.

९. पीक उत्पादकतेत भरघोस वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अचूक हवामानाचा अंदाज असणे अत्यावश्यक आहे. म्हणून शासनाने, राज्याच्या प्रत्येक महसुली विभागात स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचे ठरविले आहे. ही केंद्रे २०१७ च्या खरीप हंगामापासून कार्यान्वित होतील.

१०. मराठवाडयातील सततची दुष्काळसदृश स्थिती दूर करण्यासाठी आणि सन्माननीय पंतप्रधानांचे “प्रति थेंबातून पीक अमाप” म्हणजेच “मोअर क्रॉप पर ड्रॉप” हे स्वप्न साकार करण्यासाठी, शासनाने पुढील तीन वर्षांत सुमारे १.२५ लाख हेक्टर इतकी जमीन सिंचनाखाली आणण्याकरिता सूक्ष्म सिंचन योजनेला वेगाने चालना देण्याचे ठरविले आहे.

जलसंपदा

११. माझ्या शासनाने “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत” समाविष्ट करण्यात आलेले २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुढील ३ वर्षांत प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. यातून ५.५६ लाख हेक्टर इतक्या क्षेत्राची अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होईल.

१२. पाण्याच्या काटकसरीने आणि शाश्वत वापरास चालना देण्यासाठी तसेच जल व्यवस्थापनात लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी माझ्या शासनाने, ‘यशदा’ पुणे येथे एक जल साक्षरता केंद्र तर औरंगाबाद, चंद्रपूर आणि अमरावती येथे तीन विभागीय जल साक्षरता केंद्रे स्थापन केली आहेत.

१३. पारंपरिक प्रवाही सिंचन पध्दतीद्वारे लागवडयोग्य लाभ क्षेत्रापैकी केवळ ५६ टक्के इतके क्षेत्र उपलब्ध पाण्यातून सिंचनाखाली येऊ शकेल, हे जाणून माझ्या शासनाने, पारंपरिक वितरण यंत्रणेमध्ये सूक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे ७७ टक्के इतक्या राष्ट्रीय सरासरीप्रत पोहचणे शक्य होईल.

१४. विदर्भातील कृषिविषयक विवंचना भासणाऱ्या ६ जिल्हयांमध्ये “धडक सिंचन योजने” अंतर्गत शासनाने गेली अनेक वर्षे अपूर्ण राहिलेल्या सर्व ६,००० विहिरींचे काम पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. तसेच, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा यांसारख्या अधिक भूजल क्षमता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ११,००० नवीन विहिरींचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना

१५. शासनाने, डिसेंबर, २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणातून “नदी-नाला पुनरुज्जीवन कार्यक्रमातंर्गत” १११२ इतके सिमेंट नाला बंधारे बांधण्यास मान्यता दिली आहे. या कामांपैकी ५० टक्के कामे यापूर्वीच पूर्ण झालेली आहेत.

१६. माझ्या शासनाने, डिसेंबर, २०१४ मध्ये “जलयुक्त शिवार अभियान” हा एक अभिनव कार्यक्रम सुरु केला असून ती एक लोक चळवळ बनली आहे. शासनाने या अभियानासाठी भरीव निधीची तरतूद केली असून, या कार्यक्रमासाठी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची लोकवर्गणी स्वेच्छेने मिळाली आहे हे मी येथे आनंदाने नमूद करतो. या अभियानांतर्गत २.५ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण करण्यात आली असून १२ लाख हजार घन मीटर इतक्या जलसाठयाची क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, “मागेल त्याला शेततळे” ही योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरल्याने आतापर्यंत जवळपास ९००० शेततळी बांधण्यात आली असून त्याचा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ होईल. पर्जन्यछायेखालील गांवामध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करुन सुमारे ११,००० गावे दुष्काळमुक्त करण्यात आली आहेत.

पशुसंवर्धन – दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय

१७. सर्वात मोठे मच्छिमार बंदर असणाऱ्या ससून डॉक येथील मच्छिमारांना आधुनिक सुविधा मिळाव्यात आणि पर्यटक संख्येत वाढ व्हावी म्हणून बोटी नांगरुन ठेवण्याची क्षमता वाढविण्यात येत आहे.

१८. सागरी मासेमारीचे विनियमन करण्यासाठी आणि माशांच्या पिल्लांचे संरक्षण करण्यासाठी माझ्या शासनाने, राज्याच्या सागरी पट्टयांमध्ये समावेशक जाळ्याद्वारे म्हणजेच पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे राज्याच्या किनारी जिल्ह्यांमधील पारंपारिक मच्छिमार व कोळी बांधवाना मासेमारी करताना लाभ होईल.

सहकार

१९. सन २०१६-१७ मध्ये सुमारे ३ लाख इतक्या शेतकऱ्यांची प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांचे सभासद म्हणून नव्याने नावनोंदणी केली होती. ४८ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ३३,११५ कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे.

