चौफेर प्रगती, सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी कटिबद्ध- राज्यपाल
चौफेर प्रगती, सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी कटिबद्ध- राज्यपाल
वृ.वि.630
माघ शुक्ल-19 1940 (दु. 3.00 वा.)
दि. 25 फेब्रुवारी 2019
चौफेर प्रगती, सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी कटिबद्ध- राज्यपाल
राज्यपालांनी केला पुलवामा हल्ल्याचा निषेध
देशविघातक कारवायांच्या मुकाबल्यासाठी संपूर्ण सहकार्याची ग्वाही
मुंबई, दि. 25 : अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतांना शासनाने दुष्काळनिवारणासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, हे करतांना शासन राज्याच्या चौफेर प्रगतीसाठी आणि सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी कटिबद्ध राहून काम करत आहे, असे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी सांगितले.
विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आज मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ व सत्ताधारी विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते.
राज्यपालांनी अभिभाषणाच्या सुरुवातीलाच सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. दहशतवाद आणि देशविघातक कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी भारत सरकारला सर्वतोपरी सहाय्य करण्यास शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही ही त्यांनी यावेळी दिली.
दुष्काळनिवारणासाठी विविध उपाययोजना
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य पुरविण्याबरोबरच, जमीन महसूलात सूट देणे, सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन करणे, पीक कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देणे, कृषि पंपांच्या चालू विद्युत देयकांमध्ये 33.5 टक्के अर्थसहाय्य देणे, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची मानके शिथिल करणे, आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आणि कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे यासारख्या विविध उपाययोजना केल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले, चारा लागवडीसाठी १०० टक्के अर्थसहाय्यावर शेतकऱ्यांना चारा बियाणे आणि खते पुरवण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या उभारण्यात येत आहेत.
राज्यपालांच्या अभिभाषणातील काही महत्वाचे आणि ठळक मुद्दे
दुष्काळ निवारण आणि शेतकऱ्यांना मदत
- थकीत वीजदेयकामुळे बंद पडलेल्या पेयजल योजनांची वीज देयकांची रक्कम भरुन योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय. नोव्हेंबर 2018 ते जून 2019 या कालावधीतील पेयजल पुरवठा योजनांचे चालू वीज देयकेही भरणार.
- राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे दुष्काळग्रस्त भागामध्ये 4,400 हून अधिक चालक व वाहकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु.
- 2,220 कोटी रुपये खर्चाच्या जागतिक बँक सहायित “महाराष्ट्र राज्य कृषि-व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाची” अंमलबजावणी.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने “भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजने” ची अंमलबजावणी.
- मलईरहित दूध भुकटी निर्यात करण्यासाठी प्रति किलो 50 रुपये इतके प्रोत्साहनपर अनुदान. दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 5 रुपये इतके अर्थसहाय्य. त्याकरिता एकूण 188 कोटी रुपये इतका खर्च.
- 104 एकात्मिक बाल विकास योजना गटांमध्ये “स्वयंम” प्रकल्पाची अंमलबजावणी.
- “नील क्रांती” कार्यक्रमाअंतर्गत, 176 कोटी रुपये खर्चाचे 31 मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प.
- 96 कोटी रुपये खर्चातून ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणाचे काम सुरु.
- करंजा, जिल्हा-रायगड येथे 150 कोटी रुपये खर्चाचा मासळी उतरविण्याचा मोठा बंदर प्रकल्प. मिरकरवाडा, जिल्हा-रत्नागिरी येथे 74 कोटी रुपये खर्चाचा मासेमारी बंदर टप्पा-2 उभारण्याचे काम सुरु.
- आनंदवाडी, तालुका-देवगड, जिल्हा-सिंधुदुर्ग येथे आणखी दुसरे 88 कोटी रुपये खर्चाचे मोठे मासेमारी बंदर.
- “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून सुमारे 51 लाख खातेधारक शेतकऱ्यांसाठी 24,000 कोटी रुपये मंजूर. आतापर्यंत 43 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18,036 कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा.
- 500 कोटी रुपये खर्चाची “अटल अर्थसहाय्य योजना” सुरु.
- किमान आधारभूत किंमत प्रापणाचा भाग म्हणून 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,121 कोटी रुपये इतकी रक्कम प्रदान.
- नोव्हेंबर 2018 ते 31 जानेवारी, 2019 या कालावधीत कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विटंल 200 रुपये इतके अर्थसहाय्य.
