01.07.2023: जीएसटीमुळे सहकारी संघराज्यवादाला चालना मिळाली असून भ्रष्टाचार आणि करचोरी कमी झाल्याचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांचे प्रतिपादन

जीएसटीमुळे सहकारी संघराज्यवादाला चालना मिळाली असून भ्रष्टाचार आणि करचोरी कमी झाल्याचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांचे प्रतिपादन

मुंबईमधील वाय. बी. चव्हाण सभागृहात साजरा करण्यात आला सहावा जीएसटी दिवस

जीएसटीच्या यशोगाथेत योगदान देणारे अधिकारी आणि करदात्यांना सीजीएसटी मुंबई विभागाने केले सन्मानित
Posted On: 01 JUL 2023 4:33PM by PIB Mumbai

मुंबई सीजीएसटी (CGST) आणि केंद्रीय उत्पादनशुल्क विभागाने 1 जुलै 2023 रोजी सहावा जीएसटी (GST) दिवस साजरा केला. महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मुंबई सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादनशुल्क विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, मुंबई सीमा शुल्क विभाग, महाराष्ट्र राज्य जीएसटीचे अधिकारी तसेच करदाते यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना राज्यपाल रमेश बैस यांनी भारतामध्ये वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) सहावा वर्धापन दिवस साजरा होत आहे, याबद्दल अभिमान आणि समाधान व्यक्त केले.

जीएसटी हा देशाच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बदल असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. अनेक कर आणि गुंतागुंत असलेल्या जुन्या कर प्रणालीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी जीएसटी आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सहकारी संघराज्यवादाला चालना दिल्याबद्दल, तसेच भ्रष्टाचार आणि करचोरी कमी केल्याबद्दल त्यांनी जीएसटीची प्रशंसा केली. जीएसटी देशाची मूल्ये आणि आकांक्षा प्रतिबिंबित करत असून, तो आपल्या नवीन भारताच्या उभारणीला बळ देणारा कर आहे, यावरही त्यांनी भर दिला. जीएसटी संकलन हे उत्स्फूर्त आणि सातत्यपूर्ण आहे, असे त्यांनी नमूद करून ते म्हणाले की, 2022-23 मध्ये मुंबई जीएसटी विभागाने कर संकलानाचा रु. 87,500 कोटीचा, तर महाराष्ट्र राज्य जीएसटीने रु. 41,462 कोटीचा टप्पा पार केला आहे. सर्वात शेवटी त्यांनी, जीएसटी अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि न्याय्य बनवण्यासाठी वचनबद्ध राहण्याचे आवाहन केले.

जीएसटी दिवस साजरा करताना महत्वपूर्ण 3C लक्षात घेतले पाहिजेत, ते म्हणजे करदात्यांबरोबर बांधिलकी, सहकारी संघराज्यवाद, तक्रारीचे प्रमाण कमी करणे, असे मुंबई विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त (सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क) प्रमोद कुमार अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. जीएसटी हा एक चांगला आणि सोपा कर असल्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने नोंदणी, रिटर्न-फाइलिंग, पेमेंट आणि रिफंड या जीएसटीच्या चारही व्यावसायिक प्रक्रिया पूर्णपणे डिजीटल करण्यात आल्या आहेत, यावर अग्रवाल यांनी भर दिला. वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी सुधारणा, परिवर्तन आणि कार्यप्रदर्शनाची तत्त्वे पूर्ण केली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच नुकत्याच पार पडलेल्या तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीच्या यशस्वितेची त्यांनी माहिती दिली.

90% पेक्षा जास्त करदाते जीएसटी प्रणाली बाबत समाधानी आहेत हे वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. ही बाब वस्तू आणि सेवा कराचे यश स्पष्ट करणारी आहे, असे मुख्य आयुक्त (निवृत्त) डॉ. डी. के. श्रीनिवास यांनी सांगितले.

प्रधान आयुक्त यू. निरंजन यांनी जीएसटीने वस्तू आणि सेवांचा अखंड प्रवाह कसा सुलभ केला, व्यापारातील अडथळे कमी केले आणि देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक कशी आकर्षित केली यावर प्रकाश टाकला.

प्रधान आयुक्त निर्मल कुमार सोरेन यांनी आभार प्रदर्शन केले.

या प्रसंगी, माननीय राज्यपालांच्या हस्ते केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या 10 अधिकार्‍यांना प्रशस्तिपत्रे देखील प्रदान करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांनी निरंतर निष्ठा आणि कर्तव्याची बांधिलकी जपत जीएसटी च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या कार्यक्रमात मुंबई विभागातील प्रमुख करदात्यांचा देखील सत्कार करण्यात आला. यात वस्तू आणि सेवा कर श्रेणीत प्रामुख्याने महिंद्र अँड महिंद्रा लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपन्यांचा तर केंद्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणीत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तसेच तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ यांचा समावेश होता.

या शिवाय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग श्रेणीतील दोन करदाते, म्हणजे जी शोजी इंडिया प्रा. लिमिटेड आणि राजन ॲग्रो ग्रीन फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचाही प्रशस्तिपत्रे देऊन सत्कार करण्यात आला.