राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी राज्य विधान मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधान मंडळात केलेल्या अभिभाषणाची मराठी प्रत.

सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्यहो,
प्रस्तावना

1. राज्य विधानमंडळाच्या 2016 या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे.

2. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला योग्य दिशा देण्यासाठी माझ्या शासनाने अनेक लोकाभिमुख व कल्याणकारी निर्णय घेतले असून, जनतेच्या न्याय्य विकास मागण्यांची पूर्तता करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे यांसाठी शासन कटिबध्द आहे.
स्मारके

3. मला सांगताना आनंद होतो की, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मुंबई येथील अरबी समुद्रातील राष्ट्रीय स्मारकासाठी सर्व परवानग्या मिळालेल्या असून या प्रयोजनासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची यापूर्वीच नियुक्ती केली आहे. 2019 पर्यत प्रस्तुत स्मारकाचे काम पूर्ण करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे.

4. “रायगड महोत्सव” यांस लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला आहे, याचा उल्लेख करण्यास मला आनंद होत आहे. राज्यातील जनतेसमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सांस्कृतिक इतिहास मांडण्याचा आमचा उद्देश मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला आहे.

5. 2 ऑक्टोबर 2019 रोजीची महात्मा गांधी यांची आगामी 150 वी जयंती लक्षात घेता, वर्धा-सेवाग्राम-पवनार या परिसराचा विकास करण्याचे शासनाने योजिले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सोयी आणि सुविधांचा समावेश असेल.

6. भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती प्रीत्यर्थ माझ्या शासनाने 2015-16 हे वर्ष “समता व सामाजिक न्याय वर्ष” म्हणून घोषित केले आहे. याप्रसंगी केंद्र व राज्य शासन विविध उपक्रम राबवित आहेत. डॉ. आंबेडकर यांचे कार्याची समतावादी समाज निर्माण करण्यासंबंधीचे योगदान पुढील पिढ्यांना माहित व्हावे यासाठी त्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या पाच ठिकाणांचा केंद्र शासनाकडून “पंचतीर्थ” म्हणून विकास केला जाणार असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील जेथे त्यांनी सुरुवातीचे शिक्षण घेतले त्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबवडे गावाचा आणि मुंबईतील इंदू मिलचा समावेश आहे.

7. याप्रसंगी शासनाने, मागासवर्गीय मुलींसाठी 50 नवीन वसतिगृहे बांधण्याचे आणि पुणे, नागपूर व मुंबई येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांकरिता तीन वसतिगृहे बांधण्याचे ठरविले आहे. शासनाने, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान’ स्थापन करण्याचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यासाठी विस्तार इमारत बांधण्याचादेखील निर्णय घेतला आहे. हे सर्व उपक्रम पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येतील. शासनाने, दलित उद्योजकांसाठी प्रोत्साहनपर विशेष पॅकेज योजना सुरू करण्याचादेखील निर्णय घेतला आहे.

8. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची महती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचवण्याचा माझ्या शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी त्यांचा पुतळा ऑगस्ट 2015 मध्ये जपानमधील कोयासन येथे उभारण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ते 1921-22 मध्ये लंडन येथे शिक्षणासाठी ज्या घरात राहत होते ते घर माझ्या शासनाने संपादित करून त्याचा ताबा घेतला आहे व आता हे घर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केले आहे.

9. शासनाने, दादर येथे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याचा यापूर्वीच निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही लवकरच करण्यात येत आहे. भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे यांचे औरंगाबाद येथे स्मारक उभारण्याकरिता डिसेंबर, 2015 मध्ये शासनाने जागा उपलब्ध करुन दिली आहे.

10. माझे शासन, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत गंभीर व संवेदनशील आहे. भारताच्या सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 12 सप्टेंबर, 2014 रोजी झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुनावणीअंती दाव्यातील साक्षीपुरावे नोंदविण्यासाठी न्यायालय आयुक्त म्हणून जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश श्री. मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती केली आहे. शासनाने, कर्नाटक राज्यातील वादग्रस्त सीमा भागांतील मराठी भाषिक जनतेच्या समस्या प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम व सहकार मंत्री यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केली आहे.
आपत्ती निवारण सहाय्य

11. राज्य, मागील 4 वर्षांपासून सतत अवर्षणाचा सामना करीत असून चालू खरीप हंगामामध्ये जवळपास 15,750 गावे अवर्षणामुळे बाधित आहेत. केंद्र सरकारने अवर्षण निवारणासाठी महाराष्ट्र शासनाला 3,049 कोटी रुपयांचे सहाय्य दिले असून, महाराष्ट्र राज्याला यापूर्वी देण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या सहाय्यापेक्षा ते सर्वाधिक आहे. माझ्या शासनाने, आजतागायत 2536 कोटी रुपये अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य म्हणून वितरित केले आहेत.

12. 2015 मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपीट झाल्याने शासनाने ज्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले तसेच घरांची पडझड झाली त्या व्यक्तींना सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत सहाय्याचे निकष सुधारीत केले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने सुधारित निकष स्वीकृत केले असून, ते 1 एप्रिल, 2015 पासून अंमलात आणले आहेत.

13. माझ्या शासनाने, नोव्हेंबर-डिसेंबर 2014 आणि फेब्रुवारी-मार्च 2015 दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाचा लाभ घेतला व ज्यांच्या पिकांची नैसर्गिक आपत्तीमुळे हानी झाली अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील तीन महिन्यांचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे वारंवार होणारे पिकांचे नुकसान लक्षात घेता, माझ्या शासनाने पीक कर्जांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि कर्जावरील व्याज माफ करून कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती आणली आहे. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, बँकांनी अंदाजे 3,500 कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्रचना केली आहे, ज्याचा फायदा जवळपास 5.5 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. शिल्लक पीक कर्जांची पुनर्रचना केल्यामुळे, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर व नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना, ज्या शेतकऱ्यांची कर्जे पुनर्रचित केलेली होती, त्या सुमारे 1,16,000 शेतकऱ्यांना अंदाजे 405 कोटी रुपयांची नवीन पीक कर्जे देणे शक्य झाले.

