विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रात जागतिक स्पर्धेसाठी सज्ज व्हावे – राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रात

जागतिक स्पर्धेसाठी सज्ज व्हावे

– राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

मुंबई, दि. 30 : उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात विकसित देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांनी संशोधन आणि विविध क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण शोधकार्य करण्याची गरज आहे. आपल्या शिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी हातभार लावावा,असे आवाहन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.

साऊथ इंडियन एज्युकेशन सोसायटी (एसआयइएस), सायन (पश्चिम) च्या कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयास विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला. याबाबतचे प्रमाणपत्र राज्यपाल श्री. राव यांच्या हस्ते प्रदान करण्याबाबतचा समारंभ महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. याच प्रसंगी महाविद्यालयाच्या नुतनीकरण करण्यात आलेल्या प्रा. रामनाथन ग्रंथालयाचे तसेच प्रयोगशाळांचे उद्घाटनही श्री. राव यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर, एसआयइएसचे अध्यक्ष व्ही. शंकर, उपाध्यक्ष एस. गणेश, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. उमा माहेश्वरी शंकर आदी उपस्थित होते.

एसआयइएस संस्थेची सुरूवात 1960 साली राज्य निर्मितीच्या वर्षी झाली; या संस्थेची स्थापना आणि देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून राज्याच्या विकासाचा प्रारंभ एकाच वेळी झाला हा एक चांगला योगायोग ठरला, असे सांगून राज्यपाल पुढे म्हणाले की, गेल्या 58 वर्षात संस्थेच्या महाविद्यालयाने राज्याच्या तसेच सामाजिक-आर्थिक प्रगतीमध्ये भर घालणाऱ्या अनेक क्षेत्रात नामवंत नेतृत्त्व तयार केले. संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांची यादी प्रभावी आहे.

महाविद्यालयाने रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कवठेवाडी हे आदिवासी गाव दत्तक घेऊन गावाचा एकात्मिक विकास घडवून आणल्याबद्दल श्री. राव यांनी आनंद व्यक्त केला. आदिवासी भागातील समस्यांबाबत राजभवनमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला असून आदिवासी भाग किंवा गाव दत्तक घेण्यास पुढे येणाऱ्यांना आर्थिक तसेच अन्य प्रकारचे सहाय्य देण्यात येईल, असेही राज्यपाल म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात पहिल्या दोनशे विद्यापीठे व संस्थांमध्ये बहुतांश विकसित देशांमधील संस्था, विद्यापीठांचा समावेश आहे. जगातील नामांकित विद्यापीठे आणि संस्था देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आकर्षित करुन घेत आहेत. यामुळे आपली उत्कृष्ट बुद्धीमत्ता असलेले युवक इतर देशांच्या विकासात भर घालत आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी येथील विद्यापीठे आणि संस्थांनी जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे.

राज्यपाल यांनी पुढे सांगितले, देशाचे प्रधानमंत्री यांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी 10 हजार कोटी रुपये आणि देशातील सार्वजनिक आणि खासगी अशा एकूण 20 विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचइसीआय) स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. या दोन निर्णयांमध्ये भारतातील उच्च शिक्षणात विलक्षण सुधारणा करण्याची क्षमता आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे,संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यमापन, संस्थांना मार्गदर्शन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर आदींवर भर दिला जाणार आहे.

भारत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने महाविद्यालयातील सर्व सात विज्ञान विभागांना ‘सप्ततारांकित दर्जा’ दिल्याबाबत अभिनंदन करुन राज्यपाल म्हणाले, महाविद्यालयाने आपले काही विभाग ‘राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र’ म्हणून निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावा. महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्याने प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन अशाच प्रकारे माजी विद्यार्थ्यांनी संस्थांच्या विकासासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

या कार्यक्रमात माजी प्राचार्य प्रा. व्ही. पद्मनाभन, डॉ. हर्षा मेहता तसेच सध्याच्या प्राचार्या प्रा. माहेश्वरी यांचा महाविद्यालयाच्या विकासात मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. ग्रंथालयाचे नुतनीकरण, संस्थेच्या प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे तसेच संपूर्ण इमारतीच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनेल बसविण्यासाठी आर्थिक मदत दिलेल्या माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कारही यावेळी करण्यात आला.

००००

महान्यूज