03.03.2025: राज्यपालांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील भाषण
सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्य हो,
राज्य विधानमंडळाच्या २०२५ या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना, मला अतिशय आनंद होत आहे.
२. माझे शासन, राज्यातील जनतेची सेवा करताना, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाजसुधारक यांच्या उच्च आदर्शाचे सदैव पालन करील.
३. माझे शासन, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि शासनाने, हा विवाद सोडविण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. माझे शासन, सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे.
४. महाराष्ट्र हे, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य आहे आणि देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे.
माझ्या शासनाने, जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
५. माझ्या शासनाने, राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५,००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.
६. माझ्या शासनाने, राज्यातील औद्योगिकीकरणाला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे ३,५०० एकर इतके औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७. माझ्या शासनाने, औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, औद्योगिक प्रयोजनांसाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८. माझ्या शासनाने, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी, पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाची व्यावसायिक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी १० एकात्मिक औद्योगिक केंद्रे व एकात्मिक मालवाहतूक केंद्रे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
९. माझ्या शासनाने, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे बळकटीकरण व विस्तार करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान” सुरू करण्यास मान्यता दिली
आहे. वस्त्रोद्योगातील आपले नेतृत्व अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने, केंद्राच्या राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाशी सुसंगत असे अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
१०. माझ्या शासनाने, दिनांक १४ ते १७ फेब्रुवारी २०२५ या दरम्यान नवी दिल्ली येथे भारत सरकारने आयोजित केलेल्या “भारत टेक्स-२०२५” या जागतिक कार्यक्रमात “ज्ञान भागीदार राज्य” म्हणून सहभाग घेतला होता. यामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत सहभागी होण्यास मदत झाली आहे. यातून, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
११. माझ्या शासनाने, जालना जिल्ह्यामध्ये, परिसरातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम उत्पादन व उत्पादकता वाढेल.
१२. माझ्या शासनाने, राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारपिक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी ५,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
१३. माझ्या शासनाने, २०२४-२५ या वर्षामध्ये, बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी जोडून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर ६११ “पंडित
दीनदयाळ रोजगार मेळावे” आयोजित केले आहेत. राज्यामध्ये, यातून यावर्षी, १९,००० पेक्षा अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.
१४. माझे शासन, गतिमान व सुशासनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी “त्रिसूत्री कार्यक्रम” राबवित आहे. हा कार्यक्रम, शासकीय प्रक्रियेची पुनर्रचना करणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे व एकात्मिक मानव संसाधन प्रणाली विकसित करणे यावर भर देईल.
१५. माझ्या शासनाने, प्रशिक्षणाद्वारे परिवर्तन साध्य करण्यासाठी, “कर्मयोगी भारत कार्यक्रम” या अंतर्गत आय-जीओटी प्रणालीमध्ये सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. गतिमान व गुणवत्तापूर्ण कामाची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये प्रशासकीय विभागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम” राबविण्यात येईल.
१६. माझ्या शासनाने, नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा द्रुतगती मार्ग सर्वांना विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल. या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. हा दूतगती मार्ग, केवळ प्रवासाचा वेळच कमी करणार नाही तर, या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना देईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८६,३०० कोटी रुपये इतकी आहे.
१७. माझ्या शासनाने, राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी, रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षित व अधिक कार्यक्षम वाहतूक
व्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत ७४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१८. माझ्या शासनाने, पथकर नाक्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, पथकर नाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी व डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी दिनांक १ एप्रिल, २०२५ पासून राज्यभरातील सर्व पथकर नाक्यांवर केवळ फास्टेंगद्वारे पथकर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१९. केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा योजने” अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात, २० महानगरपालिकांसाठी १,२९० इतक्या बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि या महानगरपालिकांमध्ये बस आगार विकसित करण्यासाठी आणि मिटरच्या मागे ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.
२०. माझ्या शासनाने, दिनांक १ एप्रिल, २०२५ पासून, पुढील तीन वर्षांसाठी, नवीन “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना उत्तेजन देणे आणि जुनी वाहने मोडीत काढण्यास प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. या धोरणात राज्यातील कार्बनची मात्रा कमी करण्यावर आणि वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
२१. माझे शासन, राज्याच्या शहरी भागात उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे शहरी जीवनमान सुधारण्यासाठी “नगरोत्थान महाभियान” प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कटिबध्द आहे. या योजनेअंतर्गत, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व रस्ते विकासासाठी सुरू असलेले प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
२२. माझ्या शासनाने, राज्याची ऊर्जा साठवणूक व व्यवस्थापन क्षमता बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठीच्या धोरणानुसार १३ अभिकरणांशी ३८ प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे ५५,९७० मेगा वॅट वीज निर्मिती होणार आहे आणि राज्यामध्ये २ लाख ९५ हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक अपेक्षित असून ९०,००० पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
२३. माझ्या शासनाने, राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरिता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता “मागेल त्याला सौर पंप योजना” या अंतर्गत, ३,१२,००० सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील.
