01.03.2021: राज्य विधानमंडळाच्या 2021 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामधील भाषण

सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज व राज्य विधानमंडळाचे सन्माननीय सदस्यहो,

1. राज्य विधानमंडळाच्या 2021 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे.
2. आपणा सर्वांना माहित आहे की, गेल्या एक वर्षापासून आपण कोरोनाविरुद्ध लढत आहोत. कोविड-19 रोगामुळे ज्यांनी आपल्या जवळच्या व्यक्ती गमावल्या अशा सर्वांप्रती संवेदना व्यक्त करून मी अभिभाषणाला सुरूवात करतो. या जीवघेण्या विषाणूचा शूरपणाने मुकाबला करताना ज्यांनी नि:स्वार्थपणे कर्तव्य बजावले अशा सर्व आरोग्य कर्मचारी, तसेच या आघाडीवरील कोरोना योद्ध्यांना मी मनापासून वंदन करतो.
3. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरक महोत्सव गेल्या वर्षी कोविडजन्य परिस्थितीमुळे आपल्याला साजरा करता आला नाही. तो या वर्षी साजरा करण्याचा माझ्या शासनाचा मानस आहे.
4. माझे शासन, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान द्रष्टे व समाजसुधारक यांच्या उच्च विचारांचे अनुकरण करीत आहे.
5. माझे शासन, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ दाव्यामध्ये महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडत आले आहे आणि यापुढेही मांडत राहील. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक जनतेप्रती बांधिलकी व्यक्त करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी माझे शासन वचनबद्ध आहे. हा विषय सर्वसमावेशकपणे मांडणारा “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प” या नावाचा खंड अलिकडेच प्रसिद्ध केला आहे. या पुस्तकाच्या प्रती, राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांना या अधिवेशनातच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
6. माझ्या शासनाने, कोविड-19 चे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेकविध उपाययोजना हाती घेतल्या असून, त्या उर्वरित राज्यांसाठी आणि अन्य देशांसाठी देखील आदर्श ठरल्या आहेत. सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करून आणि धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये यशस्वीपणे कामगिरी करून, महाराष्ट्राने या साथ रोगाचे अत्यंत प्रभावी व्यवस्थापन केले आहे.
7. माझ्या शासनाने, कोरोना नियंत्रणासाठी शासनाला वैद्यकीय व तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी वरिष्ठ डॉक्टरांचे राज्य कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केले आहे. संक्रमित व्यक्तींच्या संपर्कातील जास्तीत जास्त व्यक्तींचा प्रभावी व काटेकोरपणे तपास व शोध घेण्यात आला. आरोग्य सुविधांमध्ये देखील वाढ करण्यात आली आहे. संक्रमित व्यक्तींची चाचणी करण्यासाठी पुरेशा चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. तात्पुरत्या स्वरुपातील विशाल (जंबो) कोरोना रुग्णालये विक्रमी वेळेत उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. आज जिल्हा व नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आवश्यक संख्येत तापावरील उपचार चिकित्सालये व त्रिस्तरीय रुग्णालये स्थापन करण्यात आली आहेत. अत्यावश्यक औषधे व साधनसामग्री यांचा पुरेसा पुरवठा करण्यात आला आहे.
8. रुग्णालयांकडून उपचारासाठी अवास्तव दर आकाराला जाऊ नये म्हणून महात्मा फुले जीवनदायी योजनेद्वारे सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. शासकीय रुग्णालयांतील खाटांच्या क्षमतेबरोबरच कोरोना रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये वाजवी दराने पुरेशा खाटा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. लोकहिताचे रक्षण करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांतील उपचाराचा खर्च, प्रयोगशाळा चाचणी, सी टी स्कॅन, मुखपट्टया, इत्यादीच्या किंमतीचे विनियमन करण्यात आले आहे.
9. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही देशातील एक अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम राज्यात राबविण्यात आली. उक्त मोहिमेंतर्गत राज्यातील सर्व कुटुंबांचे दोन फेऱ्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. अतिजोखमीच्या व्यक्ती व जेष्ठ नागरिक यांचे विशेष सर्वेक्षण देखील करण्यात आले आहे. यामुळे कोविड संसर्ग झालेले अनेक रुग्ण सापडू शकले. या मोहिमेमुळे राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत झाली आहे. कोविड-19 साथरोगाच्या व्यवस्थापनामधील नागरिकांच्या सहभागाने, आपल्या राज्याने या साथरोगावर यशस्वीपणे नियंत्रण मिळविले आहे. मात्र कोविडची लढाई अद्यापही सुरु असून आता “मी जबाबदार” ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
10. माझे शासन, कोविड-19 रोगासबंधीच्या लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहे. राज्यातील लोकांकरिता लसींचा कोटा वाढविण्यासाठी राज्य शासन, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावाही करीत आहे.
