17.10.2023: जागतिक भारतीय सागरी परिषद 2023 चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन

पंतप्रधान कार्यालय

जागतिक भारतीय सागरी परिषद 2023 चे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन

भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या ब्लू प्रिंटचे अर्थात ‘अमृत काल व्हिजन 2047′ चे केले अनावरण

23,000 कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण

गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे टुना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनलची केली पायाभरणी

सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागीदारीसाठी 300 हून अधिक सामंजस्य करार

बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत जग भारताकडे नव्या आशेने पाहत आहे

“समृद्धीसाठी बंदरे आणि प्रगतीसाठी बंदरे’ ही सरकारची ध्येयदृष्टी जमिनीस्तरावर घडवून आणत आहे परिवर्तनात्मक बदल”

“मेक इन इंडिया – मेक फॉर द वर्ल्ड’ हा आमचा मंत्र”

“हरित वसुंधरेच्या निर्माणासाठी सागरी अर्थव्यवस्था माध्यम असेल अशा भविष्याकडे आपली वाटचाल”

“अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांद्वारे जागतिक क्रूझ हब बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरु”

“विकास, लोकसंख्या, लोकशाही आणि मागणी यांचा समन्वय गुंतवणूकदारांसाठी एक संधी”

Posted On: 17 OCT 2023 11:54AM by PIB Mumbai

तिसऱ्या जागतिक भारतीय सागरी परिषद 2023 चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आज मुंबईत झाले. भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेची ब्लू प्रिंट असलेल्या ‘अमृत काल व्हिजन 2047’ चे अनावरणही त्यांनी केले. या भविष्यवेधी योजनेच्या अनुषंगाने, भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठी ‘अमृत काल व्हिजन 2047′ शी संबंधित 23,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण पंतप्रधानांनी केले. देशाच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही शिखर परिषद एक उत्कृष्ट व्यासपीठ आहे.
तिसऱ्या जागतिक भारतीय सागरी परिषद 2023 मधे आपल्या संबोधनात पंतप्रधानांनी सर्वांचे स्वागत केले. 2021 मध्ये शिखर परिषद झाली होती तेव्हा कोविड महामारीच्या अनिश्चिततेमुळे संपूर्ण जग कसे त्रस्त झाले होते याची आठवण करुन देत, एक नवीन जागतिक व्यवस्था आकार घेत आहे यावर त्यांनी भर दिला. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत जग भारताकडे नव्या आशेने पाहत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या जगात भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने मजबूत होत आहे आणि आता तो दिवस दूर नाही जेव्हा भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांपैकी एक होईल असे ते म्हणाले. जागतिक व्यापारात सागरी मार्गांची भूमिका अधोरेखित करताना कोरोनानंतरच्या जगात विश्वासार्ह जागतिक पुरवठा साखळीच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
भारताच्या सागरी क्षमतेचा जगाला नेहमीच फायदा झाला आहे यास इतिहास साक्षीदार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी उचललेल्या पद्धतशीर पावलांची यादीच पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितली. प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व- युरोप आर्थिक कॉरिडॉरवरील ऐतिहासिक जी20 सहमतीचा परिवर्तनात्मक प्रभाव त्यांनी अधोरेखित केला. भूतकाळातील रेशीम मार्गाने (सिल्क रुट) अनेक देशांची अर्थव्यवस्था बदलली होती. त्याचप्रमाणे हा कॉरिडॉरही जागतिक व्यापाराचे चित्र बदलून टाकेल असे ते म्हणाले. नव्या पिढीचे भव्य बंदर (नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट), आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्स-शिपमेंट बंदर, बेटांचा विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग इनलँड आणि बहुआयामी केन्द्र याअंतर्गत व्यवसाय खर्चात कपात केली जाईल. तर पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी झाल्यामुळे दळणवळण कार्यक्षमता सुधारेल आणि नोकऱ्या निर्माण होतील. या मोहिमेत सहभागी होत भारताशी हातमिळवणी करण्याची गुंतवणूकदारांना उत्तम संधी असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
पुढील 25 वर्षांत विकसित राष्ट्र बनण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आजचा भारत काम करत असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदींनी केला. सरकार प्रत्येक क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. भारताच्या सागरी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी केलेल्या कामाचाही त्यांनी उल्लेख केला. गेल्या दशकात, भारतातील प्रमुख बंदरांची क्षमता दुप्पट झाली आहे आणि मोठ्या जहाजांचा बंदरातील कामाचा वेळ 2014 च्या 42 तासांच्या तुलनेत 24 तासांपेक्षा कमी झाला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. बंदरांची संपर्क व्यवस्था वाढवण्यासाठी नवीन रस्त्यांच्या बांधकामाचा आणि किनारी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सागरमाला प्रकल्पाचा त्यांनी उल्लेख केला. या प्रयत्नांमुळे रोजगाराच्या संधी आणि राहणीमान सुलभता अनेक पटींनी वाढत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
“समृद्धीसाठी बंदरे आणि प्रगतीसाठी बंदरे’ ही सरकारची ध्येयदृष्टी जमिनीस्तरावर परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणत आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. ‘उत्पादकतेसाठी बंदरे’ या मंत्रालाही प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दळणवळण क्षेत्र अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी बनवून आर्थिक उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकार मोठी पावले उचलत असल्याची माहिती मोदींनी दिली. तटीय नौवहन मार्गांचेही भारतात आधुनिकीकरण केले जात आहे. गेल्या दशकात किनारपट्टीवरील मालवाहतूक दुप्पट झाली आहे. त्यामुळे लोकांसाठी एक किफायतशीर दळणवळण पर्याय उपलब्ध झाला आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. राष्ट्रीय जलमार्गाच्या मालवाहतुकीत चार पटीने वाढ झाली आहे. गेल्या 9 वर्षात दळणवळण कामगिरी निर्देशांकात भारताने सुधारणा नोंदवली आहे असे त्यांनी भारतातील अंतर्देशीय जलमार्गाच्या विकासाबाबत सांगितले.