14. दुष्काळग्रस्त क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी, चालू वीज देयकांची 33 टक्के इतकी रक्कम माफ करण्यात आली आहे. “कृषि संजीवनी” योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक संस्थांच्या सुमारे 50,000 पिण्याच्या पाणी योजनांना लाभदायी ठरणारी “पाणी संजीवनी” योजना सुरु करण्यात आली आहे.

15. राज्यातील अवर्षणग्रस्त क्षेत्रांमध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी, माझ्या शासनाकडून महावितरणला भरीव वित्तीय सहाय्य देण्यात येणार आहे.

दुष्काळ निवारण उपाययोजना

16. अवर्षणग्रस्त शेतीचे पुनरुज्जीवन करणे हे राज्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. निसर्गाने दिलेल्या पावसाच्या पाण्याचा एक एक थेंब साठवणे व तो शेतीकरिता उपयोगात आणणे काळाची गरज आहे.

17. अवर्षणप्रवण गावांमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी डिसेंबर, 2014 मध्ये “जलयुक्त शिवार अभियान” सुरू केल्यानंतर, सुमारे 6,90,000 टीसीएम इतकी पाणी साठवण क्षमता निर्माण करून आतापर्यंत सुमारे 1,33,000 पेक्षा जास्त कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. 2016-2017 मध्ये या अभियानांतर्गत 5,182 गावांची निवड करण्यात आली आहे.

18. राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रांतील जलसंधारणाच्या कामांना गती मिळण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळाकरिता 2025 पर्यंत भाग भांडवल सहाय्य म्हणून 10,000 कोटी रुपये एवढया अनुदानाची तरतूद करण्यात येईल.

19. माझ्या शासनाने 385 कोटी रुपये इतका राज्याचा हिस्सा व जागतिक बँकेचे जवळपास 900 कोटी रुपये इतके सहाय्य घेऊन, “जलस्वराज कार्यक्रम- दोन” सुरु केला आहे.

20. विदर्भ व मराठवाडा क्षेत्रांसाठी 1,000 कोटी रुपयांच्या सहाय्यासह, कृषि पंपाच्या ऊर्जीकरणासाठी एक विशेष मोहीम सुरु करण्यात आली आहे.

21. “अटल सौर कृषि पंप योजने” अंतर्गंत अवर्षणग्रस्त क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सुमारे 10,000 सौर कृषि पंप देण्यात येत असून, त्यासाठी त्यांना पंपाच्या किंमतीपैकी केवळ 5 टक्के इतकी रक्कम द्यावी लागणार असून त्यांना कोणताही देखभालखर्च व वीजेचे आवर्ती देयक द्यावे लागणार नाही.

22. मनरेगाअंतर्गत आगामी 3 वर्षांमध्ये सुमारे 1 लाख विहिरींचे बांधकाम करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून 2015-16 मध्ये आतापर्यंत 31 हजार विहिरी बांधून पूर्ण झालेल्या आहेत.

23. माझ्या शासनाने, शाश्वत शेतीस उत्तेजन देणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना घोषित केली आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे 52,000 शेततळ्यांची कामे हाती घेण्यात येतील.

24. सुमारे 300 वर्षापूर्वी भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या जिल्हयांमध्ये जवळ जवळ एक लाख हेक्टर्स सिंचनक्षमता असणारे जवळपास 6,800 मालगुजारी तलाव बांधण्यात आले होते. सध्या या तलावांची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत विविध योजनांखाली 1,400 तलावांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे आणि आगामी वित्तीय वर्षात राज्य शासन आणखी अशा तलावांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेईल.

25. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोका सौम्यकरण प्रकल्पाच्या टप्पा-2 अंतर्गत, महाराष्ट्रातील सागरी किनारी जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे आणि याचा एकूण प्रकल्प खर्च 398 कोटी रुपये आहे.
कृषि

26. उपद्रवी कीटक, रोग आणि निसर्गाचा लहरीपणा यांमुळे पिकाच्या नुकसानीची जोखीम कमी करण्यासाठी, माझ्या शासनाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “संरक्षित शेती” प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

27. शेतकऱ्यांना सुनिश्चित पीक उत्पादनासाठी गरजेच्या वेळी संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्याकरिता, शासनाने पर्जन्यजल संचय करण्यासाठी “सामुहिक शेततळे” बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

28. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत “परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती)” ही नवीन योजना शासनाने 2015-16 पासून आगामी 3 वर्षाच्या कालावधीत राबविण्याचे ठरविले आहे.

29. यावर्षामध्ये, कांदा दीर्घकाळ टिकावा यासाठी, कमी खर्चाच्या साठवण गृहांचे बांधकाम करण्याचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. अशा बांधकामामुळे कांदा बाजार दीर्घकाळ स्थिर राखण्यास मदत होईल व या क्षेत्रातील सर्वांना याचा लाभ होईल.

30. शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाचे हित लक्षात घेता, राज्य शासनाने “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना” सुरू केली आहे, ज्यात राज्यातील सर्व 1.37 कोटी शेतकऱ्यांचा एकूण हप्ता शासनाद्वारे भरला जातो. या योजनेअंतर्गत, मृत शेतकऱ्याच्या जवळच्या नातलगास दोन लाख रुपये इतकी नुकसानभरपाई मिळेल आणि एक अवयव कायमचा निकामी झाल्यास, शेतकऱ्यास एक लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळेल.