- धानासाठी “विकेंद्रीकृत प्रापण योजनेअंतर्गत” धान्याची खरेदी. 1 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 486 कोटी रूपये इतकी रक्कम ऑनलाईनपद्धतीने हस्तांतरित.
सिंचन क्षमता आणि सुविधा वाढवल्या
- चार वर्षांत दीड लाखांहून अधिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण. सुमारे 50,000 विहिरींचे बांधकाम सुरु. “मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत 1.30 लाखांहून अधिक शेततळी बांधली.
- “जलयुक्त शिवार अभियान” उपक्रमांतर्गत, मे 2019 पर्यंत 22,000 गावांना दुष्काळमुक्त करणार.
- “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत, लोकसहभागातून 5,270 जलाशयांतील 3.23 कोटी घन मीटर इतका गाळ उपसला.
- समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून 6 कोटींहून अधिक मनुष्य दिवसांची रोजगार निर्मिती.
- “प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेत”समाविष्ट केलेल्या 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची गती वाढविली. तीन वर्षात प्रकल्प कार्यान्वित होणार. त्यामुळे 5.56 लाख हेक्टर इतकी अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होईल.
- गोसीखुर्द प्रकल्पाची साठवण क्षमता 832 दशलक्ष घनमीटर इतकी वाढविली. 74,450 हेक्टर इतक्या निर्मित सिंचन क्षमतेपैकी 56,000 हेक्टर इतके क्षेत्र ओलिताखाली आणले.
- “बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत” 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीतून पुढील 4 वर्षात 91 प्रकल्प पूर्ण करणार. त्याद्वारे 3.76 लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण होणार.
- भूमिगत जलवाहिन्यांद्वारे पाणी वितरणाचे जाळे निर्माण करण्याचा नवीन उपक्रम हाती. जवळपास 6.15 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेली एक योजना आखण्यात आली असून त्यापैकी 44,000 हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत.
जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण. 90,000 हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम प्रगतिपथावर.
- सुमारे 2.5 लाख इतक्या कृषि पंप अर्जदारांना नवीन जोडण्या देण्याकरिता 5,048 कोटी रूपये इतक्या गुंतवणुकीची “उच्च दाब वितरण प्रणाली” योजना जाहीर.
- येत्या दोन वर्षांत सुमारे 3,202 कोटी रुपये खर्चाचे 35 नवीन अति उच्च दाबाचे विद्युत उपकेंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित.
- गेल्या चार वर्षात सुमारे 4.4 लाख कृषि पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात शासन यशस्वी.
- राज्यातील गावांचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय साध्य. “सौभाग्य योजने” अंतर्गत सुमारे 11 लाख घरांचे विद्युतीकरण.
सर्वांना घरे
- प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास आणि आदिम आवास या योजनांअंतर्गत ग्रामीण भागात सुमारे 6 लाख इतकी घरे बांधण्याचे काम पूर्ण.
- पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 38,000 निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याचे नियोजन. त्यासाठी 218 कोटी रुपये वित्तीय सहाय्य.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत 2022 पर्यंत 19.4 लाख इतकी घरे बांधण्याचे ध्येय. 26 लाखांहून अधिक लोकांनी मागणी नोंदविली. शासनाची एकूण 1 लाख कोटी रूपये खर्चाच्या सुमारे 9 लाख घरांचा समावेश असणाऱ्या 458 प्रकल्पांना मंजुरी.
- विडी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी 1,811 कोटी रूपये इतक्या खर्चाचा जगातील सर्वात मोठा परवडण्यायोग्य घरांचा प्रकल्प सुरू. त्यात 30,000 घरांचा समावेश.
- परवडण्यायोग्य घरे विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची तरतूद करणारे महाराष्ट्रे पहिले राज्य. धोरणाअंतर्गत 1.85 लाख घरे बांधण्यास अगोदरच मंजुरी.
- 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या असंरक्षित झोपडीधारकांना त्यांनी खर्च उचलण्याच्या तत्त्वावर त्याच पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये घर देण्याचा निर्णय. मुंबईतील 11 लाखांहून अधिक झोपडीधारकांना निर्णयाचा लाभ.
सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी
- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये सरळ सेवाप्रवेशाद्वारे नियुक्ती करण्याकरिता 16 टक्के इतक्या जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करणारा कायदा मंजूर.
