15.05.2023 : विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक, राजभवन मुंबई

विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक, राजभवन मुंबई

श्री विकास चंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

श्री एकनाथ डवले, सचिव, कृषी विभाग

श्री. राजीव निवतकर, आयुक्त, मेडीकल एजुकेशन एंड ड्रग्स

विश्वविद्यालयों के वाईस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर

अधिकारी गण

आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

मैं नागपुर में एक और बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें मैं विदर्भ क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आमंत्रित करूंगा।

कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

नियत समय में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए जाएंगे।

सरकार ने आगामी शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की घोषणा की है।

नया सत्र शुरू होने में अब दो माह से भी कम समय बचा है।

सभी कुलपतियों को अपनी ऊर्जा और ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सख्ती से लागू करने पर केंद्रित करना चाहिए।

देश स्वतंत्र होने के बाद पहली बार पुरानी शिक्षा प्रणाली हटाकर नई प्रोग्रेसिव्ह शिक्षा प्रणाली लाने का प्रयास किया गया है।

मैं वास्तव में चाहता हूं कि महाराष्ट्र NEP के कार्यान्वयन में अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश करे।

हाल ही में कुलपतियों के एक समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और छात्र – और संकाय – विनिमय और संयुक्त डिग्री के संबंध में समझौता ज्ञापनों में प्रवेश किया।

हमें इन समझौता ज्ञापनों के इम्प्लिमेंटेशन करने की आवश्यकता है ताकि हम भविष्य में भी ऐसी व्यवस्था जारी रख सकें।

यह बैठक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है जहाँ हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और राज्य में हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रगति के लिए तथा कृषि विकास के लिये एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं।

मैंने देखा है कि कई विश्वविद्यालय अपने परीक्षा परिणाम घोषित करने में देरी कर रहे हैं।

एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को छोड़कर, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने परीक्षा परिणाम घोषित करने में देरी की जा रही है। परीक्षा परिणाम निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाने चाहिए। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की होगी।

विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित नहीं होने से एकसमान शैक्षणिक कैलेंडर पहले से ही गड़बड़ा सकता है।

जहां संभव हो, हमें शेड्यूल के साथ चलना चाहिए और युनिफॉर्म अकाडमिक कैलेंडर का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में 2088 रिक्त संकाय पदों और विश्वविद्यालयों में 659 रिक्त संकाय पदों के लिए संकाय भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को सक्षम करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा E- “समर्थ” डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। सभी विश्वविद्यालायों से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द ‘ई-समर्थ’ का स्वीकार करे।

शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 से चिन्हित कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट और करिक्युलर फ्रेमवर्क को लागू किया जाना चाहिए।

बड़ी संख्या में छात्र मुझे लिखते हैं या किसी विदेशी विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए मार्कशीट प्राप्त करने या डिग्री प्राप्त करने जैसे साधारण मामलों के लिए मेरे कार्यालय की सहायता लेते हैं।

बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर रहे लगभग 216 अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के पेपर में शून्य अंक दिए गए।

मैंने पाया कि मामले पर प्रतिक्रिया देने में विश्वविद्यालय धीमा था।

ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अगर वे होते हैं, तो गलतियों को सुधारने की प्रतिक्रिया त्वरित और छात्रों को आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए।

कई बार छात्र अपने डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट प्राप्त करने की प्रतीक्षा में अपनी समय सीमा चूक जाते हैं।

विश्वविद्यालयों को छात्रों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। कुलपतियों को व्यवस्था में बेहतर जवाबदेही लानी होगी।

स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदि जैसी योजनाओं का जितना लाभ विश्वविद्यालय ले सकते हैं, उतना नहीं ले रहे हैं। यह चित्र बदलना होगा।

यदि हमारे विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अच्छी वैश्विक रैंकिंग प्राप्त करनी है, तो उन्हें प्रशासनिक और शिक्षण वातावरण में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।

इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी बैठक में अपने विचार रखे।