२०. सुमारे ६.८५ लाख शेतकऱ्यांकडे असलेल्या ५१२४ कोटी रुपये इतक्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले होते. त्यामुळे ४.३९ लाख शेतकऱ्यांना ३२७६ कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या नवीन कर्जाचा लाभ घेणे शक्य झाले. पुनर्गठन केलेल्या कर्जावरील पहिल्या वर्षाच्या संपूर्ण व्याजाचा भार उचलण्याचा तर उर्वरित चार वर्षांसाठी केवळ ६ टक्के इतके व्याज आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

२१. माझ्या शासनाने ८२५ कोटी रुपये इतक्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी ९ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुन्हा वित्त पुरवठा करण्याचे ठरविले आहे. त्याकरिता माझ्या शासनाने १२३ कोटी रुपये दिले असून नाबार्डला ४९५ कोटी रुपये इतक्या रकमेकरिता हमी दिली आहे.

पणन

२२. इ-व्यापार सुविधा पुरविणे आणि अडत भरण्यापासून शेतकऱ्यांना सूट देणे शक्य व्हावे म्हणून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळण्याच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून राष्ट्रीय बाजार कार्यक्रमांतर्गत ६० कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची निवड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना संपुर्ण देशभरात अधिक चांगल्या प्रचलित बाजारभावाने मालाची विक्री करणे शक्य होईल. त्यातून त्यांना किफायतशीर भाव मिळण्याच्या चांगल्या संधी प्राप्त होतील.

२३. शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळावा तसेच ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दराने उपलब्ध व्हावा या हेतूने शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना शेतमालाची थेट विक्री होण्यासाठी, ऑगस्ट २०१६ पासून “संत शिरोमणी श्री. सावता माळी आठवडी शेतकरी बाजार अभियान” सुरु करण्यात आले आहे. आतापर्यंत राज्यात ९२ आठवडी बाजार सुरु झाले आहेत.

२४. कडधान्ये व तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पणन प्रक्रियेला पाठबळ देण्यासाठी शासनाने ‘किमान आधारभूत किंमत योजना’ राबविण्यासाठी पणन महासंघास प्राधिकृत केले आहे. या उपक्रमाचा विशेषत: तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात लाभ झाला आहे. आजपर्यंत ५०५० रुपये इतक्या किमान आधारभूत किंमतीने १८ लाख क्विंटल तूर घेण्यात आली आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

२५. शासनाने, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत आतापर्यंत समाविष्ट नसलेल्या 92 लाख नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याचे ठरविले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील कृषिविषयक विवंचना भासणाऱ्या 14 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमान्वये लाभ मिळत आहे. कडधान्यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे ग्राहकांना त्याची झळ पोहचू नये म्हणून शासनाने खुल्या बाजारातील भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे ठरविले आहे. रास्त भावाची दुकाने व खुल्या बाजारपेठांमार्फत अर्थसहाय्यित किंमतीत तूरडाळ व चणाडाळ पुरविण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

26. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हे आपल्या सन्माननीय पंतप्रधानांचे एक स्वप्न आहे. त्यांच्या संकल्पनेचे अनुकरण करून, माझ्या शासनाने, मार्च 2018 पर्यंत महाराष्ट्र ‘हागणदारीमुक्त’ करण्यास अग्रक्रम दिला आहे. आतापर्यंत, कोल्हापूर, पुणे व नवी मुंबई महानगरपालिका, 100 नगरपरिषदा, 4 जिल्हे, 73 तालुके आणि 11,320 गावे ‘हागणदारीमुक्त’ म्हणून घोषित केली आहेत.

27. राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची’ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, सन 2016-2017 पासून 4 वर्षांच्या कालावधीत, 1003 नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरु करण्याचे, 83 बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आणि 531 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

महसूल

28. माझ्या शासनाने ग्रामीण कारागीर, शेतमजूर आणि कातकरी जमातीतील कारागीर व शेतमजूर यांच्या भोगवट्याखालील राहती घरे व संबंधित जागा यांना महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीअन्वये अधिकारविषयक अभिलेख निर्माण करून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमीन महसुलाची थकबाकी न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या जमिनींच्या संबंधात मूळ मालकाला किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसांना ती जमीन हस्तांतरित करणे सुलभ व्हावे म्हणून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात आली आहे.

वने

29. लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून वन महोत्सवांतर्गत दिनांक 1 जुलै, 2016 या दिवशी 2.82 कोटी रोपे लावण्यात आली. हे नमूद करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे की, या कामगिरीची नोंद “लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड” मध्ये घेण्यात आली आहे. या व्यापक मोहिमेचे भरघोस यश लक्षात घेता, पुढील 3 वर्षांमध्ये 50 कोटी वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

30. वृक्षारोपणाची सामुदायिक चळवळ उभी करण्याच्या हेतूने, जनसहभागातून “महाराष्ट्र हरित सेना” स्थापन करण्यात आली आहे.

31. जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी “उत्तमराव पाटील वन उद्यान” योजनेअंतर्गत 68 जैवविविधता उद्याने विकसित करण्यात येत आहेत. याशिवाय, बंगळूर येथील उद्यानाच्या धर्तीवर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे एक “वनस्पती उद्यान” सुरु करण्यात येत आहे.

