06.02.2025: सामाजिक दायित्व कॉर्पोरेटसह प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी: राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन
सामाजिक दायित्व कॉर्पोरेटसह प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी: राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन
सामाजिक दायित्व ही केवळ कॉर्पोरेटसची जबाबदारी नसून सामाजिक दायित्व प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. सर्वसमावेशक व संवेदनशील समाज निर्मितीसाठी प्रत्येकाने समाजासाठी आपले योगदान दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.
इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD) या संस्थेतर्फे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या विषयावर आयोजित १९ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी (दि. ६) हॉटेल ताज लँड्स एंड, मुंबई येथे झाले, त्यानेही ते बोलत होते.
माजी सरन्यायाधीश व IOD चे सहअध्यक्ष न्या. उदय लळीत, चार्ल्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जोस चार्ल्स मार्टिन, इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष ले.जन. सुरिंदर नाथ, ‘सेबी’चे माजी अध्यक्ष अजय त्यागी, IOD च्या पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष व राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे तसेच IODचे महासंचालक अशोक कपूर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
विविध संस्थांनी आपला सामाजिक दायित्व निधी वेगवेगळ्या क्षेत्रात खर्च केला तर त्याची फलनिष्पत्ती प्रभावी होणार नाही, असे सांगून कॉर्पोरेट्स संस्थांनी सामाजिक दायित्व निधी निवडक क्षेत्रांमध्ये खर्च केल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरेल असे राज्यपालांनी सांगितले.
टाटा व बिर्ला यांनी अतिशय प्रतिकूल काळात सामाजिक दायित्व निधीतून समाजासाठी व्यापक कार्य करताना समाजसेवेचा वस्तूपाठ पुढे ठेवला व त्यामुळे त्यांच्या नावासोबत विश्वास जोडला गेला, असे राज्यपालांनी सांगितले.
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वामध्ये शहर दत्तक घेऊन त्याला इंदोरप्रमाणे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर बनवता येईल. या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सन २०१३ साली कायद्याने अनिवार्य केल्यापासून आजवर देशभरात किमान हजारो कोटी रुपयांचा निधी समाजकार्यांवर खर्च झाला असून त्यातून शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, दिव्यांग कल्याण यांसह मानव विकास निर्देशांक सुधरण्यामध्ये उल्लेखनीय कार्य झाले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्यातील मागास आदिवासी विभागांचा विकास होणे आवश्यक असल्याचे सांगून आपण ‘आदर्श आदिवासी गाव’ विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. त्याशिवाय राज्यात एक आदिवासी विद्यापीठ निर्माण करून त्या ठिकाणी उत्कृष्ट अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यवस्थापन संस्था निर्माण करण्याचा आपला मानस असल्याचे सांगताना या उपक्रमांना सहकार्य करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.
प्रत्येक व्यक्तीने महिन्यातून किमान एक दिवस किंवा वर्षातून दोन दिवस सामाजिक कार्यासाठी द्यावे असे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले.
समाजातील अनेक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी विद्यापीठांनी संशोधक निर्माण करावे अशी सूचना माजी सरन्यायाधीश उदय ललित यांनी यावेळी केले. वायू प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, नदी प्रदूषण या समस्यांवर कोणताही उपाय दृष्टिपथात नाही, असे सांगून या कार्यामध्ये संशोधकांनी पुढाकार घ्यावा असे न्यायमूर्ती लळीत यांनी सांगितले.
आयओडीचे पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.