श्री. के. शंकरनारायणन् (22.01.2010 – 26.08.2014)

श्री काटीकल शंकरनारायणन् यांनी 22 जानेवारी 2010 रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली. दिनांक 7 मे 2012 रोजी मा. राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार त्यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी फेरनियुक्ती झाली. महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी शंकरनारायणन् नागालँण्ड व झारखंड येथे राज्यपाल होते. सार्वजनिक जीवनातील सेवेचा सहा दशकांचा अनुभव पाठीशी असलेले शंकरनारायणन् केरळच्या राजकरणातील एक धुरंधर व्यक्तिमत्च होते.

दिनांक 15 ऑक्टोबर 1932 रोजी केरळ मध्ये जन्मलेले शंकरनारायणन् विद्यार्थी दशेत असतानाच विदयार्थी संघटनेमध्ये सक्रिय झाले. सन 1957 ते 1964 आणि त्यानंतर 1964 ते 1968 या कालावधीत ते पालघाट जिल्हा काँग्रेसचे अनुक्रमे सचिव व अध्यक्ष होते. सन 1968 ते 1972 या कालावधीत ते अविभाजित काँग्रेसचे सचिव होते.

सन 1972 साली शंकरनारायणन् यांची केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती झाली. हे पद त्यांनी 1977 पर्यंत सांभाळले. त्यानंतर ते अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य झाले.

श्री शंकरनारायणन् केरळ राज्य विधान सभेवर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या तिकीटावर अनेकदा निवडून गेले. विशेष म्हणजे प्रत्येकदा वेगवेगळया मतदारसंघातून निवडून गेले. पाचव्या केरळ विधानसभेत ते तिर्थला येथून निवडून गेले होते, तर सहाव्या विधानसभेत त्यांनी श्रीकृष्णापुरम्‌चे प्रतिनिधित्व केले. आठव्या विधानसभेत त्यांनी ओट्टापलम् येथून प्रवेश केला तर अकराव्या विधानसभेवर ते पालघाट मतदार संघातून निवडून गेले, यावरुन त्यांचा व्यापक जनसंपर्क व लोकप्रियता दिसून येते.

सन 1977 साली शंकरनारायणन् तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करूणाकरन् यांच्या मंत्रीमंडळात कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व सामुदायिक विकास खात्याचे मंत्री झाले. त्यानंतर ए. के. अँटनी यांच्या मंत्रीमंडळातदेखिल ते मंत्री होते. अँटनी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत 2001 ते 2004 या काळात ते अर्थ व उत्पादन शुल्क खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते.

सांसदीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले शंकरनारायणन् सन 1980 ते 1982 या काळात विधानसभेच्या आश्वासन समितीचे अध्यक्ष होते, तर 1989-1991 या कालावधीत ते लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष होते.

श्री शंकरनारायणन् 1985 ते 2001 या तब्बल साडेसोळा वर्षांच्या काळात केरळातील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे निमंत्रक होते. आघाडीत वेगवेगळया विचारांचे सात राजकीय पक्ष होते आणि त्यांना सोबत घेऊन चालण्याची कामगिरी शंकरनारायणन् यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली, यावरून त्यांचे संघटनकौशल्यदेखिलअधोरेखित होते.

दिनांक 3 फेब्रुवारी 2007 रोजी शंकरनारायणन् यांची नागालँडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. दि. 25 जुलै 2009 पर्यंत म्हणजे जवळजवळ अडीच वर्षे त्यांनी या पदाचा कार्यभार पाहिला. या दरम्यान नागालँडमध्ये काही काळ राष्ट्रपती राजवट होती. ही राजवट संपल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात सार्वत्रिक तसेच नागालँड विधानसभेची निवडणूक होऊन तेथे लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले. नागालॅन्ड येथे राज्यपाल असताना काही काळ त्यांनी अरुणाचल प्रदेश व आसाम या राज्यांच्या राज्यपालपदाचीदेखिल अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळली.

