13.07.2026: लोकायुक्त न्या. कानडे यांचेकडून ५३ वा अहवाल राज्यपालांना सादर

लोकायुक्त न्या. कानडे यांचेकडून ५३ वा अहवाल राज्यपालांना सादर

राज्याचे लोक आयुक्त न्या. वि. मु. कानडे (नि.) यांनी सोमवारी (दि. १३) राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांना आपल्या कामकाजासंबंधीचा ५३ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल सादर केला.

महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ पोटकलम (६) नुसार, सन २०२५ मधील लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजासंबंधी हा अहवाल आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२५ या अहवालाधीन वर्षात लोकायुक्त कार्यालयाकडे ८५४७ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्या पैकी ३८६९ तक्रारी स्वाक्षरी विरहित व इतर प्राधिकाऱ्यांना उददेशुन लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रति असल्यामुळे नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४६७८ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या.

वर्षाच्या सुरुवातीला ४२८७ प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे सन २०२५ मध्ये ८९६५ प्रकरणे कार्यवाहीकरीता उपलब्ध झाली.

नोंदणी केलेली ४८८५ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२५ च्या वर्षअखेरीस ४०८० प्रकरणे प्रलंबित राहिली, असे लोकायुक्त कार्यालयाकडून नमूद करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्थेने गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर केली असून गेल्या काही वर्षात ८२.७१ टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारींमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
लोकायुक्त न्यायमूर्ति कानडे ने राज्यपाल को सौंपी 53वीं वार्षिक रिपोर्ट

महाराष्ट्र के लोकायुक्त न्यायमूर्ति वी. एम. कानडे (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को राजभवन स्थित लोकभवन में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात कर उन्हें अपने कार्यालय की कार्यप्रणाली से संबंधित 53वीं वार्षिक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस अवसर पर बताया गया कि महाराष्ट्र लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1971 की धारा 12 की उपधारा (6) के तहत प्रस्तुत यह रिपोर्ट वर्ष 2025 के दौरान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करती है।

लोकायुक्त कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 8,547 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 3,869 शिकायतें बिना हस्ताक्षर वाली अथवा अन्य प्राधिकरणों को संबोधित आवेदनों की प्रतियां होने के कारण दर्ज नहीं की गईं। इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल 4,678 नई शिकायतें विधिवत पंजीकृत की गईं।

वर्ष की शुरुआत में 4,287 मामले लंबित थे। इस प्रकार वर्ष 2025 में कार्रवाई के लिए कुल 8,965 मामले उपलब्ध रहे। इनमें से 4,885 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि वर्ष के अंत तक 4,080 मामले लंबित रहे।

लोकायुक्त कार्यालय ने बताया कि महाराष्ट्र की लोकायुक्त संस्था ने पिछले पांच दशकों में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया है। विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में 82.71 प्रतिशत से अधिक शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया है।