सुशासन

32. पारदर्शकतेस चालना देण्यासाठी आणि माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी, माझ्या शासनाने ऑनलाईन माहिती अधिकार प्रणाली सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत लवकरच महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील कार्यालये, माहिती अधिकारातील तक्रारी ऑनलाईन स्वीकारतील.

33. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी नियम, 2016 अधिसूचित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयासह प्रत्येक महसुली विभागाच्या ठिकाणी एका आयुक्त कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. आजतागायत 52.22 लाख सेवा ‘लोकसेवा हक्क’ याखाली पुरविण्यात आल्या आहेत.

34. नावीन्यपूर्ण दळणवळणाची पायाभूत सुविधा पुरविणारी योजना म्हणून शासनाने भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत डिसेंबर, 2018 पर्यंत, सर्व 29,000 ग्रामपंचायतींना “ऑप्टिकल फायबरद्वारे” एकमेकांशी जोडण्याचे निश्चित केले आहे. याआधीच 2 ऑक्टोबर, 2016 रोजी नागपूर जिल्ह्याला, पहिला ‘डिजिटल जिल्हा’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

35. “आपले सरकार” या ऑनलाईन पोर्टलला जनतेकडून मिळालेल्या प्रतिसादाने प्रेरित होऊन, राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींमध्ये “आपले सरकार” सेवा केंद्राच्या माध्यमातून संपर्कसेवेत सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. आजतागायत सुमारे 15,000 केंद्रे स्थापन आले असून याद्वारे ग्रामीण जनतेला घरपोच सरकारी सेवा देण्याची हमी देण्यात येईल.

36. कोणतेही अर्थसहाय्य, लाभ अथवा सेवा यांकरिता आधार हीच लाभार्थ्यांची एकमेव ओळख बनविण्यासाठी, महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य, लाभ व सेवा यांचे लक्ष्याधारित वितरण) अधिनियम, 2016 करणारे, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 2017-2018 वर्षापासून सुरू होणाऱ्या 32 योजनांसह विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य यांसारख्या व्यक्तिगत लाभार्थ्यांच्या सर्व योजना ‘पॅन-स्टेट महाडीबीटी व सेवा पोर्टल’ यामार्फत टप्प्या-टप्प्याने पोहचविण्यात येतील.

37. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना ‘बारकोड’ असलेल्या शिधापत्रिका देण्याचे ठरविले आहे. आधारच्या संलग्नतेने लाभार्थ्यांची ‘बायोमेट्रिक’ ओळख पटवून अन्नधान्याचे वितरण करणे शक्य व्हावे यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक रास्त भावाच्या दुकानात विक्री यंत्रे म्हणजेच पाँईन्ट ऑफ सेल मशीन्स बसविण्यात येतील.

गृह

38. माझ्या शासनाने, गुन्ह्यांस आळा घालण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. मी आनंदाने सांगू इच्छितो की, गुन्हे आणि गुन्हेगारी शोधनजाळे व यंत्रणा प्रकल्प यांची राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी केली आहे. त्याशिवाय, शासनाने मुंबई व पुणे या शहरांमध्ये एकात्मिक दृक संनियंत्रण यंत्रणा बसविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. शासन, आता इतर प्रमुख शहरांमध्येही सुक्ष्म परिक्रमा दर्शक (सीसीटीव्ही) बसवण्याचा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देत आहे.

39. गतवर्षी घेतलेल्या निर्णयानुसार, अन्वेषणाच्या व खटला चालविण्याच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याकरिता, आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्यामुळे, अपराधसिद्धीच्या प्रमाणात 58 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.

40. राज्याच्या गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यांमधील नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवादी प्रतिबंधक मोहीम राबविल्यामुळे नक्षलवादी कारवायांना प्रभावी आळा बसला आहे.

41. ‘सायबर’ गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 47 सायबर प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत.

विधि व न्याय विभाग

42. न्यायालयाच्या नवीन इमारतींचे व निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यासाठी तसेच विद्यमान इमारतींच्या विस्तारासाठी, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी, माझ्या शासनाने “न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा धोरणास” मंजुरी दिली आहे.

43. “संस्थात्मक लवाद धोरण” स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. यामुळे लवादामार्फत कार्यक्षम, गतिमान व कमी खर्चिक पर्यायी विवाद निवारण व्यवस्था निर्माण होईल.

44. माझ्या शासनाने जुने व कालबाह्य कायदे निरसित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत एकूण 376 अधिनियम निरसित करण्यात आले असून, त्यात 96 कालबाह्य अधिनियमांचा व 280 विनियोजन अधिनियमांचा समावेश आहे.

ऊर्जा

45. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी, विदर्भ व मराठवाडा या प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या कृषि पंपांना विद्युत जोडण्या देण्याकडे विशेष लक्ष दिलेले आहे. मागील दोन वर्षांमधील विशेष मोहिमेमध्ये 80,000 हून अधिक पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.