11. कोविड संदर्भात आरोग्य व सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत आपल्याला सतत दक्ष राहण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याचा शक्यता असल्याने, सुरक्षित अंतराचे पालन करण्याची, मुखपट्टयांचा वापर करण्याची आणि नियमितपणे हात धुण्याची तीव्र गरज आहे.
12. माझ्या शासनाने, वैद्यकीय पायाभूत सोयीसुविधांचे बळकटीकरण केले असून, 2020-21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये 100 विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीला प्रवेश देऊन नंदुरबार येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले आहे.
13. सार्वजनिक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीची गरज ओळखून, माझ्या शासनाने, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग व नाशिक येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यास मान्यता दिली असून आणखीही वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यास माझे शासन वचनबध्द आहे. या वर्षामध्ये, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई येथे 100 खाटा असलेल्या नवीन अतिदक्षता-कक्ष सुविधेची देखील भर घालण्यात आली आहे. या साथरोगाच्या कालावधीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अठरा नवीन आरटीपीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत, तर आजमितीस राज्यात सुमारे 500 प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.
14. फेब्रुवारी, 2021 च्या अखेरीस, वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई म्हणून माझ्या शासनास देय असलेल्या 46,950 कोटी रुपयांपैकी, केवळ 6,140 कोटी रुपये आणि वस्तू व सेवा कराच्या नुकसान भरपाईसाठी कर्ज म्हणून 11,520 कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. एकूण 29,290 कोटी रुपयांची वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारकडून येणे आहे.
15. कोविडमुळे कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मंदावली असून, यात वैद्यकीय आपात्कालीन स्थितीची व नैसर्गिक आपत्तीची देखील भर पडली आहे. 3 लाख 47 हजार 456 कोटी रुपये इतक्या महसुली उद्दिष्टांपैकी, राज्याकडे जानेवारी 2021 च्या अखेरीस, केवळ 1 लाख 88 हजार 542 कोटी रुपये इतकाच महसूल जमा झाला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा तो 35 टक्के कमी आहे आणि आधीच्या वर्षामधील त्याच कालावधीतील संकलनापेक्षा तो 21 टक्क्यांनी कमी आहे.
16. महसुलात लक्षणीय घट होऊन देखील, राज्याने, सार्वत्रिक साथरोगाच्या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये, मदत व पुनर्वसन, अन्न व नागरी पुरवठा व गृह या विभागांना प्राथम्याने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, माझ्या शासनाने भांडवली खर्चाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 75 टक्के तरतूद केली आहे व स्थानिक विकास निधीकरिता, जिल्हा नियोजन समिती योजनांकरिता आणि डोंगरी विकास कार्यक्रमाकरिता 100 टक्के निधी वितरित केला आहे.
17. केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, माझ्या राज्यास मिळण्यायोग्य असलेले सहाय्यक अनुदान वाढविण्यासाठी माझे शासन, भारत सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे.
18. कोविड परिस्थिती व आर्थिक स्थिती विचारात घेता, माझे शासन, केंद्रीय योजनांमधील केंद्र सरकारचे अंशदान वाढविण्यासाठी देखील केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे.
19. मागील वर्ष केवळ वैद्यकीय आणीबाणीचेच नव्हे तर अनेक आर्थिक आव्हाने निर्माण करणारे देखील होते. नोकऱ्या व उपजीविकेच्या साधनांवर परिणाम झालेला असल्याने, माझ्या शासनाने व्यापक प्रमाणात मानवीय दृष्टिकोनांतून सहाय्यता कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत, सुमारे 7 कोटी लोकांना केवळ 1 ते 3 रुपये प्रति किलो दराने गहू, तांदूळ व भरड धान्य वितरित करण्यात आले. माझ्या शासनाने, आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या 14 जिल्ह्यांतील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांना 750 कोटी रुपये किंमतीचे अन्नधान्य पुरविले आहे. याशिवाय, 35 लाख असहाय्य व स्थलांतरित शेतमजुरांना, कामगारांना व विद्यार्थ्यांना अंदाजे 17 हजार टन तांदूळ व 762 टन चणा डाळ शिधापत्रिकांशिवाय वितरित केले आहे.