२४. “प्रधानमंत्री-कुसुम” व “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगा वॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत.
२५. माझे शासन, राज्यभरातील ४०९ नागरी समुहांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्यात आली असून, १ लाख ८५ हजारांपेक्षा अधिक घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.
२६. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण” याच्या पहिल्या टण्यांतर्गत राज्यामध्ये १२ लाख ६४ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण
केले आहे. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २” या अंतर्गत, १६ लाख ८१ हजाररांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२७. माझे शासन, डोंगरी भागाच्या काही विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील ७७ पूर्ण गट डोंगरी तालुका आणि १०१ उप गट डोंगरी तालुक्यांमध्ये “डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम” राबवित आहे.
२८. माझ्या शासनाने, चालू वर्षात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत १२७४ जलाशयांमधून सुमारे चार कोटी घनमीटर गाळ काढला असून, तो ९५,००० एकर जमिनीवर पसरविण्यात आला आहे, त्यांचा ३१,००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
२९. माझे शासन, “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने” अंतर्गत आयोजित केलेल्या वॉटरशेड यात्रेच्या माध्यमातून पाणलोट व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करीत आहे आणि त्यातून लोकसहभागाला प्रोत्साहन देत आहे. वॉटरशेड यात्रा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू झाली असून ती दिनांक ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील १४० प्रकल्पांमध्ये जाणार आहे.
३०. माझे शासन, लोक सहभागातून शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये “अटल भूजल योजना” कार्यक्षमपणे राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, संस्थात्मक बळकटीकरण, क्षमता बांधणी आणि अभिसरण घटकासाठी १३३६ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्यातून, १,३२,००० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन लघु सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे.
३१. माझ्या शासनाने, राज्याच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांचे जलद व प्रभावी वितरण सुलभ होण्यासाठी “अॅग्रीस्टॅक” कृषी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे.
३२. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना” या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली आहे आणि ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे.
३३. माझ्या शासनाने, शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५५, ३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. माझे शासन, हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने काम करीत आहे.
३४. माझ्या शासनाने, शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर करण्यावर भर देऊन, इथेनॉलचे उत्पादन व पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. माझे शासन, २०२४-२५ या वर्षाकरिता, राज्यातील साखर कारखान्यांमार्फत तेल कंपन्यांना १२१ कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करील.
३५. माझ्या शासनाने, शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी “किमान आधारभूत किंमत योजना” या अंतर्गत, २०२४-२५ या हंगामात ५६२ खरेदी केंद्रांमार्फत ११,२१,३८५ मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे.
३६. माझ्या शासनाने, खरीप विपणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये, सात लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक धान आणि १७१ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक भरड धान्य खरेदी केले आहे.
३७. माझे शासन, प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी “मुख्यमंत्री एक तालुका एक बाजार समिती योजना” राबवित आहे.
३८. माझ्या शासनाने, “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना” याअंतर्गत, वैयक्तिक सौरऊर्जा कुंपण पुरविण्यासाठी संवेदनशील गावांमधील १०,००० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान वितरित केले आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या व संरक्षित क्षेत्रांतील मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.
३९. माझ्या शासनाने, राज्यभरातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जलद पावले उचलली आहेत. माझ्या शासनाने, ७ लाख ८० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ८१४ कोटी रुपये इतके आर्थिक सहाय्य वितरित केले आहे.
४०. माझ्या शासनाने, “नमो ड्रोन दीदी” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये राज्यातील ३२५ महिला बचत गटांना कृषी प्रयोजनांसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४१. माझ्या शासनाने, महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर वाढविण्यासाठी आणि शहरांमध्ये महिलांना परवडणारी व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२४-२५” या अंतर्गत काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याची बाव प्रस्तावित केली आहे.
४२. माझ्या शासनाने, महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची सुमारे १८,००० रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.