46. राज्याने विजेच्या बाबतीत स्वयंक्षमता प्राप्त केली असली तरी, वीज खंडित होण्याच्या व ‘व्होल्टेज’ गळतीच्या घटना कमी करून अखंडितपणे वीजपुरवठा करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना’ व ‘एकात्मिक वीज विकास योजने’अंतर्गत वीज पारेषण व वितरण पायाभूत सोयीसुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येत असून व त्यासाठी सढळहस्ते निधी पुरविण्यात आला आहे.

47. शासनाने ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विजेशी संबंधित समस्या शीघ्रतेने सोडविण्यासाठी “ग्राम विद्युत व्यवस्थापक” म्हणून एका अर्हताप्राप्त्‍ा व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

48. हे सांगताना मला हर्ष होतो की, उजाला योजनेला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. एका वर्षामध्ये दोन कोटींपेक्षा अधिक पारंपरिक विद्युत दिव्यांच्या जागी ऊर्जाकार्यक्षम एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे विजेची अधिक मागणी असताना 500 मेगावॅटपेक्षा अधिक विजेची बचत होत आहे. माझे शासन अशाच प्रकारे शहरे, नगरे आणि गावागावांमधील सार्वजनिक रस्त्यांवरील पारंपरिक दिवे बदलून ऊर्जा संवर्धनास चालना देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

49. महाजेनको या राज्य वीज निर्मिती कंपनीने शाश्वत वीज निर्मितीसाठी अनेक अभिनव उपाय योजिलेले आहेत. त्यामध्ये भांडेवाडी, नागपूर येथील सांडपाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पाचा आणि हवेतील राखेबाबतच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाजेम्स या उपकंपनीची स्थापना करण्याचा समावेश आहे.

50. कायद्यातील पळवाटा दूर करण्यासाठी आणि सर्व संस्थांना समान संधीची तरतूद करण्यासाठी जुन्या अधिनियमामध्ये सुधारणा करून, दिनांक 1 सप्टेंबर,2016 पासून नवीन महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम अंमलात आणण्यात आला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम

51. माझ्या शासनाने, “संकरित वर्षासन प्रतिमान” म्हणजेच “हायब्रीड ॲन्यूटी मॉडेल” याअंतर्गत अंदाजे 30,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या 10,500 कि.मी. लांबीच्या राज्य महामार्गांची सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही कामे येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील.

52. माझ्या शासनाने, नागपूर आणि मुंबई दरम्यान 46,000 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाचा “समृध्दी कॉरिडॉर” हा अति द्रुतगती दळणवळण महामार्ग बांधण्याचादेखील निर्णय घेतला आहे.

53. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 3215 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाच्या क्षमता वाढीच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. 24000 कोटी रुपये इतका अंदाजित खर्च अंतर्भूत असलेल्या 3600 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये मे 2019 पर्यंत दर्जावाढ करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.

54. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वांद्रे – वरळी सागरी सेतू मार्ग प्रकल्पाचा विस्तार म्हणून, 9.89 कि.मी. लांबीच्या वर्सोवा – वांद्रे सागरी सेतू मार्गाचे बांधकाम करण्याचे काम सोपविण्यात आले असून या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 7502 कोटी रुपये इतका आहे.

55. शासन, 30,000 कि.मी. इतक्या ग्रामीण रस्त्यांची दर्जावाढ करुन “मुख्यमंत्री ग्रामीण रस्ते कार्यक्रम” या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहेत आणि 5,000 कि.मी. रस्त्यांचे काम यापुर्वीच सुरु केले आहे.

56. महाराष्ट्र पुनरुत्थान अभियानांतर्गत, कमी मानवी विकास निर्देशांक असणाऱ्या 1000 गावांचा विकास शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण करुन व सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व अंशदानातून केला जात आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल, गरिबीचा दर कमी होईल, कृषि उत्पादकता व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. या प्रत्येक गावात ग्रामसभा सुसज्ज होण्यासाठी आणि ग्राम पुनरुत्थानाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी ग्रामविकासासंबंधातील प्रशिक्षित व्यक्ती नेमण्यात येईल.

परिवहन

57. माझ्या शासनाने. रेल्वे प्रकल्पांच्या शीघ्र अंमलबजावणीकरिता “महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी” स्थापन करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाबरोबर संयुक्त उपक्रम करार केला आहे. याशिवाय जयगड व दिघी या बंदरांसाठी, बंदर-रेल्वे जोडमार्गात सुधारणा करण्याच्या हेतूने समभागाच्या माध्यमातून सहभागी होण्याचे शासनाने ठरविले आहे.

