प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संकल्प करावा – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

अंतिम दिनांक:31.12.2019

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संकल्प करावा – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

मुंबई, दि. 20 : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. यापुढील तीन वर्षात 7 लाख घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संकल्प करावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

आवास दिनानिमित्त मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात श्री. कोश्यारी बोलत होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ग्राम विकास विभागाअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, राज्य व्यवस्थापन कक्षाच्या वतीने गौरव करण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक धनंजय माळी आदी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, देशातील गरिब, मजदुर यांच्यासाठी गेल्या पाच वर्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेक योजना राबविल्या. ज्यांच्याकडे बँक खाते नाही, अशा देशभरातील सुमारे 30 कोटीहून अधिक नागरिकांचे बँकेत खाते उघडून दिले. प्रत्येक घरात शौचालय पोचविण्याचे काम या काळात झाले. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक घरात वीज व विद्युत दिवे पोचविण्याचे कामही मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. वीज पोचू न शकणाऱ्या दुर्गम भागातही सौरऊर्जेद्वारे घरांमध्ये प्रकाश निर्माण करण्याचे काम केंद्र शासनाने केले आहे. या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी प्रयत्न केले.

प्रत्येक घरात शौचालय योजनेप्रमाणेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरविण्याची योजना सुरू करणार आहे. ही योजना नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे, असे आवाहन श्री. कोश्यारी यांनी यावेळी केले.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले की, राज्यात गेल्या तीन वर्षात 4.50 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 3.66 लाख घरे बांधण्यात आली असून आदिवासी विभागामार्फतही विविध योजनेतून मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती झाली आहे.

मुख्य सचिव श्री. मेहता म्हणाले की, ज्यांच्याकडे राहण्यासाठी घर नाही, त्यांनाच घराचे महत्त्व कळते. मुंबईमध्ये घरांची निर्मिती हे मोठे आव्हान आहे. घर हे विकासाचे केंद्रबिंदू असते. घरामुळे स्वच्छता वाढते, कुटुंबांचे आरोग्य सुधारते व त्या कुटुंबातील शैक्षणिक दर्जाही सुधारतो. त्याचबरोबर स्वतःच्या घरामुळे स्थलांतराचे प्रमाण कमी होते. घर निर्मिती क्षेत्रामुळे रोजगार संधीही वाढतात. त्यामुळे घरांच्या निर्मितीसाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावेत. घर निर्मितीसाठी जमिनीची उपलब्धता करून देण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच घरांच्या बांधकामासाठी वित्त पुरविण्यासाठी बँकांनाही सांगण्यात आले आहे.

संचालक श्री. माळी यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, राज्य व्यवस्थापन कक्षाच्यावतीने ग्रामीण भागात घरांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या वेगाने कामे सुरू आहेत. जमिनी नसलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनी देण्यासाठीही पंडित दिनदयाळ उपाध्याय योजनेतून मदत करण्यात येत आहे. तसेच शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या आवास प्लस योजनेनुसार केलेल्या सर्व्हेनंतर आणखी 57 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, गट विकास अधिकारी, सरपंच, लाभार्थी यांचा राज्यपाल यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. राज्य व्यवस्थापन कक्षातील उपव्यवस्थापक मंजिरी टकले यांचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला.