01.05.2025 : महाराष्ट्र राज्याच्या ६६ व्या स्थापना दिनानिमित्त राज्यपालांचे भाषण

महाराष्ट्र राज्याच्या ६६ व्या स्थापना दिनानिमित्त १ मे २०२५ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान, दादर, मुंबई येथे आयोजित मुख्य शासकीय समारंभातील राज्यपाल मा. श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या भाषणाचा मसुदा

भगिनींनो आणि बंधूंनो,

सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र राज्याच्या ६६ व्या स्थापना दिनानिमित्त तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त राज्यातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा देतो.

छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान समाजसुधारकांना मी विनम्र अभिवादन करतो.

जम्मू काश्मिरच्या पहलगाम मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दुर्देवी मृत्यू झालेल्या नागरिकांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. तेथे अडकलेल्या पर्यटकांना सुखरुप परत आणण्यासाठी राज्य शासनामार्फत तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शासनाने १०० दिवसांत लोककल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना गती देण्यासाठी सर्व विभागांना कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये संकेतस्थळ अद्ययावत करणे, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश होता. मला सांगायला आनंद वाटतो की, त्यातील बहुतांश उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आले आहेत.

माझ्या शासनाने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केला असून राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यास देखील मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण विकसित करण्याकरीता तसेच महाराष्ट्र ए.आय. (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) पॉलिसी तयार करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे.

स्वित्झर्लंड मधील दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य शासनामार्फत १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ६३ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत १५ लाख ९५ हजार ९६० इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या करारांमध्ये स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, हरीत ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने, वस्त्रोद्योग, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान आणि औषधनिर्मिती, शितपेये, पायाभूत सुविधा, ड्रोन उत्पादन, शिक्षण आदी क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे.

गडचिरोली जिल्हा स्टील हब म्हणून विकसित करण्याकरीता व या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी शासनामार्फत एकूण नऊ स्टील निर्मिती प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यात आली आहेत. त्याद्वारे १ लाख ६० हजार २३८ कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक व ५० हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

राज्यामध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर डिसेंबर २०२४ पासून ७८ उद्योग घटकांना देकारपत्रे देण्यात आले आहेत. त्याद्वारे ६ लाख ५५ हजार ८४ कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक व २ लाख ४७ हजार ४०० इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थी कुटुंबास, राज्य शासनाने वार्षिक तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात अडचणीमध्ये आलेल्या धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला मदतीच्या दृष्टीने हंगाम २०२४-२५ साठी प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या व वयाची ६० वर्ष पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी १२ हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तीकरीता १६ पुनर्वसन गृहे स्थापन करण्यात येत आहेत. तर दिव्यागांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने त्यांना युडीआयडी कार्ड, योजनांची माहिती, विविध उपचार व सेवा देण्यासाठी नमो दिव्यांग अभियान राबविण्यात येत आहे.

राज्यातील चित्रीकरणस्थळांवर चित्रीकरण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणाहून मिळवण्यासाठी ‘एक खिडकी प्रणाली (२.०)’ चा राज्यभर विस्तार करण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव उपक्रमांतर्गत पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीची प्रशासकीय इमारत आणि रवींद्र नाट्य मंदिरचे नूतनीकरण करुन प्रेक्षकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. माझ्या शासनाने मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल येथे महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन व संग्रहालय उभारण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील सागरी किल्ल्यांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी व्हावी यासाठी या किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा नामांकन मिळण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

माझ्या शासनाने हरियाणातील पानिपत येथील ‘काला अंब’ या ठिकाणी ‘मराठा शौर्य स्मारक’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, ‘आग्रा’ येथे छत्रपती शिवाजी महाराज ज्याठिकाणी नजरकैदेत होते, ती जागा अधिग्रहित करुन स्वनिधीतून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येत असून येत्या वर्षापासून इयत्ता पहिली करीता नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शैक्षणिक विभागात एक याप्रमाणे आनंद गुरुकुल (विशेष नैपुण्य) निवासी शाळा स्थापन करण्याची बाब विचाराधीन आहे. शाळांच्या दर्जामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी १०० शाळांना भेटी देण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की, उत्तराखंडमध्ये झालेल्या ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक २०१ पदके जिंकली आहेत. राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक ३१ खेळाडुंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात आली असून आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक विजेत्या खेळाडूंच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा केली जात आहे.