58. माझ्या शासनाने, मुंबईतील नवीन तरीचा धक्का ते रायगड मधील मांडवा बंदरापर्यंत आणि मुंबईतील नवीन तरीचा धक्का ते नवी मुंबईतील नेरुळपर्यंत प्रवासी बोटसेवा सुरु करण्याचे ठरविले आहे. तरीचा धक्का आणि मांडवा यांच्या दरम्यान “रो-रो बोट” सेवेमुळे प्रवाशांना आपल्या वाहनांसह प्रवास करणे शक्य होईल. जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत,आठ प्रवासी जेट्टी ‘रो-रो जेट्टी’ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

59. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सुधारित सशुल्क वाहनतळ धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणामध्ये मुंबई महानगरपालिकेवर कोणताही आर्थिक भार न येता पुढील 3 वर्षांमध्ये अनेक ठिकाणी सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून वाहनतळ संकुले बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.

60. मुख्य ठिकाणांच्या दळणवळण सेवेत सुधारणा करण्यासाठी राज्यात, पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय नागरी विमान चालन धोरण 2016 अंतर्गत सुरू कलेल्या प्रादेशिक दळणवळण योजनेमध्ये शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथे 10 विमानतळे विकसित करण्यात येत आहेत.

नगर विकास

61. माझे शासन, नागरी क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी कटिबध्द आहे. नवी मुंबई येथील हरितक्षेत्र विमानतळाची विकासपूर्व सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. सढळ हस्ते नुकसानभरपाईचे पॅकेज देऊन प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे हित जपण्यात येत आहे.

62. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र – नैना या स्वंयंपूर्ण प्रस्तावित शहराचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिध्द करण्यात आला असून तो विशिष्ट भागीदारी तत्त्वावर आधारित आहे. त्यामध्ये 40 टक्के जमीन नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरणाकडे असेल आणि 60 टक्के क्षेत्र जमीन धारकांकडून विकसित करण्यात येईल.

63. नवी मुंबईतील दळणवळणात आणखी सुधारणा करण्यासाठी नेरुळ-उरण रेल्वे ‘कॅारिडॉरचे’ बांधकाम सुरु असून, खारकोपरपर्यंतचा पहिला टप्पा जुलै 2018 पर्यंत कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा आहे.

64. राज्याच्या नागरी क्षेत्रांमधील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी मुंबई मेट्रो मार्ग-3, मुंबई मेट्रो मार्ग-2 अ, मुंबई मेट्रो मार्ग-7 आणि नागपूर मेट्रो यांची कामे सुरु झाली आहेत. नवी मुंबई येथील बेलापूर-पेंढार मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 2018 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय मुंबई मेट्रो मार्ग-2 ब, मुंबई मेट्रो मार्ग-4 आणि पुणे मेट्रो लवकरच सुरु होईल.

65. अटल पुनरूज्जीवन व नागरी पुनरुत्थान अभियानाअंतर्गत (अमृत) राज्यातील 76 टक्के इतक्या नागरी लोकसंख्येस लाभदायी ठरणाऱ्या 4480 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चातून पाणी पुरवठा, मलनि:सारण आणि परिवहन यांसारख्या मूलभूत सेवा 44 शहरांमध्ये विकसित करण्यात येत आहेत.

66. “स्मार्ट सिटी अभियाना”अंतर्गत देशातून निवडलेल्या शहरांपैकी अधिकाधिक शहरे निवडली जाण्याचा बहुमान महाराष्ट्राला मिळाला आहे. पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे आणि औरंगाबाद या शहरांच्या विकासाकरिता 1200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आली आहे.

उद्योग

67. व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे म्हणून, प्रशासकीय प्रक्रियेला उद्योगाभिमुख बनविण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यांपैकी काही सुधारणांमध्ये, मंजुरींची संख्या 74 वरून 47 इतकी कमी करणे, वाणिज्यिक प्रकरणांची सुनावणी घेण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालय – जिल्हा न्यायालये यांअतर्गत विशेष न्यायपीठे स्थापन करणे, विविध सार्वजनिक सेवा संस्था यांच्याकडे करण्यात येणाऱ्या एकत्रित सामाईक अर्जाचा नमुना इत्यादींचा समावेश आहे.

68. अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या जमिनीच्या वापराप्रमाणे मानीव बिगर शेती परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय, ‘खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापराकरिता 10 हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी किंवा प्रारूप, अंतिम प्रादेशिक योजना अथवा नगररचना योजना यांमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही बिगर-शेती वापरासाठी वाटप केलेली शेतजमीन खरेदी करण्याकरिता शासनाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता असणार नाही’ अशी सुधारणा राज्याच्या कुळवहिवाट कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.

69. “महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष)” हा 18 विभागांकडील आवश्यक असणाऱ्या 44 औद्योगिक परवानग्यांच्या संबंधात एक खिडकी योजना म्हणून कार्य करील. यामुळे आतापर्यंत 85,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि 1.55 लाख इतक्या नोकऱ्या निर्माण करणे सुलभ झाले आहे.

70. देशामध्ये सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक सातत्याने महाराष्ट्रात होत आहे ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. मागील सहा महिन्यांमध्ये भारतात होणाऱ्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीतील आपल्या हिश्श्यात 50 टक्के इतकी वाढ झाली आहे.