20. माझ्या शासनाने, 26 जानेवारी, 2020 रोजी “शिवभोजन योजना” सुरु केली. या योजनेअंतर्गत, प्रति थाळी फक्त 5 रुपये याप्रमाणे 3.15 कोटींपेक्षा अधिक थाळ्या पुरविण्यात आल्या असून त्यासाठी राज्य शासनाने 125 कोटी रुपये इतका खर्च केला आहे. मूळ 18 हजार वरून 1 लाख 38 हजारपर्यंत वाढलेल्या दैनंदिन थाळ्यांच्या खपांवरून या योजनेचे यश मोजता येईल.
21. शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी 2019-20 मध्ये 3 हजार 500 कोटी रुपये इतक्या किंमतीचा 1.15 लाख टन मका व 17.50 लाख टन धान खरेदी केले. माझ्या शासनाने, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रोत्साहन म्हणून 860 कोटी रुपये थेट जमा केले आहेत.
22. माझ्या शासनाने, किमान आधारभूत किंमत योजने अंतर्गत, 222 लाख क्विंटल इतक्या कापसाची आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी केली आहे. यातून 8.78 लाख शेतकऱ्यांना 11 हजार 988 कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचप्रमाणे 2.16 लाख शेतकऱ्यांकडून 20.44 लाख क्विंटल इतक्या तुरीची खरेदी केली असून त्यांना 1185 कोटी रुपये दिले आहेत. 2.37 लाख शेतकऱ्यांकडून 1 हजार 887 कोटी रुपये इतक्या किंमतीचा 38.71 लाख क्विंटल चणा खरेदी केला आहे.
एकंदरीत, माझ्या शासनाने, राज्यातील 13.32 लाख शेतकऱ्यांना 15 हजार कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम प्रदान केली आहे. 9.25 लाख बांधकाम कामगारांना 462 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देखील केले आहे.
23. माझ्या शासनाने, कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना, अंगणवाडीत येऊ न शकणाऱ्या 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना घरपोच शिधा मिळेल याची खात्री केली आहे. गर्भवती महिलांना व स्तनदा मातांना अखंडितपणे घरपोच शिधा पुरवठा केला आहे. या वर्षामध्ये एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत 78 लाखांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे.
24. माझ्या शासनाने, कोरोना लॉकडाउनच्या कालावधीत “शाळा बंद पण शिक्षण सुरू” ही अभ्यासमाला सुरू करून विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनास मदत करण्याचा उपक्रम सुरू केला. या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील राज्यातील सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंत घरपोच पाठ्यपुस्तके पोहोचविली आहेत.
दीक्षा ॲपच्या सहाय्याने विविध उपक्रम राबविल्यामुळे देशभरात दीक्षा ॲपच्या वापरात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे.
बदलत्या काळाबरोबर सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व शाळा यांना गुगल क्लासरूम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. असे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
25. माझ्या शासनाने, टाळेबंदी काळात स्थलांतरित कामगारांची व परराज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी विशेष रेल्वे व बस गाड्या यांची व्यवस्था केली. आपण तात्पुरती निवासव्यवस्था, अन्न, वस्त्र व वैद्यकीय उपचार आणि औषधे यांसाठी 816 कोटी रुपये खर्च केले.
26. माझ्या शासनाने, केवळ वैद्यकीय संकटच नव्हे तर, विविध नैसर्गिक आपत्तीसुद्धा यशस्वीरीत्या हाताळल्या आहेत. निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टी क्षेत्र काही ठिकाणी उद्ध्वस्त झाले. या चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना वाढीव दराने 609 कोटी रुपये मदत देण्यात आली. नागपूरमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 179 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
27. जून ते ऑक्टोबर, 2020 या कालावधीतील अतिवृष्टी व पूर यांमुळे जनजीवन, गुरेढोरे, कृषी पिके, घरे व सार्वजनिक मालमत्ता यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना 5,500 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी 25,000 रुपये अशा प्रकारे एनडीआरएफच्या दरांपेक्षा अधिक दराने मदत म्हणून 4,500 कोटी रुपये वितरित केले.
28. जाती भेदभावापासून मुक्तता व्हावी म्हणून शहरी व ग्रामीण भागातील गावे, वस्त्या व रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची नावे व संविधानाच्या आदर्श लोकशाही तत्वांनुसार नावे देण्याचा निर्णय माझ्या शासनाने घेतला आहे.
29. माझ्या शासनाने, अमृत आहार योजनेअंतर्गत, 1.33 लाख आदिवासी महिला व 6.63 लाख बालकांना अन्नपदार्थ पुरविले. आपण वन हक्क अधिनियम, 2006 ची सक्रियपणे अंमलबजावणी केली आहे. आतापर्यंत, 1 लाख 74 हजार 481 लाभार्थ्यांना 1 लाख 65 हजार 992 हेक्टरपेक्षा अधिक वैयक्तिक वन हक्क वितरित केले असून, 7 हजार 559 समुहांना 11 लाख 67 हजार 861 हेक्टरपेक्षा अधिक सामूहिक वन हक्क वितरित केले आहेत.
30. शासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी माझ्या शासनाने, एक प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे. यावर्षी, उमेदवारांच्या विद्यावेतनात दरमहा 2 हजार रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे, 4 हजार रुपये इतकी वाढ केली आहे.
31. नव उद्योग (स्टार्ट-अप्स) व उद्योजकता यांमधील महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमध्ये “महिला उद्योजकता कक्ष” उभारण्यात आला आहे.
32. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या विक्री व भाडेपट्ट्याच्या अभिहस्तांतरणाच्या किंवा करारांच्या संलेखांवरील मुद्रांक शुल्क कमी केले आहे. या सवलतीमुळे राज्यात नोंदणींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये, शासनाकडून आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्याच्या विविध प्रकारांमध्ये 50 टक्के सवलतीची घोषणा केली आहे. माझ्या शासनाने, सर्व नियोजन प्राधिकरणांना व स्थानिक प्राधिकरणांना, त्यांच्या स्तरावर आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये 50 टक्के सवलत देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा देखील निदेश दिला आहे. यामुळे मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीला चालना मिळाली आहे.
33. औद्योगिक मंदी असूनही, महाराष्ट्राने 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देशांतर्गत व विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. विविध उद्योग सुरू करण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीत, 66 हजार ऑनलाईन परवानग्या दिल्या आहेत. माझ्या शासनाने, रोजगार मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी महा रोजगार संकेतस्थळद्वार (महा जॉब पोर्टल) देखील सुरू केले आहे.
प्लग अँड प्ले आणि महापरवाना यांसारख्या योजनांनी औद्योगिक क्षेत्रास प्रोत्साहन दिले आहे. यास नवीन उद्यमींकडून देखील मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.
34. माझ्या शासनाने, आर्थिक अडचण असतानाही, 30.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 19 हजार 684 कोटी रुपये इतक्या कर्जाची परतफेड करून “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेची” यशस्वी पूर्तता केली. या अडचणीच्या वर्षामध्ये यासाठी रुपये 7,000 कोटी इतकी रक्कम देण्यात आली.
35. पर्यावरणातील वातावरणीय बदलाचे आत्यंतिक महत्व लक्षात घेता, माझ्या शासनाने, पर्यावरण विभागाचा “पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग” असा नामबदल केला आहे.
36. माझ्या शासनाने, पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणासाठी निसर्गाच्या पंचतत्त्वांवर आधारित असलेला “माझी वसुंधरा अभियान” हा अभिनव उपक्रम 2 ऑक्टोबर, 2020 पासून हाती घेतला आहे. हे अभियान निसर्गाच्या भूमी, जल, वायू, अग्नी व आकाश या पाचही घटकांवर लक्ष केंद्रित करते.
37. कोविड-19 परिस्थितीमध्ये, नवीन उद्योग उभारणी सुकर होण्याच्या दृष्टीने, माझ्या शासनाने, जल व वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियमान्वये उद्योगांना संमती देण्याची कालमर्यादा कमी केली आहे.
38. माझ्या शासनाने, मुंबई शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या आरे क्षेत्रातील 800 एकरांपेक्षा अधिक जमीन, राखीव वन म्हणून अधिसूचित केली आहे. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी इतके मोठे जंगल असण्याचे हे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य आहे.
39. माझ्या शासनाने, 1500 हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र घोषित करण्यासाठी प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित केली आहे आणि 8500 हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र, राखीव वने म्हणून अंतिमत: अधिसूचित केले आहे.

40. वन्यजीव मार्गिकांचे (कॉरीडॉर) बळकटीकरण करण्याच्या व त्यांचे दीर्घकालीन संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने, माझ्या शासनाने, सह्याद्री परिक्षेत्रांमध्ये 8 आणि विदर्भामध्ये 2 संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित केलेली आहेत.