- धनगर, वडार, परीट, कुंभार आणि कोळी यांसारख्या वंचित समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यादेखील यथोचित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यास शासन कटिबध्द.
- 14 प्रशासकीय विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे निश्चित. राज्य आरक्षण धोरणानुसार भरती प्रक्रिया सुरु.
- आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता 10 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी.
- अनाथ बालकांना जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही याची दखल घेऊन त्यांच्याकरिता खुल्या प्रवर्गातून 1 टक्के इतक्या समांतर आरक्षणाची तरतूद.
- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सुमारे 7 लाख इतक्या विद्यार्थ्यांना मोफत पास.
- “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013” अन्वये राज्यातील सुमारे 7 कोटी इतक्या लाभार्थ्यांना धान्य पुरवठा.
- “उज्ज्वला” योजनेअंतर्गत, 2018 मध्ये राज्यातील 35 लाख कुटुंबांना गॅस जोडण्यांचे वाटप.
- दिव्यांगांना गृहनिर्माण योजनांमध्ये 5 टक्के इतके आरक्षण.
- राज्यात “महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पास” (नव तेजस्विनी ) मंजुरी. त्याद्वारे 10 लाखांहून अधिक कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी.
- “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” आणि “डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” यासाठी असलेली कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये इतकी वाढविली.
- “राज्यात, 28,646 “आपले सरकार सेवा केंद्रे. 6 कोटीहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेचा केला वापर.
- सी आर झेड अधिसूचना, 2018 ला अंतिम रुप देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडे नेटाने पाठपुरावा. यामुळे परवडण्याजोगी घरे बांधण्यास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाला मिळणार चालना.
न्यायालये आणि पायाभूत सुविधा
- दिव्यांग व्यक्ती, जेष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 11 विशेष न्यायालये स्थापन.
- राज्यात 117 न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम सुरु. आणखी 38 नवीन इमारतींच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या 29 नवीन बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता. अशी 79 कामे प्रगतिपथावर.
- आतापर्यंत, 33 लाख एकरहून अधिक वन जमिनींचे दावे मंजूर.
उद्योग आणि गुंतवणूक
- गेल्या 4 वर्षांमध्ये राज्याने 3.36 लाख कोटी रुपये इतकी विदेशी थेट गुंतवणूक मिळविली. एफडीआय मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर. शासनाने, घोषित केलेल्या उप क्षेत्रीय धोरणांच्या विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण,संरक्षण व अंतराळ धोरण यांसारख्या धोरणांमुळे राज्यात 14,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा. त्यातून सुमारे 1.15 लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार.
रस्त्यांचे जाळे आणि दळणवळण सुविधा
- “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने”अंतर्गत, मंजूर केलेल्या 22,360 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी सुमारे 6,900 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण. 13,460 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे कार्यादेश दिले.
- हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलअंतर्गत 30,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चातून 10,500 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या राज्य महामार्गाची सुधारणा करण्यास मंजुरी.
- 776 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या ठाणे खाडी पूल-3 चे बांधकाम सुरु.
- 17,749 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाची राष्ट्रीय महामार्गात श्रेणीवाढ.
- 1 लाख कोटी रुपयाहून अधिक खर्चाच्या, मुंबई, पुणे व नागपूर या महानगर प्रदेशांतील सुमारे 270 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस गती.
- मुंबई उपनगरीय रेल्वे परिवहन व्यवस्थेचा दर्जावाढ करण्यासाठी सुमारे 55,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या एमयुटीपी-3ए प्रकल्पास मान्यता.
- रायगड जिल्ह्यातील करंजा खाडीत एकूण 14 एमएमटी इतकी कार्गो वहन क्षमता असणाऱ्या बहुउद्देशीय जेट्टी टर्मिनलचे बांधकाम पूर्ण. प्रकल्पासाठी 1300 कोटी रुपये खर्च.
नवीन औद्योगिक धोरण
- सन 2025 पर्यंत एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने, 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या आणि 10 लाख कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने नवीन औद्योगिक धोरण
- वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अनुपालनार्थ 540 कोटी रुपये इतक्या वार्षिक खर्चातून, यंत्रमाग कारखान्यांबरोबरच सहकारी व खाजगी सूत गिरण्या, विणकाम, विणमाल (होजीयरी), कपडे निर्मिती आणि इतर वस्त्रोद्योग कारखान्यांना वीज प्रशुल्कात 2.00 रुपये ते 3.77 रुपये या मर्यादेत सवलत.