४३. माझ्या शासनाने, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांचे योगदान याबाबत मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घ्यावी याकरिता अंगणवाडीत दरवर्षी “छत्रपती शिवाजी महाराज” जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४४. माझे शासन, महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी “लखपती दीदी” उपक्रम राबवित आहे. आतापर्यंत, १७ लाख महिलांनी, त्यांचे कौटुबिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढविण्यात यश मिळविले आहे. शासनाने, २०२४-२५ च्या अखेरपर्यंत २६ लाख ग्रामीण भागातील महिलांना “लखपती दीदी” बनवून सक्षम करण्याचे ध्येय आहे.
४५. माझ्या शासनाने, राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी १८ महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यासाठी, प्रत्येक महामंडळाला, ५० कोटी रुपये इतके भाग भांडवल मंजूर करण्यात आले आहे.
४६. माझ्या शासनाने, अनुसूचित जमातींच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा या उद्देशाने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४७. माझ्या शासनाने, बीड जिल्ह्यात परळी आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४८. माझ्या शासनाने, उच्च शिक्षणाच्या संधी, शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक संसाधने याबद्दल इयत्ता ९वी ते १२वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी “स्कुल कनेक्ट भाग २.०” सुरू केले आहे. या उपक्रमात सुमारे १२०० महाविद्यालये, ४८०० शाळा व एक लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे.
४९. महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात राष्ट्रीय मुल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅकने) मान्यता दिलेल्या महाविद्यालये व विद्यापीठे यांची सर्वाधिक संख्या असलेले सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. ही बाब शिक्षणाचा दर्जा सुधारणेतील राज्याची असलेली बांधिलकी अधोरेखित करते.
माझे शासन, “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०” ची अंमलबजावणी करत आहे आणि या प्रयोजनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करण्यासाठी माझे शासन कटिवद्ध आहे.
५०. माझ्या शासनाने, नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी आणि त्याचे सर्वंकष तीर्थस्थळात रुपांतर करण्यासाठी नाशिक येथे राम-काल-पथ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
५१. माझ्या शासनाने, महापे, नवी मुंबई येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी सुसज्ज असा “महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प” सुरू केला आहे. या प्रकल्पामुळे सायबर गुन्ह्यांना सहज बळी पडणाऱ्या विशेषतः महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या संदर्भात घडणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना मदत होईल.
५२. माझ्या शासनाने, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना, आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यात येईल.
५३. माझ्या शासनाने, केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये, कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग” हा पाठ्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय आरोग्य सेवा कर्मचारी वर्गाचे बळकटीकरण करण्यासाठी नाशिक, सिंधुदुर्ग व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये तीन नवीन बी.एससी. परिचर्या महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील.
५४. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्राला वैद्यकीय संशोधन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे केंद्र बनविण्यासाठी आणि प्रगत संशोधन व शिक्षण याद्वारे सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी “काँसोर्टिया फॉर हेल्थ, अप्लाइड नॉलेज अॅण्ड रिसर्च ऑटोनॉमी” या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक या अंतर्गत असलेली महाराष्ट्र पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन
संस्था, केंद्र म्हणून काम करील तर, इतर सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, वरील संशोधन प्रयोजनासाठी सहायक केंद्रे म्हणून काम करतील
५५. माझ्या शासनाने, राज्यभरात रक्तदान मोहीम, अवयव दान, कर्करोग जनजागृती आणि उपचार, लठ्ठपणा जागरुकता आणि उपचार, थायरॉईड अभियान, मोतीबिंदू- अंधत्व प्रतिबंध अभियान आणि स्वच्छ मौखिक आरोग्य अभियान अशी ७आरोग्य अभियाने सुरू केली आहेत. या विशेष अभियानांतर्गत, मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे एक लाख लाभाथ्यांचा समावेश करण्यात येईल.
५६. माझे शासन, प्रत्येक व्यक्तीच्या घरापर्यंत, आयुर्वेद पोहोचविण्यासाठी “देश का प्रकृती परीक्षण” ही मोहीम राबवित आहे. ही मोहीम, संतुलित आरोग्य राखणे, निरोगी जीवनशैलीस चालना देणे व प्रतिकारशक्ती वाढविणे यासाठी आयुर्वेदाच्या कालौघात टिकून राहिलेल्या अनुभवसिद्ध उपचार पद्धतींवर भर देते. या मोहिमेअंतर्गत, ४० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांची तपासणी करण्यात आली असून राज्याने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे.