राज्यातील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक सहाय्यसाधने खरेदी करण्याकरीता मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेच्या माध्यमातून तीन हजार रुपयांच्या मर्यादेत डीबीटीद्वारे निधी वितरीत करण्यात येत आहे.

मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे स्थापन केलेल्या सूक्ष्मजीवशास्त्र अन्न चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये उपकरणे बसवण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.

राज्यात पशुधनासाठी लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. अशी लस उत्पादन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीच्या अनुदानाची कमाल आर्थिक मर्यादा चार लक्ष रुपयांवरुन पाच लक्ष रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित ३१.३६ लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ३३८९ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. अत्याधुनिक सर्व तंत्रज्ञानयुक्त राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण केले आहे. नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. तर, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत शासनाने ७.५ एचपी पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषी पंप धारकांना मोफत वीज पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने मागील हंगामात देशात सर्वाधिक ११.२१ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे.

राज्यात ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील युवकांना प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन देण्यात येत आहे. राज्यात सुरू असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेमुळे महिलांमध्ये आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठी व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित होईल, असा मला विश्वास आहे.

राज्यातील ३०० शहरांलगतच्या सुमारे ३५०० गावांमध्ये रस्त्यांचे जाळे मंजूर करण्याची अधिसूचना काढली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-१ अंतर्गत राज्यात १२ लाख ६९ हजार ७८५ (९३.६ टक्के) घरकुले पूर्ण झाली आहेत. तर टप्पा-२ अंतर्गत १८ लाख ४७ हजार २९१ घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. राज्यपुरस्कृत योजनेअंतर्गत ७ लाख ८९ हजार ३४० घरकुले पूर्ण झाली आहेत.

राज्याचे वाळू निर्गती धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. स्थानिक वापरासाठी आणि शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता कमाल पाच ब्रास पर्यंत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी माझे शासन काम करीत आहे.

एक आधुनिक आणि बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने आपण सर्वजण एकत्रितपणे प्रयत्न करुया, असे मी आवाहन करतो आणि सर्वांना पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देतो.

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!

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१ मई २०२५ को महाराष्ट्र राज्य के ६६ वें स्थापना दिवस के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान, दादर, मुंबई में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान माननीय राज्यपाल श्री. सी. पी. राधाकृष्णन का भाषण

बहनों और भाइयों,

महाराष्ट्र राज्य के ६६ वें स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर, मैं राज्य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और अन्य महान समाज सुधारकों को विनम्रतापूर्वक नमन करता हूं।

मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राज्य सरकार द्वारा फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए गए हैं।

महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे १०० दिनों के भीतर एक कार्ययोजना तैयार करें, ताकि जनकल्याण के लिए लागू की जाने वाली पहलों में तेजी लाई जा सके। इन उपायों में वेबसाइटों को अपडेट करना, जीवन स्तर में सुधार, स्वच्छता, जन शिकायतों का निवारण, कार्यालयों में सुविधाएं, निवेश को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना और अन्य उपाय शामिल हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अधिकांश पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

मेरी सरकार ने महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा परियोजना को लागू किया है और महाराष्ट्र साइबर अपराध सुरक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा नीति और महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति विकसित करने के लिए राज्य में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन में १५ लाख ७२ हजार ६५४ करोड़ रुपए के ६३ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्य में १५ लाख ९५ हजार ९६० रोजगार सृजित होंगे। इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन, कपड़ा, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, शीतल पेय, बुनियादी ढांचे, ड्रोन उत्पादन, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गढ़चिरौली जिले को ‘स्टील हब’ के रूप में विकसित करने, इस जिले में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने के लिए, सरकार ने इस जिले को ९ स्टील निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे १ लाख ६० हजार २३८ करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और साथ ही ५० हजार रोजगार पैदा होंगे।

राज्य में नई सरकार बनने के बाद दिसंबर २०२४ तक राज्य की ७८ औद्योगिक इकाइयों को रियायतें दी गई हैं। इससे ६ लाख ५५ हजार ८४ करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और २ लाख ४७ हजार ४०० रोजगार पैदा होंगे। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री-माझी लाड़की बहिन योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर (रिफिल) मुफ्त देने का निर्णय लिया है। राज्य में पंजीकृत धान किसानों को कठिन समय से गुजरने में मदद करने के लिए २०२४-२५ सीजन के लिए २० हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने राज्य के सभी निर्माण मजदूरों को, जो श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं और ६० वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, १२ हजार रुपये प्रति वर्ष पेंशन देने का निर्णय भी लिया है। मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के लिए राज्य में १६ पुनर्वास गृह स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि दिव्यांग लोगों को यूआईडी कार्ड, विभिन्न योजनाओं की जानकारी, विभिन्न उपचार और सेवाओं के बारे में जानकारी देकर उनके पुनर्वास के लिए राज्य में नमो दिव्यांग अभियान लागू किया गया है।