- चार वर्षांत दीड लाखांहून अधिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण. सुमारे 50,000 विहिरींचे बांधकाम सुरु. “मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत 1.30 लाखांहून अधिक शेततळी बांधली.
- “जलयुक्त शिवार अभियान” उपक्रमांतर्गत, मे 2019 पर्यंत 22,000 गावांना दुष्काळमुक्त करणार.
- “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत, लोकसहभागातून 5,270 जलाशयांतील 3.23 कोटी घन मीटर इतका गाळ उपसला.
- समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून 6 कोटींहून अधिक मनुष्य दिवसांची रोजगार निर्मिती.
- “प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेत”समाविष्ट केलेल्या 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची गती वाढविली. तीन वर्षात प्रकल्प कार्यान्वित होणार. त्यामुळे 5.56 लाख हेक्टर इतकी अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होईल.
- गोसीखुर्द प्रकल्पाची साठवण क्षमता 832 दशलक्ष घनमीटर इतकी वाढविली. 74,450 हेक्टर इतक्या निर्मित सिंचन क्षमतेपैकी 56,000 हेक्टर इतके क्षेत्र ओलिताखाली आणले.
- “बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत” 15,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीतून पुढील 4 वर्षात 91 प्रकल्प पूर्ण करणार. त्याद्वारे 3.76 लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण होणार.
- भूमिगत जलवाहिन्यांद्वारे पाणी वितरणाचे जाळे निर्माण करण्याचा नवीन उपक्रम हाती. जवळपास 6.15 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेली एक योजना आखण्यात आली असून त्यापैकी 44,000 हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत.
- सुमारे 2.5 लाख इतक्या कृषि पंप अर्जदारांना नवीन जोडण्या देण्याकरिता 5,048 कोटी रूपये इतक्या गुंतवणुकीची “उच्च दाब वितरण प्रणाली” योजना जाहीर.
- येत्या दोन वर्षांत सुमारे 3,202 कोटी रुपये खर्चाचे 35 नवीन अति उच्च दाबाचे विद्युत उपकेंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित.
- गेल्या चार वर्षात सुमारे 4.4 लाख कृषि पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात शासन यशस्वी.
- राज्यातील गावांचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय साध्य. “सौभाग्य योजने” अंतर्गत सुमारे 11 लाख घरांचे विद्युतीकरण.
जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण. 90,000 हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम प्रगतिपथावर.
सर्वांना घरे
- प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास आणि आदिम आवास या योजनांअंतर्गत ग्रामीण भागात सुमारे 6 लाख इतकी घरे बांधण्याचे काम पूर्ण.
- पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 38,000 निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याचे नियोजन. त्यासाठी 218 कोटी रुपये वित्तीय सहाय्य.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत 2022 पर्यंत 19.4 लाख इतकी घरे बांधण्याचे ध्येय. 26 लाखांहून अधिक लोकांनी मागणी नोंदविली. शासनाची एकूण 1 लाख कोटी रूपये खर्चाच्या सुमारे 9 लाख घरांचा समावेश असणाऱ्या 458 प्रकल्पांना मंजुरी.
- विडी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी 1,811 कोटी रूपये इतक्या खर्चाचा जगातील सर्वात मोठा परवडण्यायोग्य घरांचा प्रकल्प सुरू. त्यात 30,000 घरांचा समावेश.
- परवडण्यायोग्य घरे विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची तरतूद करणारे महाराष्ट्रे पहिले राज्य. धोरणाअंतर्गत 1.85 लाख घरे बांधण्यास अगोदरच मंजुरी.
- 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या असंरक्षित झोपडीधारकांना त्यांनी खर्च उचलण्याच्या तत्त्वावर त्याच पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये घर देण्याचा निर्णय. मुंबईतील 11 लाखांहून अधिक झोपडीधारकांना निर्णयाचा लाभ.
सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी
- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये सरळ सेवाप्रवेशाद्वारे नियुक्ती करण्याकरिता 16 टक्के इतक्या जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करणारा कायदा मंजूर.
- धनगर, वडार, परीट, कुंभार आणि कोळी यांसारख्या वंचित समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यादेखील यथोचित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यास शासन कटिबध्द.