५७. माझ्या शासनाने, ऑलिम्पिकसह महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये राज्यातील खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने राज्य स्तरावर सहा उच्च कार्मागरी केंद्रे आणि ३७ विभागीय क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी “मिशन लक्ष्यवेध” ही नवीन व महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. यामध्ये, मैदानी खेळ, वॅडमिंटन, मुष्टियुष्द, भारोत्तोलन, हॉकी, कुस्ती, तिरंदाजी, नेर्मबाजी, रोईंग, नौकानयन, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या १२ ऑलिम्पिक खेळांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
५८. माझ्या शासनाने, राज्यातील विशेषतः विदर्भातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, बालेवाडी येथील राज्यस्तरीय क्रीडा संकुलाप्रमाणे नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाचा दर्जा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
५९. माझ्या शासनाने, भारतीय संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नागरिकांमध्ये भारतीय राज्यघटनेबाबत तसेच त्यांचे घटनात्मक हक्क आणि मुलभूत कर्तव्ये यांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी “घर घर संविधान” हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
६०. मला हे सांगताना आनंद होत आहे की, केंद्र सरकारने मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. माझे शासन, या सद्भावपूर्वक कार्याबद्धल महाराष्ट्रातील जनतेच्यावतीने, सन्माननीय पंतप्रधान, श्री. नरेंद्र मोदीजी यांचे व केंद्र शासन यांचे आभारी आहे. त्या अनुषंगाने, माझ्या शासनाने, अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषेतील संशोधन क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचा सन्मान, अभिजात मराठी भाषेचा इतिहास उलगडून दाखविणारा माहितीपट, उत्कृष्टता केंद्र व अनुवाद प्रबोधिनीची स्थापना असे कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरविले आहे.
६१. माझे शासन, सर्व समाज घटकांना सोवत घेऊन, सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे.
सन्माननीय सदस्यहो, या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके व इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात
येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी, सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा मला विश्वास आहे.
पुन्हा एकदा, आपणा सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा
जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!
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माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,
वर्ष २०२५ में, राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।
२. मेरी सरकार, राज्य के लोगों की सेवा में राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और कई अन्य महान नेताओं और समाज सुधारकों के उच्च आदशों का निरंतर अनुसरण कर रही है।
३. मेरी सरकार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सुलझाने के लिए वचनबद्ध है और इस विवाद को सुलझाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गयी याचिका में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विख्यात अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। मेरी सरकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले मराठी-भाषी लोगों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और विविध अन्य कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।
४. महाराष्ट्र, सीधे विदेशी निवेश करने के लिये पसंदीदा राज्य है और देश के कुल सकल घरेलु उत्पाद में महाराष्ट्र १४ प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, जो देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है।
मेरी सरकार ने, जनवरी २०२५ में, स्वित्झर्लंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में ६३ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ लगभग १५ लाख ७२ हजार करोड़ रुपयों की निवेश राशि के सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्य में १५ लाख से अधिक रोजगार के अवसर निर्माण होंगे।
५. मेरी सरकार ने, राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर निर्माण करने के लिए विभिन्न उद्योगों को लगभग ५००० करोड़ रुपयों का निवेश प्रोत्साहन अनुदान वितरित करने की योजना बनायी है।
६. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के जरिए राज्य में औद्योगीकरण को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए लगभग ३,५०० एकड़ औद्योगिक भूखंड को आवंटित करने का निर्णय लिया है।
७. मेरी सरकार ने, औद्योगिक भूमि की बढ़ती माँग को ध्यान में रखकर औद्योगिक प्रयोजनों के लिए १०,००० एकड़ भूमि अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।
८. मेरी सरकार ने, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला कार्यक्षमता में सुधार लाने और विश्व स्तर कारोबार पारिस्थितिकी निर्माण करने के लिए १० एकीकृत औद्योगिक पार्क और एकीकृत मालपरिवहन पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है।
९. मेरी सरकार ने, राज्य के वस्त्रोद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने के लिए “महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान” शुरू करने के लिये अनुमोदन दिया है। वस्त्रोद्योग में अपने नेतृत्व को अधिक सुदृढ़ बनाते हुऐ केन्द्र के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्रोद्योग मिशन से सुसंगत इस तरह का मिशन शुरू करनेवाला महाराष्ट्र यह देश का प्रथम राज्य बना है।
१०. मेरी सरकार ने, १४ से १७ फरवरी २०२५ तक, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित “भारत टेक्स-२०२५” इस वैश्विक कार्यक्रम में “ज्ञान भागीदारी राज्य” के रूप में भाग लिया था। इससे राज्य के वस्त्रोद्योग उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँच पाने में मदद मिली है। इससे राज्य के वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर निर्माण होंगे ।
११. मेरी सरकार ने, जालना जिले में रेशम कृमिकोश का क्रय और विक्रय करने तथा उस क्षेत्रों के रेशम कृमिकोश उत्पादक किसानों को समर्थन देने के लिये एक खुला बाजार स्थापित किया गया है। बाजार का संनिर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे किसानों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे, इस क्षेत्र में रेशम कृमिकोश उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
१२. मेरी सरकार ने, राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्योगों के लिए कुशल श्रमशक्ति देने के लिए “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत्, १ लाख ३२ हजार से अधिक युवा प्रशिक्षण ले चुके हैं। सरकार ने, वर्ष २०२४-२५ के लिए, १० लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है और इस प्रयोजन के लिये ५५०० करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
१३. मेरी सरकार ने, वर्ष २०२४-२५ में, बेरोजगार युवाओं को उद्योगों से जोड़ने और रोजगार के अवसर निर्माण करने के लिए, संपूर्ण महाराष्ट्र में जिला स्तर पर ६११ “पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे” आयोजित किए हैं। राज्य में इस वर्ष में १९,००० से अधिक उम्मीदवारों ने नौकरियाँ प्राप्त की हैं।
१४. मेरी सरकार, गतिशील और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए “त्रिसूत्री कार्यक्रम” का कार्यान्वयन कर रही है। यह कार्यक्रम सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना करने, कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
१५. मेरी सरकार ने, प्रशिक्षण के ज़रिए परिवर्तन लाने के लिए, “कर्मयोगी भारत कार्यक्रम” के तहत् आय-गॉट प्रणाली में लगभग पाँच लाख कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशासनिक विभागों को गतिशील और गुणवत्तापूर्ण कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रोत्साहित करने के लिए “सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम” कार्यान्वित किया जाएगा।
१६. मेरी सरकार ने, नागपुर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती मार्ग का संनिर्माण कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया है। इस द्रुतगती मार्ग का संनिर्माण सबको विश्वास में लेकर ही पूरा किया जायेगा। यह द्रुतगती मार्ग रास्ते के प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़नेवाला होगा। यह द्रुतगती मार्ग न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत ८६,३०० करोड़ रुपए हैं।
१७. मेरी सरकार ने, संपूर्ण राज्य में सड़कों की मजबूती बढ़ाने, सड़कों को जोड़ने में सुधारलाने और सुरक्षित तथा अधिक कार्यक्षम परिवहन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत् ७४८० किलोमीटर लंबाई की सीमेंट कंक्रीटीकरण की सड़कें संनिर्मित करने का निर्णय लिया है।
१८. मेरी सरकार ने, पथकर नाकाओं पर दक्षता बढ़ाने, भीड़ कम करने और डिजिटल संव्यवहार को बढ़ावा देने के लिए १ अप्रैल २०२५ से संपूर्ण राज्य के सभी पथकर नाकाओं पर केवल फास्टॅग के ज़रिए पथकर शुल्क लेने का निर्णय लिया है।
१९. केंद्र प्रायोजित “पीएम ई-बस सेवा योजना” के तहत् प्रथम चरण में २० नगर निगमों के लिए १,२९० बसें मंजूर की गई हैं और इन नगर निगमों में बस आगारों को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
२०. मेरी सरकार ने, १ अप्रैल २०२५ से अगले तीन वर्षों के लिए नया “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण” लागू करने का निर्णय लिया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन देने और पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह राज्य के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और परिवहन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
२१. मेरी सरकार, राज्य के शहरी क्षेत्रों में, बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए शहरी जीवनयापन में सुधार लाने के लिए “नगरोत्थान महाभियान” के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वचनबध्द है। इस योजना के तहत् जल आपूर्ति, मल-जल-निकास और विकास के लिए चल रही परियोजनाओं को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
२२. मेरी सरकार ने, सार्वजनिक निजी भागीदारीता के जरिए पंप भंडारण परियोजना के कार्यान्वयन द्वारा विद्युत भंडारण और ग्रिड स्थिरता के लिये १३ अभिकरणों के साथ ३८ परियोजनाओं के लिए सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं से ५५,९७० मेगा वॅट बिजली निर्माण होगी और उससे राज्य को २ लाख ९५ हजार करोड़ रुपयों का निवेश प्राप्त होने का अनुमानित है और ९०,००० से अधिक रोजगार के अवसर निर्माण होंगे।
२३. मेरी सरकार ने राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा से चलनेवाले पंपों के जरिए कृषि के लिए पानी मिलने में मदद करने के लिए “मागेल त्याला सौर पंप योजना” के तहत् ३,१२,००० सौर पंप बिठाए गए हैं। इस योजना के तहत् किसानों को अगले पाँच वर्षों में १० लाख सोलर पंप दिये जानेवाले है।
२४. “प्रधानमंत्री-कुसुम” और “मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना” इन योजनाओं के तहत् राज्य में सभी कृषि फीड़र को सौर ऊर्जाकृत करनेवाला देश का प्रथम राज्य बनाने का लक्ष्य महाराष्ट्र ने रखा है। केवल नौ महीने के रिकॉर्ड समय में १४७ मेगा वॅट क्षमता की संयुक्त सौर ऊर्जा क्षमतावाले कुल ११९ फीड़र कार्यान्वित किए गए हैं।
२५. मेरी सरकार, संपूर्ण राज्य के ४०९ शहरी समूहों में “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” लागू कर रही है। इस योजना के तहत् दो लाख से अधिक मकानों का संनिर्माण किया जा चुका है और १ लाख ८५ हजार से अधिक मकानों का संनिर्माण कार्य प्रगति पर है।
२६. मेरी सरकार ने, “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण” के प्रथम चरण के तहत् राज्य में १२ लाख ६४ हजार से अधिक मकानों का संनिर्माण पूर्ण किया है। मेरी सरकार ने, “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २” के तहत् १६ लाख ८१ हजार से अधिक मकानों का संनिर्माण करने का निर्णय लिया है।
२७. मेरी सरकार, पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर संपूर्ण राज्य के २८ जिलो में ७७ पूर्ण समूह पहाड़ी ब्लॉकों और १०१ उप-समूह पहाड़ी ब्लॉकों में “डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम” कायर्यान्वित कर रही है।
२८. मेरी सरकार ने, चालू वर्ष में “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” योजना के तहत् १२७४ जल स्त्रोतों से लगभग चार करोड़ घनमीटर गाद निकाली गयी है, जो ९५,००० एकड़ भूमि में फैली गई है, जिससे ३१,००० से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
२९. मेरी सरकार, “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना” के तहत् आयोजित “वॉटरशेड यात्रा” के जरिए वॉटरशेड प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता निर्माण कर रही है और इसमें सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। वॉटरशेड यात्रा ८ फरवरी २०२५ से शुरू हुई है और वह ३१ मार्च २०२५ तक संपूर्ण राज्य के ३० जिलों की १४० परियोजनाओं में जानेवाली है।
३०. मेरी सरकार, सामुदायिक भागीदारी के जरिए शाश्वत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में “अटल भूजल योजना” सक्रिय रूप से कायर्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत, संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता निर्माण और अभिसरण घटक के लिए १३३६ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिसमें १,३२,००० एकड़ से अधिक कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत् लाया गया है।
३१. मेरी सरकार ने, राज्य के कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं के उपयोग करनेवाले किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का जल्द और प्रभावी वितरण सुकर करने के लिए “अॅग्रीस्टॅक” – कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना नामक एक नई योजना शुरू की है।
३२. मेरी सरकार ने, “प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना” के तहत् राज्य के ९५ लाख से अधिक किसानों को लाभार्थियों के रूप में चयनित किया गया है और ८७ लाख से अधिक किसानों को बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक सहायता और ऋण सुविधा देकर किसानों को सशक्त बनाना है।
३३. मेरी सरकार ने, किसानों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में ७४, ७८१ करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को बैंकों के जरिए ५५,३३४ करोड़ रुपयों की राशि का वितरण किया गया है। मेरी सरकार, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है।
३४. मेरी सरकार ने, शाश्वत ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कंम करने के लिए इथेनॉल का विकल्प इंधन के रूप में उपयोग करने पर जोर देते हुए, इथेनॉल के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने की पहल की है। मेरी सरकार, वर्ष २०२४-२५ के लिए राज्य की चीनी मिलों द्वारा तेल विपणन कंपनियों को १२१ करोड़ लीटर इथेनॉल आपूर्ति करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करेगी।
३५. मेरी सरकार ने, किसानों को राहत देने के लिए “किमान आधारभूत किंमत योजना” के तहत् वर्ष २०२४-२५ मौसम के लिए ५६२ खरीद केंद्रों के जरिए ११,२१,३८५ मेट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की है।
३६. मेरी सरकार ने, खरीफ विपणन मौसम २०२४-२५ के दौरान सात लाख मेट्रिक टन से अधिक धान और १७१ मेट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद की है।
३७. मेरी सरकार, प्रत्येक तालुका के लिए कम से कम एक अलग कृषि उपज बाजार समिति स्थापित करने के लिए “मुख्यमंत्री एक तालुका एक बाजार समिती योजना” कार्यन्वित कर रही है।
३८. मेरी सरकार ने, “डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना” के तहत् संवेदनशील गांवों में १०,००० से अधिक लाभार्थियों को व्यक्तिगत सौर ऊर्जा बाड़ा लगाने के लिए १५,००० रुपयों तक का अनुदान वितरित किया है। इससे बाघ परियोजना और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी।
३९. मेरी सरकार ने, संपूर्ण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मदद करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की है। मेरी सरकार ने, सात लाख ८० हजार से अधिक किसानों को ८१४ करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता वितरित की है।
४०. मेरी सरकार ने, केंद्र प्रायोजित योजना “नमो ड्रोन दीदी” के तहत् वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में राज्य की ३२५ महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि प्रयोजनों के लिए ड्रोन वितरित करने का निर्णय लिया है।
४१. मेरी सरकार ने, महिला श्रमशक्ति सहभागीता दर को बढ़ाने और शहरों में महिलाओं को किफायती और सुरक्षित आवास देने के लिए, केंद्र सरकार की “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२४-२५” के तहत् कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास संनिर्मित करने के लिये प्रस्तावित किया है।
४२. मेरी सरकार ने, महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये अंगणवाडी सेविकाओं के लगभग १८,००० रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।
४३. मेरी सरकार ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके योगदान के बारे में बच्चों को शिक्षित करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिये प्रत्येक वर्ष अंगणवाडी में “छत्रपति शिवाजी महाराज” जयंती मनाने का निर्णय लिया है।
४४. मेरी सरकार, महिलाओं की घरेलू आय बढ़ाने के लिए, “लखपती दीदी” पहल कार्यान्वित कर रही है। अब तक, १७ लाख महिलाएँ अपनी घरेलू आय को एक लाख रुपये या उससे ऊपर तक ले जाने में सफल रही हैं। वर्ष२०२४-२५ के अंत तक, २६ लाख ग्रामीण महिलाओं को “लखपती दीदी” बनने के लिए सशक्त करने का लक्ष्य रखा है।
४५. मेरी सरकार ने, राज्य में विभिन्न समुदायों के उत्थान के लिए १८ निगम स्थापित किये हैं। इसके लिए, प्रत्येक निगम को ५० करोड़ रुपयों की शेयर पूंजी मंजूर की गई है।
४६. मेरी सरकार ने, सरकारी चिकित्सा और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की अधिकतम संख्या में प्रवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग और चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू करने का निर्णय लिया है।
४७. मेरी सरकार ने, बीड़ जिले में परली और पुणे जिले में बारामती में सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।
४८. मेरी सरकार ने, उच्च शिक्षा के अवसरों, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक संसाधनों के बारे में कक्षा ९ वीं से १२ वीं तक के छात्रों में जागरूकता निर्माण करने के लिये “स्कूल कनेक्ट भाग २.०” शुरू की है। इस पहल में, लगभग १२०० महाविद्यालयों, ४८०० विद्यालयों और १ लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है।
४९. महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय मुल्यांकन और प्रत्यायन परिषद संस्था (नॅक) द्वारा मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सबसे उच्चतम संख्या होने में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह राज्यों के उच्चतर शैक्षणिक मानकों का सुधार करने के लिए वचनबद्ध है।
मेरी सरकार “राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति” लागू करने के लिए बधाई देती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों का उपबंध करने के लिए मेरी सरकार, बचनबद्ध है।
५०. मेरी सरकार ने, नासिक की रामायण से जुड़ी विरासत को संरक्षित करने और इसे समग्र तीर्थस्थल में बदलने के लिए नासिक में राम-काल-पथ परियोजना कार्यन्वित करने का निर्णय लिया है।
५१. मेरी सरकार ने, महापे, नवी मुंबई में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कुशल श्रमशक्ति और संसाधनों से सुसज्जित “महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प” शुरू किया है। इस परियोजना से जो सायबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सायबर अपराधों की जाँच करने में पुलिस कर्मियों को मदद होगी।
५२. मेरी सरकार ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् राज्य में १० वर्षों तक सेवा दे चुके ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इन्हे स्वास्थ्य सेवा में मंजूर समकक्ष पदों पर समायोजित किया जायेगा।
५३. मेरी सरकार ने, केमोथेरेपी और रेडिओथेरेपी केंद्रों में कैंसर रोगियों पर उपचार करनेवाली कैंसरविज्ञान की कुशल परिचारिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग” पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, हमारे स्वास्थ्यसेवा कर्मचारियों को मजबूत करने के लिए नासिक, सिंधुदुर्ग और सतारा जिलों में तीन नये बी.एससी. परिचारिका महाविद्यालय स्थापित किए जायेंगे।
५४. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र को चिकित्सा अनुसंधान और अभिनव पहल का केंद्र बनाने और उन्नत अनुसंधान और शिक्षा के जरिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए “कॉंसोर्टिया फॉर हेल्थ, अप्लाइड नॉलेज अँड रिसर्च ऑटोनॉमी” नामक एक कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक के तहत् महाराष्ट्र स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, यह केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जबकि सात अन्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय उपरोक्त अनुसंधान प्रयोजनों के लिए सहायक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
५५. मेरी सरकार ने, संपूर्ण राज्य में रक्तदान मुहिम, अंग दान, कैंसर जागरूकता और उपचार, मोटापा जागरूकता और उपचार, थायरॉइड मुहिम, मोतीबिंदू-अंधापन रोकथाम मुहिम, मौखिक स्वास्थ्य मुहिम जैसी ७ स्वास्थ्य मुहिमों को शुरू किया है। इन विशेष मुहिमों के तहत् मार्च २०२५ तक लगभग एक लाख लाभार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा।
५६. मेरी सरकार, हर व्यक्ति के दरवाजे तक, आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए “देश का प्रकृती परीक्षण” यह मुहिम कायर्यान्वित कर रही है। यह मुहिम स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने, तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने और प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की समय-परीक्षित उपचार पद्धतियों का प्रचार करती हैं। इस मुहिम के तहत्, ४० लाख से अधिक नागरिकों की जाँच की गई है और राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।
५७. मेरी सरकार ने, ऑलिम्पिक समेत महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर छह उच्च प्रदर्शन केंद्र और ३७ विभागीय क्रीड़ा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए “मिशन लक्ष्यवेध” यह एक नई और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह १२ ऑलिम्पिक खेलों, अर्थात् एथलेटिक्स, बॅडमिंटन, मुष्टियुद्ध, भारोत्तोलन, हॉकी, कुश्ती, तिरंदाजी, नेमबाजी, रोईंग, नौकानयन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस पर ध्यान केंद्रित करेगी।
५८. मेरी सरकार ने, राज्य के खिलाड़ियों, विशेषकर विदर्भ के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानक क्रीड़ा सुविधाएं देने के लिए, बालेवाड़ी में राज्य स्तरीय क्रीड़ा संकुल की तरह नागपुर में विभागीय क्रीड़ा संकुल का दर्जा उन्नत करने का निर्णय लिया है।
५९. मेरी सरकार ने, भारत के संविधान को ७५ वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागरिकों में भारत के संविधान के साथ-साथ उनके संवैधानिक अधिकारों और मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए “घर-घर संविधान कार्यक्रम” शुरू किया है।
६०. मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, केंद्र सरकार ने हाल ही में, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। मेरी सरकार, महाराष्ट्र की जनता की ओर से इस कार्य के लिये माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंन्द्र मोदीजी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती है। तद्नुसार, मेरी सरकार ने, अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषा में अनुसंधान के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान, अभिजात मराठी भाषा के इतिहास दर्शनेवाली एक डॉक्यूमेंट्री, उत्कृष्टता केंद्र और अनुवाद अकादमी की स्थापना जैसे कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है।
६१. मेरी सरकार, सभी समुदाय वर्गों को साथ लेकर एक सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है।
माननीय सदस्यों, इस सत्र में नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव, विनियोग विधेयक और अन्य विधिविधान आपके विचारार्थ रखे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि, महाराष्ट्र को अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिये माननीय सदस्य कामकाज में भाग लेंगे और इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार-विमशों को प्रदर्शित करेंगे।
मैं फिर से एक बार, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।
जय हिंद! जय महाराष्ट्र !!