वस्त्रोद्योग

71. माझ्या शासनाने, राज्यातील वस्त्रोद्योगास अधिक स्पर्धात्मक बनविण्याच्या हेतूने त्या उद्योगांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. उद्योगांनी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या खेळत्या भांडवली कर्जासाठी त्यांना व्याजाच्या रकमेचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.

72. रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासनाने जालना येथे रेशीम कोषाची बाजारपेठ स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.

कामगार

73. माझ्या शासनाने, कामगारविषयक अनेक सुधारणा लागू केल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अन्वये नागरिकांना 7 कामगार कायद्यांच्या संबधातील 20 सेवा ‘ऑनलाईन’ देण्यात येत आहेत.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता

74. “कुशल महाराष्ट्र, रोजगारक्षम महाराष्ट्र” हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सुरु केलेल्या “प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियाना”अंतर्गत राज्यातील 15 ते 45 या कामकरी वयोगटातील युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जात असून त्यामुळे त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या व उद्योजकतेच्या संधी निर्माण होतील.

75. युवकांमध्ये आवश्यक ती कौशल्ये विकसित होण्यासाठी मोठया उद्योग समूहांबरोबर 34 सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यांपैकी 28 करार कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यामुळे पुढील 3 वर्षांत 7 लाख इतक्या युवकांना कौशल्य प्राप्त होऊन त्यांना रोजगार मिळेल.

पर्यावरण

76. माझे शासन, राज्यातील पाण्याच्या व हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आय.आय.टी. पवई यांच्या सहकार्याने मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, कोल्हापूर, नवी मुंबई आणि सोलापूर या 10 प्रमुख शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, हवा गुणवत्ताविषयक अहवाल व कृतियोजना तयार करीत आहे. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत स्वयंचलित हवा दर्जा सनियंत्रण केद्रांची संख्या 20 पर्यंत वाढविण्यात येईल.

77. दहा नद्यांच्या प्रदूषित पट्टयांचा सर्वसमावेशक अभ्यास अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, 294 ठिकाणी राज्यातील नद्या व तलावांच्या पाण्याच्या दर्जाचे संनियंत्रण सातत्याने करण्यात येत आहे. जुलै 2016 पासून, पाण्याच्या दर्जा निर्देशांकाची माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

गृहनिर्माण

78. माझ्या शासनाने, परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. विकास नियंत्रण विनियम, प्रादेशिक योजना आणि संबंधित विकास योजना यांमध्ये आवश्यक फेरबदल करून या प्रयोजनांसाठी म्हाडाने ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांतील शासकीय जमिनींचे वाटप केलेले आहे. त्याशिवाय, नुकत्याच बांधण्यात आलेल्या, “व्हॅलिशिल्प” गृहनिर्माण योजनेतील 1221 सदनिका आणि स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण योजनेतील 3140 सदनिकांव्यतिरिक्त सिडको येत्या वर्षात अल्प उत्पन्न गटांसाठी 13,805 आणखी घरे बांधण्याची योजना आखत आहे.

79. माझ्या शासनाने, बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण विनियमांमध्ये फेरबदल केल्याने बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करणे म्हाडाला शक्य झाले आहे. त्यानुसार नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग येथील बी. डी. डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचे काम म्हाडाने हाती घेतले आहे.

80. “प्रधानमंत्री आवास योजने” अंतर्गत नागरी क्षेत्रांत 1 लाखांहून अधिक घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने 46 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. अर्थसहाय्यित दराने जमीन उपलब्ध करून देणे आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत देणे यांव्यतिरिक्त राज्य शासन, या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरासाठी 1 लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देत आहे.

81. “प्रधानमंत्री आवास योजना” सर्वदूर पोहचावी याकरिता ग्रामीण क्षेत्रांसाठी या योजनेत कार्यपध्दतीविषयक महत्त्वपूर्ण फेरबदल करण्यात आले आहेत. आता, वित्तीय सहाय्य थेट लाभार्थ्यांना संवितरित करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या रमाई, शबरी, पारधी व आदिम या गृहनिर्माण योजनांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सुमारे 80,000 इतकी घरे बांधण्यात येत आहेत. या वर्षी ग्रामीण क्षेत्रांत एकूण सुमारे 3 लाख घरे बांधण्यात येत आहेत.

82. माझ्या शासनाने “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना” ही एक नवीन योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत, 500 चौ. फुटांपर्यंत जागा खरेदी करण्यासाठी 50,000 रुपयांचे सहाय्य देण्यात येत आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा

83. माझ्या शासनाने, विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी “प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रम” सुरु केला आहे. मागील 2 वर्षांतील अथक प्रयत्नांमुळे गळतीचे प्रमाण हे सन 2013-14 मधील 2,59,000 वरून सन 2015-16 मध्ये 1,54,000 पर्यंत कमी झाले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, सुमारे 32,000 शाळा “प्रगत” झाल्या असून, 27000 शाळा ­‘डिजिटल’ झाल्या आहेत आणि 2600 शाळांना आयएसओ : 9000 मानांकन मिळाले आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण

84. उच्च शिक्षणातील महाराष्ट्राचे अग्रगण्य स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी माझ्या शासनाने, उच्च शिक्षणाच्या संस्थांना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

85. मुंबई व नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे कार्यरत झाली असून औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होईल.

86. मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की, पुणे आणि नागपूर येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांनी सन 2016-17 पासून आपली शैक्षणिक सत्रे सुरु केली आहेत.

87. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 अधिनियमित करून त्याद्वारे, माझ्या शासनाने, उच्च शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता आणि दर्जा प्रदान करण्याचे एक धाडसी पाऊल उचलले आहे.

88. माझ्या शासनाने, लातूर, सोलापूर, यवतमाळ, रत्नागिरी, धुळे आणि जालना येथील तंत्रनिकेतनांची अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दर्जावाढ करण्याचे ठरविले आहे. ही महाविद्यालये 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होतील.

सार्वजनिक आरोग्य

89. “सर्वांसाठी आरोग्य” हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, माझ्या शासनाने 2017-18 या वर्षापासून “महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना” ही एक नवीन योजना सुरु करण्याचे ठरविले आहे. या योजनेअंतर्गत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सामावून घेऊन अत्यंत निकडीच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारांसाठी त्यांचा आरोग्य विमा उतरविण्यात येईल. याशिवाय, 2017-18 या वित्तीय वर्षापासून “बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना” राबविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या योजनेअंतर्गत रस्ते अपघातातील मृत्यू व विकलांगता कमी करण्यासाठी अपघात घडल्याच्या पहिल्या तासात 30,000 रुपयांपर्यंतचे रोकडरहित आपत्कालीन उपचार देण्याची तरतूद आहे.

90. राज्याच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी, 111 आरोग्य संस्थांमध्ये 1332 इतकी नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यांपैकी बहुतांश संस्था या मोठया प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या नंदूरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील आहेत. सुमारे 65 लाख इतक्या लोकांना या संस्थांमधील सेवेचा लाभ होईल. दुर्गम खेडयांमधील लोकांना अखंडित वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी औषधनिर्माण आणि शस्त्रक्रिया शाखेचे पदवीधर म्हणजेच एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे आणि 552 इतक्या डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

91. सर्वसामान्य लोकांना दर्जेदार प्रजातीय औषधे वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील राज्य कामगार विमा योजनेच्या 10 रुग्णालयांमध्ये ‘जन औषधी दुकाने’ सुरु करण्यात येत आहेत. ती विद्यमान ‘अमृत औषधालयांना’ पूरक असतील.

92. शासनाने, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयांच्या प्रशासकीय नियंत्रणात एकरूपता आणण्यासाठी एक राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा महामंडळ स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.

वैद्यकीय शिक्षण

93. “प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने” च्या तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत, केंद्र सरकारने अकोला, यवतमाळ, लातूर आणि औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अतिविशेषोपचार सेवांसाठी 600 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या योजनेस मंजुरी दिली आहे.

94. अन्न व औषधिद्रव्ये प्रशासनाच्या अधिपत्याखालील औषधिद्रव्ये नियंत्रण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी प्रयोगशाळांना आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त यंत्रसामग्री व यथोचित तांत्रिक मनुष्यबळ पुरविण्यात येईल.

नियोजन

95. विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत वस्तू प्राप्त करून त्यांचा पुरवठा करण्याऐवजी, माझ्या शासनाने लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात रोख रकमा थेट हस्तांतरित करण्याचे ठरविले आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शकता वाढून लाभार्थ्यांना दर्जेदार वस्तू निवडण्यास अधिकाधिक वाव मिळेल.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

96. माझ्या शासनाने, शासकीय शिक्षण संस्था, शासकीय मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शिक्षण संस्था तसेच शासकीय मान्यताप्राप्त खाजगी आणि कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्था यांमध्ये व्यावसायिक पाठ्यक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी पालकांची प्रतिवर्ष उत्पन्न मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रूपये इतकी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

97. प्रति वर्ष 6 लाख रुपयांपर्यंत कुटुंबाचे उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी माझ्या शासनाकडून “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज राज्य शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजने” अंतर्गत शिष्यवृत्ती, फी माफी देण्यात येत आहे.

98. माझ्या शासनाने निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्याकरिता असलेल्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक नवीन विभाग स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.

99. इयत्ता 11 वी आणि 12 वी तसेच व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर पाठ्यक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना” सुरु करण्यात आली आहे. 25,000 पात्र विद्यार्थ्यांना, वसतिगृह व शैक्षणिक खर्चासाठी, त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये 43,000 रुपये ते 60,000 रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंतची रक्कम जमा करण्यात येईल.

आदिवासी विकास

100. शासनाने, आदिवासी मुलांमधील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी, “भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजने” ची व्याप्ती वाढविली आहे. या योजनेअंतर्गत गरोदर महिला व स्तन्यदा माता आणि 7 महिने ते 6 वर्षे या वयोगटातील बालके यांना एका वेळच्या चौरस आहाराबरोबर अंडी व केळी देण्यात येत आहेत.