31. “जागतिक मृदा दिनानिमित्त” 5 डिसेंबर, 2015 रोजी सुमारे 15 लाख मृदा आरोग्य पत्रिकांचे शेतकऱ्यांना वाटप केले असून, शाश्वत शेती करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी त्यांना अशा पत्रिकांचा उपयोग होईल.

32. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा चांगला आणि सुनिश्चित परतावा मिळण्यासाठी त्यांचे गट तयार करुन त्यांना बाजाराशी जोडले गेले आहे. चालू वर्षात एकात्मीकृत कृषि विकास उपक्रमांसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अंतर्गत 21 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचा जवळपास 2 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून ते सुमारे 1 लाख मेट्रिक टनापर्यंतचे उत्पादन थेट कृषि प्रक्रिया उद्योगांना आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना विकू शकतात.

33. कृषि प्रक्रिया युनिटे उभारणीसाठी प्रत्येक महसूल विभागामध्ये 5 कोटी रुपयांचा एक सुधारित प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये अशा 35 प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यात येईल.

34. कृषि, पणन, कृषि प्रक्रिया, विधि, वाणिज्य व अर्थशास्त्र यासारख्या क्षेत्रांतील 2 ते 4 तज्ज्ञांचे नामनिर्देशन करुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज व्यवसायाभिमुख करण्याचे ठरविले आहे.

35. आगामी हंगामापासून विकेंद्रित प्रापण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याद्वारे साठवण व वाहतूक यांवरील खर्च कमी होण्यास आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होईल.

36. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत, नाबार्डच्या कर्जासह सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठीच्या साठवण क्षमतेत 16,000 मेट्रिक टनाहून अधिक वाढ करण्यात आलेली असून सुमारे 2,12,000 मेट्रिक टन क्षमता असलेली 128 गोदामांची बांधकामे विविध टप्प्यांवर आहेत.
शेतकरी विवंचना निवारण

37. माझ्या शासनाने, विदर्भ व मराठवाडयातील शेतीविषयक विवंचना भासणाऱ्या 14 जिल्ह्यांमध्ये विविध निवारण उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या जिल्हयांतील 68 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 अन्वये, लाभान्वित केले आहे. त्यासाठी प्रतिमाह अंदाजे 86 कोटी रुपये इतका खर्च येत आहे. शेतकरी निश्चित करुन त्यांना त्यांच्या वैद्यकीय व इतर आकस्मिक गरजा भागविण्यासाठी सहाय्य करण्याकरिता यवतमाळ व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये “बळीराजा चेतना अभियान” हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. अधिक उत्पादक शेतीसाठी कृषि यांत्रिकीकरणास उत्तेजन देण्यासाठी दोन जिल्हयांमध्ये “दिवंगत मोतीरामजी लहाने कृषि समृध्दी प्रकल्प” हा पथदर्शक प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. विविध योजना व कार्यक्रम एककेंद्राभिमुख करुन पुढील तीन वर्षात 1,200 कोटी रुपये मदत उपलब्ध करुन देण्यात येतील. शेतकऱ्यांचे आरोग्यविषयक समुपदेशन व्हावे याकरिता प्रेरणा प्रकल्प हा व्यापक आरोग्य कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आजारपणामुळे खालावणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीचा ताण कमी करण्यासाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे व या योजनेखालील दावे जलदगतीने निकाली काढण्यात येत आहेत. शेतीविषयक विवंचना भासणाऱ्या जिल्हातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना ऑटो रिक्षा परवाने देऊन त्यांच्या उपजीविकेस हातभार लावण्यासाठी “हिंदुह्रदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्वावलंबन निराधार योजना” सुरु केली आहे.
कायदा व सुव्यवस्था

38. जनतेचे रक्षण व गुन्हेगारीचा बिमोड करण्यासाठी माझ्या शासनाने कडक उपाययोजना केल्या आहेत. पोलीस दलाची जलद गतीने तंत्रज्ञानात्मक दर्जावाढ करण्यात येत असून भारत सरकारचे गुन्हे व गुन्हेगारी शोधन जाळे व यंत्रणा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. पुणे येथील सीसीटीव्ही प्रकल्प पूर्ण केला आहे व आता शासन मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद व सोलापूर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देत आहेत.

39. महिला व मुलांची सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यासाठी मुंबईमध्ये 90 हून अधिक महिला पोलीस गस्त पथके कार्यरत आहेत.

40. माझ्या शासनाने अपराधसिध्दीचे प्रमाण 36 टक्क्यांवरून 52 टक्क्यांपर्यत वाढविण्यात मागील एका वर्षात यश मिळवले आहे. अपराधसिद्धीचा उच्च दर हा गुन्हेगारांना व समाजविघातक घटकांना गुन्हेगारी कारवाया करण्यापासून परावृत्त करील.

41. नक्षलविरोधी मोहिमा अधिक प्रभावी करण्यात येऊन त्या बाधित क्षेत्रात सुव्यवस्था राखण्यास अग्रक्रम देण्यात येत आहे.

42. पोलिसांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, म्हाडा व हुडको हे संयुक्तपणे काम करीत आहेत. यावर्षी जवळपास 11,500 इतक्या निवासस्थानांचे संपादन व बांधकाम करण्याचे काम हाती घेतले असून पुढील वर्षात सुमारे 26,000 निवासस्थाने उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

43. सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी 1,40,000 पेक्षा अधिक कोळी बांधवांना बायोमेट्रीक कार्ड देण्यात आली आहेत. एप्रिल 2016 पर्यंत उर्वरित कोळी बांधवांनादेखील ती देण्यात येतील. सर्वच 91 जहाज नांगरणी स्थानांवर सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आलेले आहेत.