पंतप्रधानांनी जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती या क्षेत्राबद्दलचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन विशद केला. भारतीय बनावटीची युद्धनौका आय एन एस विक्रांत ही भारताच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले. येत्या दशकामध्ये भारत जहाजबांधणी क्षेत्रात जगातील पाच अव्वल देशांमधील एक ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड हा आपला मंत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्राशी संबंधित सर्व भागधारकांना सागरी क्लस्टर अर्थात एका छत्राखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती केंद्र विविध ठिकाणी विकसित केली जातील. जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात भारत आधीच जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या क्षेत्रासाठी शून्य कार्बन उत्सर्जन धोरणाचा अवलंब करून भारतातील सर्व मोठ्या बंदरांना कार्बन तटस्थ बनवले जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली. आपण अशा एका भविष्याकडे वाटचाल करत आहोत जिथे एक हरित ग्रह तयार करण्यासाठी नील क्रांती एक माध्यम म्हणून उदयाला येईल, असे त्यांनी सांगितले.
अनेक मोठ्या उद्योजकांना सागरी क्षेत्रात आमंत्रित करण्यासाठी भारतात काम सुरू असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि अहमदाबादमधील गिफ्ट सिटीचा उल्लेख केला जिथे एकाच वेळी सवलत देताना आर्थिक सेवा म्हणून जहाज भाडेपट्टी सुरू केली आहे. जहाज भाड्याने देणाऱ्या चार जागतिक कंपन्यांनीही गिफ्ट IFSC मध्ये नोंदणी केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.
भारताला भव्य किनारपट्टी लाभली असून एक समर्थ अशी नद्यांशी समांतर पर्यावरण प्रणाली आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभला असून त्याद्वारे सागरी पर्यटनासाठी अनेकोत्तम संधी उपलब्ध होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारतातील सुमारे 5 हजार वर्षे जुन्या लोथल डॉकयार्डचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की हे एक जागतिक वारसास्थळ असून त्याला ‘नौवहनाचे उगमस्थान’ असे संबोधले जाते. हा जागतिक वारसा जतन करण्यासाठी मुंबईजवळील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलही बांधले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली आणि या केंद्राचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर नागरिकांनी भेट देण्याचे आवाहन केले.
भारतात सागरी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या नदीवरील क्रूझ सेवेविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की मुंबईत हे उदयोन्मुख क्रूझ केंद्र विकसित केले जात असून याशिवाय विशाखापट्टणम आणि चेन्नई येथे देखील आधुनिक क्रूझ टर्मिनल उभारले जाणार आहे. भारत आपल्या स्वदेशी पायाभूत सेवा सुविधांच्या जोरावर जागतिक क्रूझ केंद्र बनण्याच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की भारत हा अशा काही देशांपैकी एक आहे ज्यात विकास, लोकसंख्या, लोकशाही आणि मागणी यांचा अद्भुत मिलाफ आहे. “ज्या वेळी भारत 2047 पर्यंत विकसित भारत बनण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे, तेव्हा तुमच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले आणि जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आणि विकासाच्या मार्गावर सामील होण्याचे खुले आमंत्रण दिले
यावेळी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
या सोहळ्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते – भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंट चे अर्थात ‘अमृत काल व्हिजन 2047’ चे अनावरण झाले. या ब्लू प्रिंट मध्ये बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासह, शाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश आहे. या भविष्यकालीन योजनेच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांच्या हस्ते 23,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन, राष्ट्राला समर्पण आणि पायाभरणी करण्यात आली, हे प्रकल्प भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या ‘अमृत काल व्हिजन 2047’ शी हे प्रकल्प सुसंगत आहेत.
गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे 4,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टूना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलचा कोनशिला अनावरण समारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आला. हे अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड टर्मिनल सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पीपीपी) पद्धतीने विकसित केले जाणार आहे. हे टर्मिनल,भविष्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येईल अशी अपेक्षा असून या केंद्रांतून वीस-फूट समतुल्य युनिट्स (TEUs) पेक्षा जास्त पुढची,18,000 सर्वसामान्य जहाजे हाताळली जाऊ शकतील आणि भारत-मध्य-पूर्व-युरोपच्या (IMEEC)आर्थिक महाद्वारामार्गे भारतात व्यापार करण्यासाठी हे टर्मिनल प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करेल. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागीदारीसंदर्भात झालेले 7 लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे 300 हून अधिक सामंजस्य करार (एमओयू) राष्ट्राला समर्पित केले.
ही शिखर परिषद हा देशातील सर्वात मोठा सागरी कार्यक्रम आहे. त्यात युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री सहभागी झाले आहेत. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक देखील उपस्थित आहेत. याशिवाय, भारतातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित आहेत.
तीन दिवस चालणाऱ्या या शिखर परिषदेत भविष्यातील बंदरे, कार्बनचा कमीत कमी विनियोग (डीकार्बनायझेशन) किनारी प्रदेशातील नौवहन आणि आंतर्देशीय जल वाहतूक; जहाज बांधणी; दुरुस्ती आणि पुनर्वापर; वित्तपुरवठा, विमा आणि लवाद; सागरी समूह; नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आणि सागरी पर्यटन यासह सागरी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय होईल. देशाच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही शिखर परिषद एक उत्कृष्ट व्यासपीठ देखील प्रदान करेल.
पहिली सागरी भारत शिखर परिषद 2016 मध्ये मुंबई येथे झाली होती. दुसरी सागरी शिखर परिषद 2021 मध्ये दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.

राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे ग्लोबल मरीटाईम इंडिया समिटचे उदघाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसर्‍या ‘ग्लोबल मरीटाइम इंडिया समिट’चे ऑनलाइन माध्यमातून उद्घाटन केले, तसेच समुद्री क्षेत्राशी निगडित विविध योजनांचे उद्घाटन केले. समिटचे आयोजन शिपिंग, बंदरे व जलमार्ग मंत्रालयाने फिक्की व मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या सहकार्याने केले होते.

मुंबई येथे झालेल्या समिटच्या उदघाटन सोहळ्याला राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय शिपिंग, बंदरे व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, श्रीलंकेचे नौवहन मंत्री निर्मल श्रीपाल डिसिल्वा, फिक्कीचे अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा, नौवहन मंत्रालयाचे सचिव टी के रामचंद्रन व देशविदेशातील ३००० प्रतिनिधी उपस्थित होते.

देशाच्या सागरी अमृतकाळामध्ये समिटचे आयोजन मुंबईत केल्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानताना सागरी अर्थव्यवस्थेमुळे मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी झाली, असे राज्यपालांनी सांगितले.

सागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची क्षमता असून सागरी प्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण केले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. सागरी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींबाबत युवकांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे, असेही राज्यपालांनी सांगितले. आज सागरी व्यापाराच्या माध्यमातून देश समृद्धीच्या वाटेवर मार्गक्रमण करीत आहे. अश्यावेळी विविध देशांमध्ये शांती व सौहार्दाचे वातावरण असणे गरजेचे आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्याने सागरी व्यापार क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. राज्याने आपले सागरी धोरण जाहीर केले असून ग्लोबल समिटच्या माध्यमातून आगामी काळातील संभाव्य बदल व या क्षेत्रातील संधी यावर प्रकाश टाकल्या जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

** **