41. माझ्या शासनाने, व्याघ्र संवर्धनासाठी, विदर्भाच्या चंद्रपूर जिल्ह्यामधील कान्हार गावामधील 269.40 चौरस किलोमीटर इतके राखीव वनक्षेत्र, राज्याचे पन्नासावे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केले आहे.
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नागपूर याचा भारतीय वनयात्रा (सफारी) भाग, गणतंत्र दिन, 2021 रोजी लोकार्पित करण्यात आला आहे.
42. आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिल्याने आणि या क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या 70 वरून 10 पर्यंत कमी केल्याने, राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला आणखी चालना मिळेल.
43. “विकेल ते पिकेल” या अभियानामध्ये विद्यमान योजनांची सांगड घालून पीक, समूह व जिल्हानिहाय 1 हजार 345 मूल्य साखळी विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्याने उत्तेजन मिळेल. शेतमालाला मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी 2100 कोटी रुपये खर्चाचा “माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प” सुरू केला आहे.

44. शेतकऱ्यांना, एकाच अर्जाद्वारे सर्व कृषी योजनांचा लाभ देण्यासाठी महा-डीबीटी पोर्टल विकसित केले आहे. त्यावर 11.33 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे आणि 25.23 लाख घटकांसाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
45. काष्टी, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक येथे अन्न तंत्रज्ञान व कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे.
46. “मी समृद्ध तर गाव समृद्ध- आणि – गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध” या संकल्पनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, माझ्या शासनाने आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 2020-21 या वर्षामध्ये, माझ्या शासनाने, मजुरांना 1267 कोटी रुपये इतकी रक्कम मजुरी म्हणून दिली आहे.
47. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन व जतन करण्याकरिता “प्राचीन मंदिर संवर्धन योजना” सुरू केली आहे.
48. प्रत्येक दिवशी, 10 लाख लिटर इतक्या अधिक दुधाची खरेदी आणि त्याचे मलईरहित दूध भुकटीमध्ये रुपांतर करण्याची योजना, 3 एप्रिल, 2020 ते 31 ऑक्टोबर, 2020 पर्यंत हाती घेतली होती. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 245 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
49. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत, 16 जिल्हयांतील 85 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गटांमध्ये, कुपोषित आदिवासी मुले व गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना या उच्च प्रथिन युक्त दूध भुकटीचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे.
50. कृषी पंप वीज जोडणी धोरणाला मान्यता देण्यात आली असून, पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांपैकी ज्यांच्या कृषीपंपांचे अंतर थ्री-फेज वीजवाहिनी पासून 600 मीटर पेक्षा कमी आहे त्यांना, पारंपरिक वीज जोडण्या देण्यात येतील. ज्यांच्या कृषीपंपांचे अंतर 600 मीटरपेक्षा अधिक आहे त्यांना ऑफ-ग्रीड सौरऊर्जा कृषीपंप देण्यात येतील. पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येक वर्षी 1 लाख ऑफ-ग्रीड सौरऊर्जा कृषीपंप कार्यान्वित करण्यात येतील. यामुळे कृषीपंपांसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होईल.
51. राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता, माझ्या शासनाने, प्रधानमंत्री कुसुम योजना राबविण्याचे ठरविले असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना 1 लाख वीजजोडणीरहित (ऑफ ग्रीड) सौर ऊर्जा पंप पुरविण्यात येतील. यामुळे पर्यावरणाचे दीर्घकाळ संवर्धन होईल.
52. माझ्या शासनाने, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण, 2020 घोषित केले असून त्याद्वारे 5 वर्षांमध्ये 17,360 मेगावॅट इतकी अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण होईल.
53. माझ्या शासनाने, अंबड, तालुका अंबड, जिल्हा जालना येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि ठाणे येथे अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय स्थापन केले आहे.
54. माझ्या शासनाने, चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत, पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता यवतमाळ, बीड, भंडारा व परभणी येथे कुटुंब न्यायालय कार्यान्वित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
55. कोविड साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी तुम्ही सर्वजण, स्वत:च्या आरोग्याबरोबरच इतरांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेची देखील सर्वतोपरी खबरदारी घ्याल आणि आवश्यक त्या सर्व सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचे नियमितपणे पालन कराल याची मला खात्री आहे.
सन्माननीय सदस्यहो, या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके आणि इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात येतील. सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेऊन या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा मला विश्वास आहे.
पुन्हा एकदा, आपणा सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा.

जय हिंद !
जय महाराष्ट्र!!