सांविधानिक भूमिका संक्षिप्त
- प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल, (भारताचे संविधान याचे अनुच्छेद 153).
- राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल (अनुच्छेद 154)
- राज्याचा राज्यपाल राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल. (अनुच्छेद 155)
- राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणारी कोणतीही व्यक्ती, भारताची नागरिक असावी आणि तिने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. (अनुच्छेद 157)
- राज्यपाल विधानमंडळाचा किंवा संसदेचा सदस्य असणार नाही; तो कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही, तो वित्तलब्धी व भत्ते यांचा हक्कदार असेल (अनुच्छेद 158)
- प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. (अनुच्छेद 159)
- राष्ट्रपतीस, प्रकरण दोनमध्ये ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल. (अनुच्छेद 160)
- राज्यपालास क्षमा करणे, शिक्षा तहकुबी देणे इत्यादीचा अधिकार असेल, (अनुच्छेद 161)
- राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी संविधानानुसार किंवा त्याखाली त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यापैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल.(अनुच्छेद 163)
- मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांची नियुक्ती राज्यपाल करील. (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल राज्याच्या महा अधिवक्त्याची नियुक्ती करील (अनुच्छेद 165)
- राज्य शासनाची संपूर्ण शासकीय कारवाई राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे व्यक्त केले जाईल. (अनुच्छेद 166)
- राज्यपाल सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, त्याची सत्रसमाप्ती करील आणि त्याला विधानसभा विसर्जित करता येईल. (अनुच्छेद 174)
- राज्यपाल विधानसभेस संबोधून अभिभाषण करू शकेल,……; राज्यपाल सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल. (अनुच्छेद 175)
- राज्यपालाचे सभागृहाला विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 176)
- विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200)
- विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकास राज्यपाल अनुमती देईल, अनुमती देण्याचे रोखून ठेवील किंवा विचारार्थ राखून ठेवील. (अनुच्छेद 200)
- कोणतीही अनुदानार्थ मागणी राज्यपालाची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही (अनुच्छेद 203 (3))
- राज्यपाल, सभागृहासमोर खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवावयास लावील (अनुच्छेद 205)
- राज्यपाल विवक्षित प्रकरणी अध्यादेश प्रख्यापित करील (अनुच्छेद 213)
- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करताना राज्यपालाचा विचार घेण्यात येईल. (अनुच्छेद 217)
- उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती राज्यपालासमोर शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून सही करील. (अनुच्छेद 219)