01.02.2024: राज्यपालांनी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण: आव्हाने, उपाययोजना व पुढील मार्ग’ या विषयावरील चर्चासत्राला संबोधित केले

०१ फेब्रुवारी २०२४

राज्यपालांच्या हस्ते एसएनडीटी महिला विद्यापीठात (WISE) इन्कुबॅशन सेंटरचे उद्घाटन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० परिसंवादात राज्यपालांचे विशेष मार्गदर्शन

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: आव्हाने, उपाय आणि आणि पुढील वाटचाल – परिसंवाद

राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष (IQAC) यांनी संस्कृती शिक्षा उत्थान न्यास आणि भारतीय शिक्षण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: आव्हाने, उपाय आणि पुढील वाटचाल या विषयावर दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर विठ्ठलदास ठाकरसी विद्याविहार, जुहू आवार येथे एकदिवसीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: आव्हाने, उपाय आणि पुढील वाटचाल या परिसंवादाचे उद्घाटन श्री. चंद्रकांतदादा पाटील, मा.उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते झाले. या परिसंवादास संपूर्ण राज्यातील २२ विद्यापीठांचे कुलगुरू, ५१ खाजगी विद्यापीठांचे कुलगुरू, त्यांचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र शासनामार्फत गठित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते. परिसंवादाच्या उद्घाटन समारंभास प्रमुख अतिथी म्हणून श्री. चंद्रकांत दादा पाटील, मा. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उपस्थित होते तर समारोप समारंभाचे अध्यक्ष स्थान महामहीम राज्यपाल तथा कुलपती श्री. रमेश बैस उपस्थित होते.

प्रा. उज्वला चक्रदेव, मा. कुलगुरू, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ यांनी सर्व उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले.

महामहीम राज्यपाल तथा कुलपती श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ श्री. रमेश बैस यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचा प्रदीर्घ प्रवास भारतरत्न महर्षी कर्वे यांच्या अफाट दूरदृष्टीची आणि समर्पणाची आठवण करून देणारा असल्याचे सांगितले. महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी WISE केंद्राची निर्मिती केल्याबद्दल आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर चर्चासत्र आयोजित केल्याबद्दल राज्यपाल महोदय यांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले. भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. या टप्यावर भारताला महिला उद्योजक, स्टार्टअप प्रवर्तक, महिला व्यावसायिक नेते आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांची गरज असून महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजनांबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी आणि शिक्षित करण्यासाठी एसएनडीटी महिला विद्यापीठाला आवाहन केले. दुहेरी पदवी, संयुक्त पदवी कार्यक्रमांसाठी भारतीय आणि परदेशी महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत राज्यपाल यांनी व्यक्त केले.

सुकाणू समितीचे अध्यक्ष आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. नितीन करमळकर यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया या बाबत उपस्थितांना संबोधित केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रत्येक पैलूंबद्दल तपशीलवार माहिती देताना त्यांनी ‘शिक्षणाचा अधिकार’ आणि ‘योग्य शिक्षण’ असणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादित केले.

डॉ.विनोद मोहितकर, सदस्य सुकाणू समिती यांनी महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थितांना माहिती दिली. एमएसबीटी, एआयसीटीईच्या प्रयत्नांवर लक्ष वेधताना अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच पॉलिटेक्निकमध्ये पदवी आणि पदविका स्तरावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचीची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे नमूद केले . सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. अनिल राव यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे परिवर्तनवादी तत्वज्ञान आहे आणि ज्यांना तत्वज्ञान समजत नाही ते चौकट आणि संरचनेच्या समस्यांमध्ये अडकत आहेत असे सांगून पुढील वाटचालीसाठी मार्ग सुचविले. महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, नियोजन, कालमर्यादा आणि उद्दिष्टांसह होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. राज्यातील ११०० पदव्युत्तर महाविद्यालये, ३५५ पॉलिटेक्निक आणि ५५ स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण श्रेयांक (क्रेडीट) संरचना लागू करण्यात आली आहे. भारतीय ज्ञान प्रणालीची अंमलबजावणी आणि शिक्षणाचे उद्दिष्ट आणि परिणाम याबद्दल उपस्थितांना माहिती दिली. परिवर्तनकारी शिक्षणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारकांच्या योगदानाची गरज असल्याचेही त्यांनी सुचवले.

श्री. विकासचंद्र रस्तोगी, मा. प्रधान सचिव, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनी विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा-मुक्त शिक्षण आणि एकूण सहभाग प्रमाण (GER) सुधारण्याच्या गरजेवर भर दिला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज असून बारावी इयत्तेचे विद्यार्थी जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बॅचमध्ये शैक्षणिक सत्र २०२४ मध्ये सामील होणार आहेत त्यांना जोडले जाणे आवश्यक आहे म्हणून स्कूल कनेक्ट कार्यक्रमाची कल्पना सुचवली.

श्री. चंद्रकांतदादा पाटील, मा. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात पंतप्रधानांचे शिक्षण विषयक विचार आणि राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीचा मार्ग यावर भाष्य केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण समजून घेणे अवघड आहे आणि जर ते समजले नाही तर त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. खाजगी विद्यापीठांना प्रयोग करण्याचे आवाहन केले आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास राज्य आवश्यक ती कारवाई करेल असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास महाविद्यालयांची मान्यता रद्द होऊ शकते असेही त्यांनी सुचवले.

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या जुहू आवारात चार समांतर सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. या सत्रांमध्ये ट्विन डिग्री आणि ड्युअल डिग्री मेकॅनिझम, अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडीट, ई-बोर्ड ऑफ स्टडीज, महा-स्वयंम प्लॅटफॉर्म फॉर महाराष्ट्र, स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली हे सात विषय होते; प्रा. सुहास पेडणेकर, माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ आणि भारतीय शिक्षण मंडळाचे कोकण प्रांत अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली सात विषयांवर रूपरेषा तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

परिसंवादाच्या समारोप समारंभास अध्यक्ष म्हणून महामहीम राज्यपाल श्री. रमेश बैस उपस्थित होते. समारोप समारंभास श्री. बी. शंकरानंद, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडळ, श्री. अतुल कोठारी, राष्ट्रीय सचिव, शिक्षा व संस्कृती उत्थान न्यास, श्रीमती शोभा पैठणकर, शिक्षा व संस्कृती उत्थान न्यास उपस्थित होते. मा. कुलगुरू श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ यांनी समारोप समारंभास उपस्थित सर्व मान्यवरांचे स्वागत विद्यापीठाचे प्रतिमा चिन्ह, दिनदर्शिका देऊन केले.

श्री. श्री. बी. शंकरानंद, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडळ यांनी आपल्या समारोप भाषणात राज्यातील सर्व कुलगुरूंकरिता आयोजित करण्यात आलेल्या एक दिवसीय परिसंवादाचे / आनंदशालेचे कौतुक केले. संवेदनशील सरकार आणि सक्रीय समाज परिवर्तनासाठी आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शासनामार्फत देण्यात आलेली स्वायत्तता , अभ्यासक्रम निर्मिती, विद्यार्थी केंद्रित व्यवस्था, परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा, मुल्यांकन आणि आकलन यातील समन्वय या बाबींकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. रोजगार निर्मिती व एकूण सहभाग प्रमाण एकत्र वाढवण्याबाबत एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता त्यांनी विषद केली. विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि शिक्षक २४ तास उपलब्ध करून देण्याबाबत विद्यापीठांनी विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत प्रतिपादित केले. विद्यापीठामध्ये संस्कृत भाषेला चालना देऊन विद्यापीठांमध्ये भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग स्थापन करण्यात यावा असे सुचविले.

श्रीमती. शोभा पैठणकर यांनी संस्कृती शिक्षा उत्थान न्यासने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल उपस्थितांना माहिती दिली.

डॉ. रूबी ओझा, प्र. कुलगुरु, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले. समारोप समारंभाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.