राज्य में विभिन्न फिल्मांकन स्थानों पर शूटिंग के लिए एक ही स्थान पर सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (२.०) को पूरे राज्य में विस्तारित किया गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पहल के तहत पु. ला. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी और रवींद्र नाट्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और उन्हें लोगों के लिए खोल दिया गया है।

मेरी सरकार ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन और एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार समुद्री किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है ताकि उन्हें राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। मेरी सरकार ने हरियाणा के पानीपत में काला अंब में मराठा शौर्य स्मारक बनाने का भी निर्णय लिया है, साथ ही आगरा में भूमि अधिग्रहण करके छत्रपति शिवाजी महाराज का एक विशाल स्मारक बनाने का भी निर्णय लिया है, जहाँ शिवाजी महाराज नज़रबंद थे। इस स्मारक का निर्माण राज्य के अपने धन से किया जाएगा।

राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में चल रहा है। आगामी वर्ष से कक्षा १ के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। सरकार प्रत्येक शैक्षणिक संभाग में एक आनंद गुरुकुल (विशेष प्रतिभा) आवासीय विद्यालय बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। विद्यालयों की गुणवत्ता में और सुधार के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा राज्य में १०० विद्यालयों का दौरा करने की पहल लागू की जाएगी।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित ३८ वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक २०१ पदक जीते। ३१ उच्च योग्यता प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवा में सीधे नियुक्त किया गया है और एशिया खेलकूद प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि में कई गुना वृद्धि की गई है।

अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदाय के छात्र, जिन्हें सरकारी छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाया था, उन्हें भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के तहत सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत राज्य के ६५ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायता खरीदने के लिए ३००० रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

मुंबई और छत्रपति संभाजी नगर में माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए हैं। पशुओं के लिए गांठदार त्वचा रोग की रोकथाम के लिए टीकों का निर्माण महाराष्ट्र में किया जाएगा और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सिंचाई कुओं के लिए सब्सिडी की अधिकतम वित्तीय सीमा ४ से बढ़ाकर ५ लाख करने का निर्णय लिया है। राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण बुरी तरह प्रभावित ३१.३६ लाख से अधिक किसानों को ३३८९ करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

आपातकालीन बचाव केंद्रों का आधुनिकीकरण और उन्हें और मजबूत किया गया है। नागपुर में राज्य आपदा प्रबंधन संगठन की स्थापना का निर्णय भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया है।

मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत प्रदेश में एक लाख सौर कृषि पंप स्थापित किए गए हैं। बलिराजा मुफ्त बिजली योजना के तहत ७.५ एचपी तक के ४५ लाख कृषि पंप मालिकों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने पिछले सीजन में ११.२१ लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा है, जो देश में सबसे ज्यादा है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लागू की गई है। इसके तहत १८ से ३५ वर्ष की आयु के युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण और मानदेय दिया जाता है। मुझे विश्वास है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर महिला स्टार्ट अप योजना के कारण महिलाओं में व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित होगा, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रदेश के ३०० शहरों के आसपास के ३५०० गांवों में सड़कों का जाल बिछाने की अधिसूचना जारी की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (चरण-१) के अंतर्गत राज्य में कुल १२ लाख ९ हजार ७८५ (९३ प्रतिशत) मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि चरण-२ के अंतर्गत १८ लाख ४७ हजार २९१ मकानों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कुल ७ लाख ८९ हजार ३४० मकान पूरे हो चुके हैं।

हाल ही में राज्य की रेत निकासी नीति की घोषणा की गई है। पात्र लाभार्थियों को स्थानीय उपयोग और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आवास के लिए बिना स्वामित्व शुल्क लिए अधिकतम ५ ब्रास तक रेत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक सर्वसमावेशी प्रगतिशील, उन्नत और विकासशील महाराष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है।

मैं सभी से एक साथ आने और एक आधुनिक और मजबूत महाराष्ट्र बनाने के लिए काम करने की अपील करता हूं। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!