101. माझ्या शासनाने “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंयोजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणे शक्य होत नाही, अशा आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वत:ची राहण्याची व्यवस्था करता यावी म्हणून त्यांना थेट रोख रकमेच्या स्वरूपात लाभ देण्यात येत आहे.

महिला व बालविकास

102. बलात्कार पीडित, ॲसिड हल्ला पीडित, लैंगिक अत्याचारग्रस्त महिला व बालके यांना “मनोधैर्य योजने” अंतर्गत सहाय्य देण्यात येते व त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येते. ही “मनोधैर्य योजना” प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एका सुप्रशिक्षित जिल्हा क्षति निवारण पथकाची स्थापना करण्यात येत आहे.

अल्पसंख्याक विभाग

103. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थिनींच्या निवासाच्या गरजा लक्षात घेऊन, 18 वसतिगृहे बांधण्यात आले आहेत. त्यात सेलू, पाथरी, जिंतूर, अमरावती आणि नांदेड येथील नवीन वसतिगृहांचा समावेश आहे.

104. मागील दोन वर्षांमध्ये, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे 14,500 इतक्या लोकांना सुमारे 100 कोटी रुपये इतक्या रकमेची कर्जे देण्यात आली आहेत.

105. वक्फ मालमत्तांचे जतन करण्याचे महत्त्व ओळखून, तपशीलवार सर्वेक्षण हाती घेण्यासाठी जमाबंदी आयुक्ताची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याद्वारे पुणे व परभणी या जिल्ह्यांतील वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण पथदर्शी तत्त्वावर हाती घेण्यात येईल.

मराठी भाषा

106. विधिविषयक कामकाजामध्ये मराठी भाषेच्या वापरास चालना देण्याच्या शाश्वत प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून, मराठी भाषेतील सर्व नवीन कायदे आणि सुधारित कायदे भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर कालबद्ध रीतीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

107. मराठी भाषेच्या विकासामधील अमूल्य योगदानासाठी “डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार” आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनामधील अमूल्य योगदानासाठी “कवी मंगेश पाडगावकर मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार” असे दोन नवीन पुरस्कार अलिकडेच सुरु केले आहेत.

108. भारताचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या “वाचन प्रेरणा दिनी” अंध विद्यार्थ्यांना सहभागी होता यावे म्हणून 13 जिल्ह्यांमधील अंधांच्या 21 शाळांना ध्वनिमुद्रित सीडीच्या स्वरूपात 2100 बोलकी पुस्तके देण्यात आली आहेत.

109. माझे शासन, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा विवादाबाबत अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली घटित केलेली एक तज्ज्ञ समिती सर्वोच्च न्यायालयात त्या प्रकरणाचा सक्रियपणे आणि सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे.

110. थोर नेते व समाजसुधारक यांच्याकडून महाराष्ट्राला सतत प्रेरणा मिळावी आणि त्यांचे आदर्श आमच्याकडून जोपासले जावेत म्हणून त्यांची भव्य स्मारके उभारण्यासाठी माझे शासन प्रयत्न करीत आहे.

111. सन्माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते दिनांक २४ डिसेंबर, २०१६ रोजी मुंबई जवळील अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे जलपूजन-भूमीपूजन करण्यात आले असून या प्रकल्पाचा कार्यादेश निवडक बोलीदारांना लवकरच देण्यात येईल.

112. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपले आरमार बळकट करण्यासाठी उभारलेल्या भव्य अशा सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बांधकामास ३५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या प्रीत्यर्थ शासनाने, एप्रिल, २०१६ मध्ये सिंधुदुर्ग महोत्सव आयोजित केला.

113. मुंबई येथील ‘चैत्यभूमी’ हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जगभरातील अनुयायांना, विद्वानांना आणि विचारवंतांना प्रेरणा देणारे एक पवित्र ठिकाण असून माझ्या शासनाने या ठिकाणास “अ” वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला आहे. इंदू मिलच्या जमिनीवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक भव्य स्मारक उभारण्यात येत आहे.

114. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साम्राज्याचे अधिष्ठान असलेल्या रायगड किल्ल्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने ६०६ कोटी इतक्या रकमेच्या योजनेस मान्यता दिली आहे. या विकास योजनेत रायगड किल्ल्याचे संवर्धन करणे, त्याचे जतन करणे, पायाभूत सोयी व इतर सुविधांचा विकास करणे या कामांचा अंतर्भाव आहे.

115. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर बंगल्याचे स्थान निश्चित करण्यात आले असून या प्रयोजनासाठी एक सार्वजनिक न्यास स्थापन करण्यात आला आहे.

सन्माननीय सदस्यहो, या अधिवेशनात पूरक मागण्या, 2017-18 या वर्षाचा अर्थसंकल्प, लेखानुदान, विविध विधेयके आणि इतर शासकीय व अशासकीय कामकाज आपल्यापुढे विचारार्थ मांडण्यात येईल.

या अधिवेशनातील आपल्या सर्व विचारविमर्शास मी सुयश चिंतितो.

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !