02.05.2022: कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन मातीत अवतरले पाहिजे; आर्थिक राजधानीसोबत कृषी राजधानी म्हणून महाराष्ट्राची व्हावी नवी ओळख : राज्यपाल

वृत्त क्र. C-186 दिनांक 02 मे 2022

कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन मातीत अवतरले पाहिजे;
आर्थिक राजधानीसोबत कृषी राजधानी म्हणून महाराष्ट्राची व्हावी नवी ओळख
: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

शेतकऱ्यांचा सन्मान हा शासनाचा बहुमान;
कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत करणार वाढ
: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मान्यवर म्हणाले…
 अर्थक्षेत्राला कृषीक्षेत्रामुळे लाभली स्थिरता: उपमुख्यमंत्री अजित पवार
 शेतकऱ्यांनी तारली अर्थव्यवस्था: महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात
 कृषी ग्रामविकास समिती ठरणार मार्गदर्शक : कृषी मंत्री दादाजी भुसे
नाशिक : दिनांक 2 मे 2022 (जिमाका वृत्त) एकीकडे अत्यंत प्रगत तर दुसरीकडे अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत असणारी शेती आपल्याला दिसते. हे चित्र बदलायचे असेल तर कृषी विद्यापींठांमधील संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून ते मातीत अवतरायला हवे. तसेच देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची देशाच्या कृषी क्षेत्राची राजधानी म्हणून नवीन ओळख निर्माण करा, असे आवाहन आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले आहे. ते आज नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात बोलत होते.

विद्यापीठाच्या धन्वंतरी सभागृह शिक्षक प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे आयोजित वर्ष सन 2017, 2018 व 2019 च्या या राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, रोजगार हमी फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आमदार सर्वश्री हिरामण खोसकर, दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, नितीन पवार, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त राहीबाई पोपेरे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, हा देश अनादी काळापासून शेतीप्रधान आहे. इथल्या शेतकऱ्याची भारताचाच नाही तर देशाबाहेरही अन्नदाता म्हणून ओळख आहे. त्यामुळे हा देश सदैव शेतकऱ्यांच्या ऋणात आहे. महाराष्ट्रात शेतीचे नवनवीन प्रयोग होत आहेत. काही प्रयोगांना जी.आय. टॅगिंगही मिळाले आहे. सेंद्रिय शेती व बाजाराच्या मागणीप्रमाणे पीकपद्धतीचा अवलंब केल्याने चारपटीने उत्पन्नात वाढ झाल्याची, शेतीमाल अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशात प्रत्यक्ष निर्यात झाल्याची उदाहरणं मी पाहिली आहेत. एवढच नाही तर हे प्रयोग पाहण्यासाठी उत्तराखंड येथील शेतकऱ्यांनाही आपण आमंत्रित केल्याचे यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले. उद्योगांनी इथल्या गरीब शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करताना राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, ज्या शेतकऱ्यांना आज पुरस्कार मिळाले आहेत, त्यांनी आपल्यासोबतचे अनुभव, ज्ञान इतर शेतकरी बांधवांना द्यायला हवे. आपल्यासोबत इतरांनाही पुढे नेत घरात जसे नव्या जन्माचा आनंद आपण घेतो तसा आनंदोत्सव अनुभवावा, असे आवाहनही यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना केले.

यंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा नव्या शेतीचा खरा मुलमंत्र असून ते आत्मसात करण्याबरोबरच शेजारी गुजरात व देशात काही ठिकाणी सुरू असलेल्या नैसर्गिक (प्राकृतिक) शेतीचे प्रयोगही आपण पहायला हवेत. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इगतपूरी मधील कमीत कमी जमीनीत करता येण्यासारखा आत्याधुनिक व्हर्टीकल फार्मिंगचा प्रयोगही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक आहे.

कोरोनाकाळात संपूर्ण देशाला वाचवण्याचं कार्य आमच्या अन्नदाता शेतकरी बांधवांनी केले आहे. साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल निर्मिती फायदेशीर व अधिक लाभाची असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासन व केंद्र सरकार खूप योजना राबवत आहेत, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी होते, राहील अशी ग्वाही यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचा सन्मान हा शासनाचा बहुमान ;
कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत करणार वाढ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल होऊ शकत नाही, असे असले तरी कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ करणार. तसेच संपूर्ण विश्वात जो युगानुयुगे अन्नदाता म्हणून आपले कर्तव्य निभावतोय त्यांचा सन्मान म्हणजे शासनाचा खऱ्या अर्थाने बहुमान आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शेतकऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, आपल्या देशाची ओळख कृषीप्रधान देश म्हणून आहे. त्यामुळे देशातील अन्नदाता शेतकरी राजाच हा देशाचे खरे वैभव आहे. या

वैभवाचं मोल एखाद्या पुरस्काराच्या रकमेतून होवू शकत नाही याची आपणा सर्वांना जाणीव आहे, या पुरस्कारांची रचना दशकभरापूर्वीची आहे, आता त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना यावेळी कृषी विभागास करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, कोविड कालखंडातून जग अजूनही बाहेर पडलेले नाही. परंतु कितीही संकटे आली आणि गेली, मात्र आमचा शेतकरी राजा मात्र ताठ कण्याने उभा होता, तो थांबला नाही, कोरोनात कोलमडणारा संपूर्ण विश्वाचा डोलारा या अन्नदात्याने आपल्या खांद्यावर घेतला. आपल्या सरकारनेही त्याला भक्कम पाठबळ दिले. शहरी लोकांसाठी शेतकरी जीवनाची कल्पना करणे अवघड आहे, गेल्या दोन वर्षांच्या संकटकाळात संपूर्ण जग लॉकडाऊनमध्ये वर्क फ्रॉम होम काम करत होते. शेतकरी मात्र वर्क फ्रॉम होम काम करत असता तर? या प्रश्नांची कल्पनाच आपल्याला जेव्हा असह्य करून सोडते, तेव्हा अपोआपच अन्नदात्याचे महत्व अधोरेखित होते.

संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये अहोरात्र शेतात संपूर्ण कुटुंबासह जर कुणी अनलॉक राहिला असेल तर तो आमचा अन्नदाता शेतकरी राजा होता. त्यानेच प्रत्येकाच्या घरांपर्यंत अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे पोहचवली आहेत. त्यामुळे जेव्हा संकटं उभी ठाकतात तेव्हा आमचा शेतकरी न डगमगता संकटांशी दोन हात करतो, जिंकतो. मी जेव्हा केव्हा राज्यात दौऱ्यावर जातो तेव्हा आपल्या शेतकरी बांधवांना आवर्जून भेटत असतो. त्यात मोठ्या प्रमाणात महिला शेतकरी मला दिसतात. आजीपासून नातीपर्यंतची पिढी शेतात काम करतांना दिसते. आपण सर्वजण भविष्याचे नियोजन करत असतो. पण शेतात काम करणाऱ्या आजीला नेहमीच नातीच्या रात्रीच्या जेवणाची भ्रांत असते. अशा परिस्थितीतही पद्मश्री राहीबाई पोपेरे सारख्या काही महिला शेतकरी चाकोरीबद्ध शेतीची जीवनशैली बाजुला सारून बीज बॅंकांची संकल्पना आत्मसात करतात. नवनवे प्रयोग करतात, तेव्हा कौतुकाची संकल्पनाही त्यांच्या या कार्यासमोर तोकडी वाटायला लागते, असेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले. ते म्हणाले, शेतीत नवनवे प्रयोग करत असताना आपण परदेशी वाणावर अवलंबून होतो. थोडं पुढे आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मागे वळून पाहताना ‘जुनं तेच सोनं’ म्हणायची वेळ आलीय. असे म्हणतात शेती ही शेतकऱ्यालाच समजते, पण आम्हाला त्यांचे अश्रु नक्कीच समजतात. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर नागपूर अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्त केले. त्यानंतर लगेचच कोरोनाचे संकट आले. आता हळूहळू अर्थचक्र पूर्वपदावर येत आहे व नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. महामार्गांच्या विस्तारीकरणातून शेतीचे अर्थकारण थेट पाणंद रस्त्यांपर्यंत विकसित करण्याचा मानस आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ ही संकल्पना आम्ही बाजार संशोधनातून अधिक सक्षम करणार आहोत. शेतकरी सुखात रहायला हवा, त्याचे जगणे सुसह्य करणे हे शासन म्हणून आमचे कर्तव्य तर आहेच, तसेच त्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