- 14 प्रशासकीय विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे निश्चित. राज्य आरक्षण धोरणानुसार भरती प्रक्रिया सुरु.
- आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता 10 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी.
- अनाथ बालकांना जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही याची दखल घेऊन त्यांच्याकरिता खुल्या प्रवर्गातून 1 टक्के इतक्या समांतर आरक्षणाची तरतूद.
- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सुमारे 7 लाख इतक्या विद्यार्थ्यांना मोफत पास.
- “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013” अन्वये राज्यातील सुमारे 7 कोटी इतक्या लाभार्थ्यांना धान्य पुरवठा.
- “उज्ज्वला” योजनेअंतर्गत, 2018 मध्ये राज्यातील 35 लाख कुटुंबांना गॅस जोडण्यांचे वाटप.
- दिव्यांगांना गृहनिर्माण योजनांमध्ये 5 टक्के इतके आरक्षण.
- राज्यात “महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पास” (नव तेजस्विनी ) मंजुरी. त्याद्वारे 10 लाखांहून अधिक कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी.
- “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” आणि “डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” यासाठी असलेली कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये इतकी वाढविली.
- “राज्यात, 28,646 “आपले सरकार सेवा केंद्रे. 6 कोटीहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेचा केला वापर.
- सी आर झेड अधिसूचना, 2018 ला अंतिम रुप देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडे नेटाने पाठपुरावा. यामुळे परवडण्याजोगी घरे बांधण्यास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाला मिळणार चालना.
न्यायालये आणि पायाभूत सुविधा
- दिव्यांग व्यक्ती, जेष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 11 विशेष न्यायालये स्थापन.
- राज्यात 117 न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम सुरु. आणखी 38 नवीन इमारतींच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या 29 नवीन बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता. अशी 79 कामे प्रगतिपथावर.
- आतापर्यंत, 33 लाख एकरहून अधिक वन जमिनींचे दावे मंजूर.
उद्योग आणि गुंतवणूक
- गेल्या 4 वर्षांमध्ये राज्याने 3.36 लाख कोटी रुपये इतकी विदेशी थेट गुंतवणूक मिळविली. एफडीआय मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर. शासनाने, घोषित केलेल्या उप क्षेत्रीय धोरणांच्या विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण,संरक्षण व अंतराळ धोरण यांसारख्या धोरणांमुळे राज्यात 14,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा. त्यातून सुमारे 1.15 लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार.
रस्त्यांचे जाळे आणि दळणवळण सुविधा
- “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने”अंतर्गत, मंजूर केलेल्या 22,360 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी सुमारे 6,900 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण. 13,460 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे कार्यादेश दिले.
- हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलअंतर्गत 30,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चातून 10,500 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या राज्य महामार्गाची सुधारणा करण्यास मंजुरी.
- 776 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या ठाणे खाडी पूल-3 चे बांधकाम सुरु.
- 17,749 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाची राष्ट्रीय महामार्गात श्रेणीवाढ.
- 1 लाख कोटी रुपयाहून अधिक खर्चाच्या, मुंबई, पुणे व नागपूर या महानगर प्रदेशांतील सुमारे 270 किलोमीटर इतक्या लांबीच्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस गती.
- मुंबई उपनगरीय रेल्वे परिवहन व्यवस्थेचा दर्जावाढ करण्यासाठी सुमारे 55,000 कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या एमयुटीपी-3ए प्रकल्पास मान्यता.
- रायगड जिल्ह्यातील करंजा खाडीत एकूण 14 एमएमटी इतकी कार्गो वहन क्षमता असणाऱ्या बहुउद्देशीय जेट्टी टर्मिनलचे बांधकाम पूर्ण. प्रकल्पासाठी 1300 कोटी रुपये खर्च.
नवीन औद्योगिक धोरण
- सन 2025 पर्यंत एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने, 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या आणि 10 लाख कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने नवीन औद्योगिक धोरण
- वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अनुपालनार्थ 540 कोटी रुपये इतक्या वार्षिक खर्चातून, यंत्रमाग कारखान्यांबरोबरच सहकारी व खाजगी सूत गिरण्या, विणकाम, विणमाल (होजीयरी), कपडे निर्मिती आणि इतर वस्त्रोद्योग कारखान्यांना वीज प्रशुल्कात 2.00 रुपये ते 3.77 रुपये या मर्यादेत सवलत.