44. राज्याच्या विनंतीवरुन, केंद्र सरकार सर्व सागरी किनारी जिल्ह्यांमध्ये, मत्स्यव्यवसाय संनियंत्रण, नियंत्रण व संनिरीक्षण केंद्रे उभारत आहे. ही केंद्रे कोळी बांधवांच्या ओळखीकरिता एकसमान व्यासपीठाची तरतूद करील व सागरी पोलीस, नौदल व तटरक्षक दल यांच्यातील समन्वयाची सुनिश्चिती करील.

45. उच्च न्यायालय व दुय्यम न्यायालयांमध्ये न्यायिक प्रक्रिया व प्रशासन गतिमान करण्यासाठी, माझ्या शासनाने, 45 न्यायालय व्यवस्थापकांच्या पदांना कायमस्वरूपी मुदतवाढ देऊन देशात अग्रेसर भूमिका घेतली आहे. शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची 19 नवीन पदे निर्माण केली असून, प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकालात काढण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा व कर्मचारीवर्ग याकरिता निधी मंजूर केला आहे.
उदयोग

46. औद्योगिकीकरणात महाराष्ट्राचे अग्रस्थान अबाधित रहावे याकरिता राज्याने महत्वाकांक्षी “मेक इन महाराष्ट्र” अभियान सुरु केले आहे. या प्रयोजनासाठी विविध उद्योगस्नेही धोरणे आखण्यात आली आहेत. नवीन उद्योगांसाठी महाराष्ट्र हे पसंतीचे ठिकाण आहे याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक त्या मंजुऱ्या मिळविण्यासाठीच्या विविध शासकीय प्रक्रियांचे सुसूत्रीकरण व सुलभीकरण करण्यात आले आहे. “मैत्री” हे एक खिडकी व्यासपीठ प्रस्तावित केले असून त्यामुळे सेवा हक्क अधिनियमान्वये वैधानिक अधिकारांचा वापर करून 15 विभागांमधील ऑनलाईन अर्ज व 44 मंजुऱ्या मिळवणे सुकर होईल.

47. वास्तविक औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमिनी खरेदीची प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदयात सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या यथोचित मान्यताप्राप्त प्रकल्पांना आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जमिनी दिल्या जाऊ शकतात.

48. याशिवाय माझ्या शासनाने विविध उद्योगधंदयांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता नवीन धोरणे आखली आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये अधिक उद्योगधंदे आकर्षित व्हावेत याकरिता मूल्यवर्धित करात पूर्ण सूट देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. राज्यात फॅब प्रल्पांना चालना देण्यासाठी नवीन ईलेक्ट्रॉनिक धोरण आखले आहे. तसेच नवीन रिटेल धोरण आखणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. ई-कॉमर्सची वाढती लोकप्रियता विचारात घेऊन व लॉजिस्टीक हब्ज स्थापन करण्याला उत्तेजन देण्याकरिता काही प्रमाणात कर सवलती देण्याचे प्रस्तावित आहे. किनारी क्षेत्राची प्रचंड आर्थिक संभाव्य क्षमता उपयोगात आणण्यासाठी “महाराष्ट्र सागरी औद्योगिक धोरण” आखले आहे.

49. मुंबई येथे भार सरकारने नुकत्याच आयोजित केलेल्या “मेक इन इंडिया” सप्ताहाच्या यजमानपदचा मान महाराष्ट्र राज्याला मिळाला. परवान्यांच्या सुलभतेचे वातावरण भावी नवीन औद्योगिक धोरणे आणि राज्याची औद्योगिक क्षेत्रातील बलस्थाने देशविदेशातील उद्योगपतींसमोर मांडण्यात आली. परिणामी, विदेशी गुंतवणुकीसह एकूण 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आकर्षित झाली असून त्याद्वारे सुमारे 30 लाख नवीन रोजगारसंधी निर्माण होतील. या सप्ताहास मनापासून पाठिंबा दिल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो.

50. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पाअंतर्गत 4,000 हेक्टर इतक्या क्षेत्रफळावर औरंगाबाद औद्योगिक नगरी मर्यादित यांनी आपले विकासकाम यापूर्वीच सुरू केले आहे.

51. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत, बँकांनी आतापर्यंत 1127 वस्त्रोद्योग प्रकल्प मंजूर केले असून त्या प्रकल्पांमध्ये अंदाजे 11,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे व सुमारे 64,000 नोकऱ्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
पायाभूत विकास

52. दर्जेदार पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा माझ्या शासनाचा विशेष प्रयत्न आहे. विविध रस्ते, रेल्वे, विमानतळे, बंदरे, ऊर्जा व सिंचन प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत.

53. रस्ते विकास कार्यक्रम, 2001-21 याअंतर्गत जवळपास 3,37,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्य लक्ष्यापैकी, राज्याने 2,63,000 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते पूर्ण केले असून, जवळपास 6,800 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरण करण्यात यश आले आहे.

54. महाराष्ट्राच्या पश्चिम सागरी किनाऱ्याला लागून असलेल्या प्रस्तावित सागरी किनारी महामार्गामुळे उद्योग, पर्यटन यांस प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे संरक्षणाच्या गरजांचीही पूर्तता होईल.

55. माझे शासन, 2016-17 मध्ये 5 महसूल विभागांना जोडणारा नागपूर-मुंबई अतिजलद दळणवळण द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेईल, जो देशातील सर्वात लांब हरितक्षेत्र द्रुतगती महामार्ग असेल.

56. सुमारे 150 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या प्रस्तावित पुणे चक्राकार मार्गाचे बांधकाम लवकरच सुरु करण्यात येईल. ठाणे खाडीवरील पुलाचे बांधकामसुद्धा सुरु करण्यात येईल. तसेच, खोपोली पथकर नाका ते कुसगावच्या दरम्यान सुमारे 8.2 किलोमीटरचा बोगदा आणि 4 किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधण्याचे देखील प्रस्तावित आहे.