अर्थक्षेत्राला कृषीक्षेत्रामुळे लाभली स्थिरता
:उपमुख्यमंत्री अजित पवार

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, गेल्या दोन वर्षातील कोरोनाच्या संकटकाळात सर्वच क्षेत्रांचे अस्थिरतेचे सावट असताना कृषी क्षेत्राचे नुकासान मर्यादित राहिले, त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांची व्यवस्था कोलमडत असताना कृषीक्षेत्राने अर्थक्षेत्राला स्थिरता दिली. शेती आणि श्रमाची प्रतिष्ठा पुन्हा वाढली असून ती भविष्यातही अशीच वाढत राहील. शासनाने कर्जमुक्ती केली. टप्याटप्याने भविष्यात प्रोत्साहनपर योजनांचाही विचार आहे. परंतु सर्वी सोंगं आणता येतात पैशांचे आणता येत नाही, त्यामुळे प्रत्येकाने आता स्वत:ला आर्थिक शिस्त लावायला हवी. 10 टक्के व्याजदराने सावकारी कर्ज घेण्यापेक्षा शुन्य टक्के व्याजदराने कर्ज घेवून सरकारी योजनांची लाभ घ्यायला हवा. जे विकेल तेच पिकवायला हवे. पूर्वी दुसऱ्या देशातून शेतीमालाची आयात आपण करत होतो आज आपण स्वयंपूर्ण आहोत. आपल्या शेतीमालाला आता परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी होतेय. असे सांगून ते म्हणाले कमी वेळेत कमी पाण्यावर, रोगाला बळी न पडणारे वाण आता आपण विकसित करायला हवे. त्यासाठी राज्यातील 50 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ व परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांना 50 कोटी संशोधनासाठी शासनामार्फत दिले जाणार आहेत.

शेती शाश्वत होण्यासाठी पुरक व्यवसाय करण्याचे आवाहन करत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, आपण उत्पादित करत असलेले धान्य हे रसायनमुक्त असायला हवे, त्यासाठी लक्ष द्यावे लागेल. सेंद्रिय औषधांची निर्मितीसाठी संशोधन व त्याचा वापरही आपल्याला वाढवावा लागेल. ऊसाची शेती किफायतशीर होण्यासाठी शेतातील ऊस संपेपर्यंत कारखाने चालू ठेवण्याच्या निर्णय घेण्यात आला असून कारखान्यांना त्यासाठी किलोमीटरप्रमाणे सबसिडी दिली जाणार आहे. तसेच मदत म्हणून 200 टनापर्यंत रिकव्हरी लॉस ची योजना आणली आहे. येणाऱ्या काळात साखर कारखाने चालवायचे असतील तर इथेनॉल निर्मितीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगून कोळश्याच्या संकटामुळे भारनियमन टाळण्यासाठी सोलर उर्जेचा अंगिकार आपण करायवसास हवा. पुण्यात लवकरच अत्याधुनिक सेवा सुविधांनीयुक्त कृषी भवनच्या जुन्या इमारतीची नवनिर्मिती केली जाणार असून त्यामध्यमातून शेती, मातीची दैनंदिन अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. शेतकरी जगला तर राज्य जगेल तो मोडला सर्वच मोडेल म्हणून शेतकऱ्यांसाठी शासन मागे होणार नाही, असा विश्वासही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिला.