दिनांक 26 जुलै 2009 रोजी शंकरनारायणन् यांनी झारखंडच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली, त्यावेळी झारखंडदेखिल राष्ट्रपती राजवटीखाली होते. झारखंड येथे असताना दारिद्रय रेषेखालील १२००० आदिवासी महिलांच्या स्वयंसहायता गटांना स्वस्त धान्याची दुकाने देण्याचा व त्यासाठी बँकेमार्फत बीज भांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय त्यांनी घेतला. श्री शंकरनारायणन् यांची झारखंड येथील कारकीर्द अवघी सहा महिन्यांची असूनदेखिल संस्मरणीय राहिली.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यावर शंकरनारायणन् यांनी अल्पावधीतच आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. आदिवासी विकास, उच्च शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण व लोककल्याण या विषयांवर त्यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने शंकरनारायणन् यांनी २१ कुलगुरुंच्या नियुक्त्या केल्या. कुलगुरु निवडप्रक्रियेसाठी गठीत करण्यात येणा-या शोध समित्यांवर सर्वोच्च किंवा उच्च्य न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची निवड करुन निवडप्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला. नि:पक्षपाती वर्तन व सरळ स्वभाव यामुळे शंकरनारायणन् यांनी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचा आदर व विश्वास संपादन केला. सप्टेंबर 20११ ते मे 20१२ या काळात त्यांनी गोव्याच्या राज्यपालपदाचादेखिल अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला.

घटनेच्या अनुच्छेद 371(2) अंतर्गत महाराष्ट्रातील वैधानिक विकास मंडळांसंदर्भात प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन शंकरनारायणन् यांनी मागास भागांना विकासप्रक्रियेत यथोचित न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मागास भागांना दिलेला निधी इतरत्र वळविण्यात येऊ नये, याबाबत त्यांची भूमिका आग्रही राहिली.

घटनेच्या अनुसूची पाच नुसार राज्यातील आदिवासीबहूल भागांच्या विकासासंदर्भात राज्यपालांकडे महत्वपूर्ण जबाबदारी आहे. या जबाबदारीचा भाग म्हणून राज्यपालांनी आदिवासी विकासात व्यक्तिश: लक्ष घातले व अनेक आदिवासी भागांना समक्ष भेटी दिल्या. आदिवासी विद्यार्थ्यांना युपीएससी, एमपीएससी, बँकींग व इतर स्पर्धात्मक परिक्षांसाठी परिक्षापूर्व प्रशिक्षण देण्याची महत्वपूर्ण सूचना त्यांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठांना केली आहे. दिनांक ९ जून २०१४ रोजी त्यांनी एक महत्वपूर्ण आदेश काढला. त्यानुसार राज्याच्या अनुसुचित क्षेत्राामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक,पर्यवेक्षक,आंगणवाडी पर्यवेक्षक,शिक्षक,आदिवासी निरिक्षक ही व इतर काही पदे अनूसूचित जमातीच्यात स्थानिक उमेदवारांमधून भरण्यात याव्या असे निर्देश दिले. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्राातील आरोग्य, शिक्षणचा व इतर सेवा प्रभाविरित्या पोहचविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला.

शंकरनारायणन् यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज भवन नागपूर येथे एक विस्तीर्ण जैव-विविधता उद्यान स्थापन करण्यात आले व ते विद्यार्थी व अभ्यासकांसाठी खुले करण्यात आले. या जैव-विविधता उद्यानामध्ये मध्य भारतातील वनस्पती विविधतेचे रक्षण करण्यात येत आहे. शंकरनारायणन् यांच्या पुढाकारामुळे मुंबईतील राज भवनात सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून परिणामी पारंपारिक ऊर्जेची मोठया प्रमाणावर बचत होत आहे. यांच्या सुचनेनुसार राज्यातील सर्व राज भवनांवरील छायाचित्रांचे संकलन असलेले सुंदर कॉफी टेबल पुस्तक मराठी व इंग्रजी भाषेतून तयार करण्यात आले सदर पुस्तकाचे सर्वत्र स्वागत झाले. त्यांच्या सूचनेनुसार राज भवन येथे एक पुराभिलेख कक्ष सुरु करण्यात आला व त्याव्दारे तेथील ऐतिहासिक दस्तावेज अभ्यासकांसाठी खुले करण्यात आले.

आपली सर्व हयात मूल्याधिष्ठीत राजकारणात घालविणाऱ्या शंकरनारायणन् यांना लोककल्याण व विकासविषयक प्रश्नांमध्ये विशेष रुची होती.

श्री शंकरनारायणन् यांचा‍ द‍िनांक २६ ऑगस्ट २०१४ राेजी कार्यकाळ समाप्त झाला.