57. ठाणे-घोडबंदर रोड, विदर्भातील 27 रेल्वे वरील पूल, वाकण-पाली-खोपोली रस्त्याचे चौपदरीकरण, ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्ग आणि कोन ते कल्याण-डोंबिवली-शिळफाटा उन्नत मार्ग बांधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कार्यान्वयन अभिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

58. गतिमान सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्रातील वाघोर, लोअर पांजरा, लोअर वर्धा, लोअर दुधना, तिल्लारी, नांदूर-मधमेश्वर-टप्पा-2 आणि बावनथडी या सात चालू सिंचन प्रकल्पांचा अंतर्भाव “प्रधान मंत्री कृषी सिंचाई योजनेत” करण्यात आला आहे.

59. शासनाने, विविध योजनांशी एकात्मिकता साधून नदीनाले पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 63 नदीनाल्यांच्या पुनरुज्जीवन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

60. 2016-17 मध्ये कोराडी येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात 1980 मेगावॅट व चंद्रपूर येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात 1000 मेगावॅट इतक्या क्षमतेचे नवीन वीज निर्मिती संच कार्यरत होणार आहेत. परिणामी राज्यात अतिरिक्त वीज उपलब्धता राहणार आहे.

61. जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ असलेल्या एलिफंटा बेटास पायाभूत सुविधेमध्ये 28 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन लवकरच नियमित वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे.

62. विजेच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्राच्या सहाय्याने राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये सुमारे 2200 कोटी रुपयांची “दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना” व नागरी क्षेत्रांमध्ये सुमारे 2300 कोटी रुपयांची “एकात्मिक वीज विकास योजना” पुढील चार वर्षांमध्ये अंमलात आणली जाईल.

63. 2019 पर्यंत 14,400 मेगावॅट क्षमतेच्या मर्यादेपर्यंत नवीन व नवीकरण ऊर्जा विकासाला चालना देण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी नवीकरण ऊर्जेच्या ऑफ-ग्रीड निर्मितीस उत्तेजन देण्यासाठी नवीन धोरणे मागील एका वर्षात घोषित करण्यात आली आहेत.

64. रेल्वे मंत्रालयाबरोबर संयुक्त उपक्रम म्हणून “महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी” ची स्थापना करून राज्यातील रेल्वे प्रकल्प त्वरेने कार्यान्वित करण्यात येतील. जयगड बंदर आणि दिघी बंदर यासाठीच्या बंदर रेल्वे जोडमार्ग प्रकल्पांमध्ये, शासनाने समभागाच्या माध्यमातून सहभागी होण्याचे ठरविले असून, वाढवण येथील जवाहरलाल नेहरु बंदर विश्वस्तमंडळाच्या सॅटेलाईट बंदर प्रकल्पामध्ये 26 टक्के समभाग खरेदी करण्याचेदेखील ठरविले आहे.

65. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पात्रता फेरीसाठीच्या जागतिक निविदांना लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला आहे. 2019 पासून या विमानतळावरुन वाहतूक सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिर्डी विमानतळाचे काम लवकर पूर्ण व्हावे याकरिता आवश्यक ते वित्तीय सहाय्य देण्याचे प्रस्तावित आहे.
कौशल्य विकास

66. 15 ते 45 या वयोगटातील व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी, “प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान” सुरू करण्यात आले आहे. उमेदवारांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि प्रशिक्षणानंतर त्यांना नोकरी देण्यासाठी आतापर्यंत जवळपास 500 प्रशिक्षण भागीदारांची निवड करण्यात आली आहे.

67. शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, 1961 अंतर्गत “उद्योग शिकाऊ उमेदवार या योजने” खाली, सुमारे 67 हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
नगर विकास

68. वेगाने होत असलेल्या नागरीकरणाच्या वाढत्या आव्हानांस समर्थपणे सामोरे जाण्याकरिता माझ्या शासनाने केंद्र सरकारच्या मदतीने अनेक कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

69. राज्याच्या नागरी क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, मुंबई मेट्रो रेल्वे टप्पा-3, तसेच नागपूर व पुणे येथील मेट्रो प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होणार असून, नवी मुंबईतील बेलापूर-पेंढार हा 11 किलोमीटर इतक्या लांबीचा मेट्रो प्रकल्प जुलै 2017 पर्यत पूर्ण होईल.

70. पुढील 3-4 वर्षांमध्ये 118 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचे नियोजन केले असून त्यापैकी 12 हजार कोटी एवढया अंदाजित खर्चाच्या, दहिसर ते दादाभाई नौरोजी नगर या 18.5 किलोमीटर आणि दहिसर (पूर्व) ते अंधेरी (पूर्व) या 16.5 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिकांसाठी मान्यता मिळालेली आहे.

71. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताली 30 नगरांचा समावेश असणाऱ्या स्मार्ट सिटी नयना चा विकास करण्याची जबाबदारी शासनाने सिडकोवर सोपविलेली आहे. त्यात शैक्षणिक, वैद्यकीय, करमणूक, यंत्रणाव्यवस्थापन, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, उद्योगविषयक कार्यक्षेत्रे इत्यादींवर विशेष भर देण्यात येईल या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाने 600 चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र अधिसूचित केले आहे.

72. सुमारे 7,700 हेक्टर्स एवढे एकूण क्षेत्र असलेल्न्या 7 नगरांचा समावेश असलेल्या दक्षिण नवी मुंबईचा ब्राऊनफिल्ड स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी, सिडको सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे. या प्रकल्पामध्ये परवडणारी घरे, मेट्रो कॉरिडॉर, बंदर-शहर विकासाबरोबरच आर्थिक व पायाभूत सुविधा प्रकल्प यांवर मुख्यत: भर देण्यात येईल व हा प्रकल्प पुढील 4 वर्षांमध्ये पूर्ण होईल.

73. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा व सभोवतालच्या क्षेत्राचा जलद व नियोजनबद्ध विकासाच्या सुनिश्चितीकरिता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने, 2015 मध्ये 6616 चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र अधिसूचित केले आहे.

74. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात, पुणे व सोलापूर ही दोन शहरे निवडली असून राज्य शासनाकडून राज्यामध्ये आणखी 8 स्मार्ट सिटी निर्माण करण्यात येतील.

75. नागरी क्षेत्रांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व परिवहन यांसारख्या पायाभूत सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने “अटल पुनरुज्जीवन व नागरी रूपांतरण (अमृत) अभियान” सुरू केले असून राज्यातील 76 टक्के शहरी लोकसंख्या असणाऱ्या 43 शहरांमध्ये ते राबविण्यात येईल.

76. माझ्या शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, ओैरंगाबाद आणि नागपूर शहर येथे मुदतबाह्य ऑटो रिक्षा परवान्यांच्या जागी सोडत पध्दतीने नवीन परवाने देण्याचे ठरविले असून याचा अंदाजे 42 हजारपेक्षा अधिक अर्जदारांना लाभ मिळेल.
ग्राम विकास

77. 30, किलोमीटर इतक्या लांबच्या ग्रमीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी व वाड्या व वस्त्या यांना जोडणाऱ्या 730 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्ते जोडण्याची तरतूद करण्यासाठी, 13000 कोटी रुपये इतक्या अपेक्षित खर्चाची “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना” सुरु करण्यात आली आहे.

78. 14व्या वित्त आयोगाअंतर्गत आगामी काळात राज्यातील ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग सुयोग्य पध्दतीने व्हावा याकरिता “आमचे गाव, आमचा विकास” ही संकल्पना सुरू करण्यात आली आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान

79. मला हे आपणास सांगतांना आनंद होतो की, स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिका व 51 नगर परिषदा या “हागणदारीमुक्त” म्हणून घोषित केल्या आहेत. आगामी काळात हे अभियान उर्वरित नगरपालिकांमध्ये अधिक गतिमान करण्यास शासन कटिबध्द आहे.

80. 2015-16 मध्ये, 421 कोटी रुपयांहून अधिक प्रोत्साहनपर रक्कम देऊन राज्यात 4,40,000 पेक्षा जास्त स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत. आतापर्यंत 5,276 पेक्षा जास्त गावांना “हागणदारीमुक्त” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

81. केंद्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या स्वच्छ शहरांच्या गुणवत्ता यादीमध्ये राज्यातील पिंपरी-चिंचवड व मुंबई या दोन शहरांचा पहिल्या दहामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे.
नागरीक सेवा

82. माझ्या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अशा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अन्वये नागरिकांसाठीच्या 315 लोकसेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून त्यापैकी 156 सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित अधिसूचित सेवा 2 ऑक्टोबर, 2016 पर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात येतील.

83. शासन व नागरिक यामध्ये ऑनलाईन संवाद अधिक प्रभावी करण्यासाठी ई-माहिती, ई-तक्रार निवारण, ई-सेवा व ई-सहयोग यांचा वापर करुन “आपले सरकार” हे ऑनलाईन पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर आतापर्यंत सुमारे 9 लाखांपेक्षा अधिक अर्ज, विहित वेळेत समाधानकारकरीत्या निकाली काढण्यात आले आहेत.

84. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि शिष्यवृत्ती व निवृत्तीवेतन योजना यांसह “जाम त्रिसुत्री” म्हणून लोकप्रिय असलेल्या “जन धन आधार मोबाईल नंबर” यांच्या एकत्रीकरणातून सर्व व्यक्तिगत लाभार्थी योजनांमधील त्रुटी दूर करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.

85. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी संगणकीकरण करण्याचे काम सुरू असून, एकूण 7 कोटींपैकी 4 कोटींहून अधिक शिधा पत्रिकांची “आधार नोंदणी” पूर्ण करण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण

86. “2022 पर्यंत सर्वांना घरे” या अभियानांतर्गत, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील आणि अल्प उत्पन्न गटांतील लोकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी माझे शासन केंद्रपुरस्कृत “प्रधान मंत्री आवास योजना” शीघ्रतेने राबविण्यास कटिबध्द आहे.

87. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सेक्टर 1 ते 4 साठीची जागतिक निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सेक्टर- 5 चा विकास म्हाडाकडून करण्यात येत आहे.

88. मुंबई विकास विभाग (बी.डी.डी.) चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे.

89. माझे शासन अनुसूचित जातींकरिता “रमाई योजना”, अनुसूचित जमातींकरिता “शबरी योजना” यांसारख्या अनेक ग्रामीण गृहनिर्माण योजना राबवीत आहे. दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थींना भूखंड खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याकरिता “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य” योजना सुरू करण्यात आली आहे.
शिक्षण

90. राज्यामध्ये शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून “प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रम” या अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 550 शाळा प्रगत करण्यात आल्या आहेत.

91. बाह्य अभिकरणाने केलेल्या मूल्यमापनावरून, प्राथमिक स्तरावर भाषा व गणित या विषयांमध्ये 10 टक्के सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे.

92. लोक सहभागाच्या मदतीने, 9826 शाळा संगणकीकृत झाल्या असून 778 शाळांना “आयएसओ 9000” मानांकन मिळाले आहे.