कृषी पुरस्कारांच्या रकमेत पाचपटीने वाढ
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनांचा धागा पकडत राज्याच्या कृषी पुरस्कारांमध्ये पाचपटीने वाढ करण्याची घोषणा यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली, ते म्हणाले तीन वर्षांच्या पुरस्कारासाठी 51 लाखांची तरतूद करावी लागली परंतु यापुढे या पुरस्कारासाठी पाचपट वाढीव तरतूद केली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेतून शेतीच्या मुल्यवर्धनावरही भर दिला जाईल. शेतीच्या बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यावर शासनाचा भर आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हवामानाचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांना थेट बांधावर उपलब्ध करून देणार असल्याचेही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी तारली अर्थव्यवस्था : महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात
यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, शेतीला धर्म मानून तिच्यातील विविधता जपण्याचे काम शेतकरी अविरतपणे करत असतो. शेतकरी खऱ्या अर्थाने देशाचा व राज्याचा कणा असुन कोरोनाकाळत राज्याची अर्थव्यवस्था तारण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे.
आपल्या शेतात कोणते पीक घ्यावे, लागवडी खाली असलेल्या क्षेत्राची माहिती घेवून भविष्यात पिकांचे नियोजन करणे, स्वत:च्या पिकांची नोंदणी स्वत: करणे हे शेतकऱ्यांना ई-पीक पद्धतीमुळे सहज शक्य होत आहे. या ई-पीक पद्धतीचा अवलंब केल्यास शेतीमध्ये अमुलाग्र बदल घडून येतील. शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा पुरवून त्यांच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असेही महसूल मंत्री श्री. थोरात यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीतही राज्यातील शेतकऱ्यांनी नागरिकांना अन्नधान्य, भाजीपाला पुरविण्याचे काम सातत्याने केले आहे. ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब असल्याची भावना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली.

कृषी ग्रामविकास समिती ठरणार मार्गदर्शक : कृषी मंत्री दादाजी भुसे
राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे प्रास्ताविक करतांना कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीतील बीयाण्यांचे, खताचे व पीकांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करण्याकरीता गावपातळीवर कृषी ग्रामविकास समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक ठरणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी प्रास्ताविकपर भाषणात यावेळी दिली आहे.
ते म्हणाले, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल विक्रीसाठी मदत व्हावी या उद्देशाने स्वतंत्र टास्क फोर्स गठीत करण्यात येत असून, उत्पादित मालावर योग्य प्रकारे प्रक्रीया करण्यासाठी कृषी व अन्न संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. आगामी काळात कोणत्याही

शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार बीयाणे व खतांचा पुरवठा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटूंबियांना स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी परसबागेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट वाणाच्या बीयाणांची व्यवस्था केली जाणार आहे. ज्यामुळे शेतकरी स्वत:साठी शेतात भरडधान्य, विविध प्रकारचे पालेभाज्या व फळभाज्या यांचे पीक घेऊ शकतील. शेतीपीक, शेतीमाल विक्री व शेती विषयक मार्गदर्शनासाठी 5 हजार शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक म्हणून निवड केली असून आधुनिक शेती प्रयोगासाठी शेतकरी बांधवांना याचा निश्चितच उपयोग होणार आहे. उपस्थित पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करून कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी मनस्वी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सन 2017, 2018 आणि 2019 या तीन वर्षातील राज्यातील 198 शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. पुरस्कार प्राप्त काही शेतकऱ्यांनी आपल्या पुरस्काराची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केल्याने त्यांचे आभार यावेळी मान्यवरांनी मानले. तसेच कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी कार्यक्रमाचे आभार व्यक्त करून पुरस्कार प्राप्त सर्व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.
000000