93. शासनाने विकसित केलेल्या “सरल” संगणक प्रणालीद्वारे दरवर्षी 150 प्रकारची माहिती मागवण्याची अट काढण्यात आली असून, या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या व त्यांची शैक्षणिक प्रगती याची वस्तुनिष्ठ परिगणना करणे शक्य झाले आहे.

94. पुणे व नागपूर येथे “भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था” (आयआयआयटी) स्थापन करण्याकरिता भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन व खाजगी भागीदार यांच्यामध्ये डिसेंबर 2015 मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला असून 2016-17 पासून या संस्थेचे पहिले विद्यावर्ष सुरू होणे अपेक्षित आहे.

95. नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचे (आयआयएम) पहिले विद्यावर्ष यापूर्वीच 2015-2016 मध्ये सुरू झाले आहे.

96. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक, 2015 हे अगोदरच आपल्या समोर मांडलेले आहे. त्यावर विचारविमर्श करून यथोचित सूचना करण्याची आपणांस विनंती आहे.

97. मुंबई येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाने 2015-2016 पासून आपले पहिले विद्यावर्ष सुरु केले आहे. नागपूर व औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठेही आता अधिसूचित करण्यात आली आहेत.

98. शासनाने अखिल भारतीय वैद्यकीय शास्त्र संस्थेच्या (एम्सच्या) स्थापनेकरिता नागपूर येथील मिहानमध्ये 150 एकर जमीन दिली असून, याचे काम लवकरच सुरू होईल.

99. चंद्रपूरमध्ये एमबीबीएसच्या 100 जागा असलेले नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आता पूर्णपणे कार्यरत झाले असून गोंदियामध्ये एमबीबीएसच्या 100 जागा असलेले आणखी एक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि वाशिम येथे दंतवैद्यक महाविद्यालय उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

100. प्राचीन शास्त्रांच्या अध्यापनास व उपयोजनास चालना मिळण्यास आणि त्यांचे विनियमन करण्यास “महाराष्ट्र योग व निसर्गोपचार विधेयक ” मांडण्याचे प्रस्तावित आहे.

101. शासकीय रुग्णालयातील पहिली मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया ही फेब्रुवारी 2016 मध्ये नागपूर येथील अतिविशेषता रुग्णालयामध्ये यशस्वीपणे पार पाडण्यात आली, हे सांगण्यास मला आनंद होतो.

102. औषध व्यवसायामध्ये सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने, औषधांची विक्री करण्याकरिता लागणारे आधारसंलग्न परवाने आता संपूर्णत: ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य आहे.
आरोग्य व पोषण आहार

103. सर्वसामान्य जनतेस खाजगी रुग्णालयांमध्ये वाजवी दरात चांगल्या आरोग्य सेवा मिळणे शक्य होण्यासाठी, “सार्वजनिक आरोग्य विधेयक” आणि “महाराष्ट्र दवाखाने आस्थापना विधेयक” मांडण्याचे प्रस्तावित आहे.

104. माझ्या शासनाने, राज्यातील सर्वात अनारोग्यकारी व कुपोषित निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाड्यांमधील मुलांसाठी उच्च पोषणमूल्य असणारी अंडी व केळी देण्यास सुरूवात केली आहे.

105. नामवंत खाजगी संस्थांनी पुढाकार घेऊन, राज्यातील महिला व बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषण आहारात सुधारणा करण्यासाठी शासनासोबत सामंजस्य करार केले आहेत. अशारीतीने खाजगी संस्थानी पुढाकार घेऊन सहकार्य केले तर आपले राज्य लवकरच कुपोषणमुक्त होईल.

106.मेळघाट, धडगांव, सुरगणा आणि मोखाडा सारख्या दुर्गम प्रदेशांतील दीर्घकालीन आजार असलेल्या रुग्णांसाठी अग्रगण्य कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत टेलि-मेडिसिन द्वारे “शिव आरोग्य योजना” लवकरच चालू करण्यात येईल. शासकीय रुग्णालयांतील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिका-यांची कमतरता दूर करण्यासाठी, नवीन पदव्युत्तर पदविका पाठयक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

107. सार्वजनिक खाजगी सहभागांमार्फत प्राथमिक आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयांत हृदयोपचार केंद्रे सुरु करण्याचा शासनाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महिला विकास

108. लिंगाधारित स्त्री-पुरुष निश्चितीस आळा घालण्याच्या दृष्टीने आणि मुलगी वाचविण्याची तसेच तिच्या संरक्षणाची खात्री करण्यासाठी “माझी कन्या भाग्यश्री” योजना दिनांक 1 एप्रिल, 2016 पासून राबविण्यात येईल.

109. महिलांना वाहनचालकाचे प्रशिक्षण देण्यात येत असून, त्यामुळे त्यांना अधिक चांगले अर्थार्जन करणे शक्य होईल.

110. रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांना अधिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, तीन महिन्यांत अतिकालिक कामाच्या 75 इतक्या दिवसांच्या आधीच्या मर्यादेऐवजी त्यांना आता 115 दिवस इतके अतिकालिक काम करणे शक्य होईल.

111. सरोगसी पध्दतीद्वारे अपत्य झालेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना, शासनाने 180 दिवसांपर्यंत विशेष रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाजिक विकास

112. एअर इंडिया मध्ये केबिन क्रूच्या नियुक्तीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला.

113. संघ लोकसेवा आयोगाने आयोजित केलेल्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या पात्र उमेदवारांकरिता दिल्ली येथील नामवंत प्रशिक्षण संस्थेमध्ये खास शिक्षण घेण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.
आदिवासी विकास

114. आदिवासी क्षेत्रांमध्ये कमी वजनाची मुले जन्मास येणे, रक्तक्षय व कुपोषण कमी करणे यांसाठी शासनाने दिनांक 15 डिसेंबर, 2015 पासून “डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना” सुरू केली असून या योजनेचे उद्दिष्ट गरोदर व स्तनदा मातांना सकस आहार पुरवून त्यांच्या पोषण आहारविषयक गरजा पूर्ण करणे असे आहे.

115. शासकीय आश्रम शाळेतील अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी सकस, संतुलित, ताजी न्याहारी आणि भोजन पुरविण्याकरिता मुंढेगाव, जि.नाशिक आणि कांबळगांव, जि. पालघर येथील दोन्ही आश्रमशाळांमध्ये टाटा ट्रस्ट व अक्षयपात्र प्रतिष्ठान यांच्या सहकार्याने “अन्नपूर्णा मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह योजना” सुरू केली आहे.

116. नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या लक्ष्यांकामध्ये 2500 वरुन 25000 अशी भरीव वाढ केली आहे.

117.राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना यापुढे आदिवासी उपयोजनेमधील 5 टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 2015-16 साठी 258 कोटी रुपये इतका निधी सुमारे 2900 ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजेनुसार विकासाची कामे हाती घेण्यासाठी दिला आहे.

118. पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, 1996 च्या तरतुदीअंतर्गत समाविष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांत, तेंदू आणि बांबू यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची व्यवस्था व विक्री करण्याचा अधिकार मिळाल्याने आता ग्रामस्थांना चांगले उत्पन्न मिळू लागले आहे, याचा आनंद होतो.
कामगार कल्याण

119. ऊस कामगारांच्या कामाच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969 अन्वये “लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र ऊस-तोड व वाहतूक आणि इतर असंरक्षित श्रमजीवी कामगार महामंडळ” घटित करण्यात आले आहे.
अल्पसंख्यांक विकास

120. अल्पसंख्यांकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्या अनुषंगाने विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. 2015-16 मध्ये अल्पसंख्याक मुलींसाठी 9 वसतीगृहे सुरू करण्यात आली असून जून 2016 पासून सेलू, पाथरी, जिंतूर, भंडारा, अमरावती व नांदेड येथे अल्पसंख्याक मुलींची वसतिगृहे सुरू करण्यात येतील.
पर्यटन

121. 2010 या वर्षी वाघांची संख्या 169 इतकी होती त्यामध्ये वाढ होऊन आता वाघांची संख्या 190 इतकी झाली आहे. पेंच व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या धर्तीवर मेळघाट व नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण बल निर्माण करण्यात आले आहे.वन्य पशुंमुळे होणाऱ्या पिकांच्या हानीसाठी दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य दुप्पट करण्यात आले आहे. संत्रा आणि मोसंबीच्या फळबागांच्या नुकसानीसाठी विशेष तरतूद केली आहे. ताडोबा, गोरेवाडा व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांना जागतिक पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा देण्यात येणार आहे. व्याघ्र प्रकल्पांच्या संरक्षित (बफर) क्षेत्रात वसलेल्या गावांचा एकात्मीकृत विकास करण्यासाठी “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना” सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रांतील गावकऱ्यांचा सामाजिक, आर्थिक दर्जा उंचावेल.

122. पर्यटनस्थळांची स्वच्छता राखण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहयोगाने स्वच्छ भारत अभियान राबवित आहे.

123. जेष्ठ नागरिक, माजी सैनिक, अपंग व्यक्ती आणि शालेय विद्यार्थी गटांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहांमध्ये 20 टक्के इतकी सवलत देण्यात आली आहे.

124. जानेवारी 2016 पासून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि पवन हंस हवाई सेवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई येथे हेली जॉय राईड सेवा सुरु केली आहे.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे

125. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, विकास व प्रचार करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी माझे शासन दर वर्षी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करीत असून त्याला जनतेचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सर्वसाधारण नागरिकांना त्यांच्या भाषेतून कायद्याचे ज्ञान मिळावे व त्यांना मराठी भाषेतील कायदे विनामूल्य उपलब्ध व्हावेत याकरिता 586 राज्य अधिनियम तसेच “भारताचे संविधान” ही द्विभाषी आवृत्ती आणि 166 केंद्रीय अधिनियमांचे मराठी प्राधिकृत पाठदेखील भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिले आहेत.

126.इचलकरंजी येथील दत्ताजीराव कदम तंत्रशिक्षण संस्थेच्या सहाय्याने, राज्य मराठी विकास संस्था, “वस्त्रनिर्मिती माहिती कोश” तयार करीत आहे. त्यात भारतातील वस्त्रोद्योग, वस्त्रनिर्मिती कलेच्या विकासातील विविध टप्प्यांचा अंतर्भाव आहे.

127. देशातील आणि विदेशातील पर्यटकांना, आपली संस्कृती, पारंपारिक कला आणि हस्तकला, खाद्यपदार्थ, इतिहास आणि पर्यटन ठिकाणांची माहिती करुन देण्यासाठी आणि आपल्या कारागीरांसाठी नवीन बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी, “महा-जत्रा” हा महाराष्ट्र उत्सव आयोजित केला होता. नवी दिल्लीतील प्रतिष्ठित अशा “दिल्ली हाट” येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या उत्सवाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला असून सुमारे दीड लाख पर्यटकांनी या उत्सवास भेट दिली.

समारोप

सन्माननीय सदस्यहो, या अधिवेशनाच्या कालावधीत पूरक मागण्या, 2016-17 या वर्षाचा अर्थसंकल्प, लेखानुदान, विविध विधेयके आणि इतर शासकीय आणि अशासकीय कामकाज आपल्यापुढे विचारार्थ मांडण्यात येईल. या अधिवेशनातील आपल्या सर्व विचारविमर्शास मी सुयश इच्छितो.

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!