03.07.2026: कॉर्पोरेट, शिक्षण संस्था व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी रॊजगार, कौशल्य शिक्षणाच्या अधिक संधी निर्माण कराव्या: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

कॉर्पोरेट, शिक्षण संस्था व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी रॊजगार, कौशल्य शिक्षणाच्या अधिक संधी निर्माण कराव्या: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

सीएसआर निधीमध्ये दिव्यांगांसाठी सब कोटा असावा : माजी केंद्रीय सचिव

दिव्यांगांना कौशल्य देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार : डॉ जगदीश अगरवाल

‘विकसित भारत’ म्हणजे समावेशक भारत असून त्यामध्ये दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाचा विचार अंतर्भूत आहे. कॉर्पोरेट, शिक्षण संस्था व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी रॊजगार व कौशल्य प्रशिक्षणाच्या अधिक संधी निर्माण करुन त्यांचेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आज येथे केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र तंत्रज्ञानाला करुणा, माणुसकी व न्याय्य बुद्धीची जोड आवश्यक आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.

दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य प्रशिक्षण व सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या ‘सार्थक एज्युकेशन ट्रस्ट’ या संस्थेचा १८ वा वर्धापन दिन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि.३) वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाला पंतप्रधानांनी प्राधान्य दिले असून सन २०१६ मध्ये पारित झालेला दिव्यांग अधिकार कायद्यामुळे विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या लोकांना न्याय मिळाला आहे. भारतात २.६८ कोटी व्यक्ती दिव्यांग असून महाराष्ट्रात ३० लाख लोक विविध प्रकारच्या अपंगत्वाने बाधित आहेत. राज्य शासनातर्फे दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार, पुनर्वसन, सामाजिक सुरक्षा तसेच सुगम पोर्टलच्या माध्यमातून उपयुक्त कार्य केले जात आहे. मात्र दिव्यांगांचा समावेशी विकास ही एकट्या शासनाचीच नाही तर सर्वांचीच नैतिक जबाबदारी आहे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षमीकरणासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल ‘सार्थक’चे अभिनंदन केले. सन २०२७ साली फिनलँड येथे दिव्यांग व्यक्तींसाठी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धेत सहभागी होत असलेल्या दिव्यांग स्पर्धकांना राज्यपालांनी शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी बोलताना माजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण सचिव लव वर्मा यांनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीमध्ये दिव्यांगांसाठी उपवर्गवारी (सब-कोटा) असावी व निधीपैकी २ टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

दिव्यांगांसाठी जागतिक कौशल्य स्पर्धा व्हावी: सिद्धार्थ काक

यावेळी बोलताना दूरदर्शनवरील ‘सुरभी’ कार्यक्रमाचे निवेदक व सार्थक संस्थेचे सल्लागार सिद्धार्थ काक यांनी दिव्यांगांसाठी जागतिक कॊश्यल्य स्पर्धा व्हावी तसेच दिव्यांगांच्या कौशल्य प्रदर्शनासाठी होणाऱ्या ‘ऍबिलिम्पिक’ स्पर्धेसाठी जिल्ह्या-जिल्ह्यातून उमेदवारांची निवड व्हावी अशी अपेक्षा काक यांनी व्यक्त केली. दिव्यांगांच्या कौशल्य प्रदर्शनामुळे लोकांचा दिव्यांगांप्रती असलेला दृष्टिकोन बदलेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दिव्यांगांना कौशल्य देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार

आपण आपली दृष्टी गमावल्यानंतर वीस वर्षांपूर्वी ‘सार्थक’ संस्था सुरु केली त्या तुलनेत आज दिव्यांगांना कॉर्पोरेट, आदरातिथ्य, रिटेल, इ-कॉमर्स यांसह विविध क्षेत्रात संधी देण्यात येत आहेत तसेच अनेक संथांमधील कार्यस्थळ सर्वसमावेशक करण्यात येत आहेत ही आनंदाची बाब आहे.

आता, दिव्यांगांना सीएसआर पॅनलमध्ये आणि त्याउपर निर्णायक मंडळावर (बोर्ड) घेऊन निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट केले पाहिजे अशी अपेक्षा सार्थकचे संस्थापक डॉ जितेंदर अगरवाल यांनी यावेळी केली.

अनेक कंपन्यांना आज कुशल दिव्यांग उमेदवारांची गरज आहे, परंतु पुरेसे कौशल्य प्रशिक्षित दिव्यांग उमेदवार उपब्लध नाही असे सांगून ‘सार्थक’ ही संस्था दिव्यांगांना कौशल्य प्रक्षिक्षण देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांनी दिव्यांगांच्या कौशल्य प्रदर्शनाला भेट दिली. कार्यक्रमाला सिद्धार्थ काक, केंद्र शासनाचे माजी सचिव लव वर्मा, सार्थकचे संस्थापक डॉ जितेंदर अगरवाल, वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरच्या संचालिका प्रिया पानसरे, संगीता जैन, दिव्यांग युवक युवती तसेच नॅशनल ऍबिलिम्पिक असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

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कॉरपोरेट, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी विभाग दिव्यांगजनों के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराएं : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

सीएसआर निधि में दिव्यांगजनों के लिए उप-कोटा होना चाहिए : पूर्व केंद्रीय सचिव लव वर्मा

दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे : डॉ. जितेंद्र अग्रवाल

‘विकसित भारत’ का अर्थ एक समावेशी भारत है, जिसमें दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण आधार है। कॉरपोरेट क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी विभागों को दिव्यांगजनों के लिए रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के अधिक अवसर सृजित कर उनके लिए अनुकूल एवं समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। यह आह्वान महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने आज यहां किया।

राज्यपाल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति दिव्यांगजनों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है। किंतु प्रौद्योगिकी का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब उसमें करुणा, मानवीय संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण का समावेश हो।

दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कार्यरत ‘सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट’ के 18वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्यपाल यह विचार व्यक्त कर रहे थे। यह समारोह शुक्रवार (3 जुलाई) को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई में आयोजित किया गया।

राज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 2016 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ने विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित नागरिकों को उनके अधिकारों की प्रभावी कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 2.68 करोड़ तथा महाराष्ट्र में लगभग 30 लाख दिव्यांगजन हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार, पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा तथा ‘सुगम’ पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक उपयोगी पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का समावेशी विकास केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है।

राज्यपाल ने दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘सार्थक’ द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की तथा वर्ष 2027 में फिनलैंड में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय दिव्यांग प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव लव वर्मा ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि में दिव्यांगजनों के लिए पृथक उप-कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए तथा कुल सीएसआर व्यय का कम-से-कम दो प्रतिशत दिव्यांगजन कल्याण के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
दिव्यांगजनों के लिए विश्वस्तरीय कौशल प्रतियोगिता आयोजित हो : सिद्धार्थ काक

प्रसिद्ध दूरदर्शन कार्यक्रम ‘सुरभि’ के प्रस्तोता एवं ‘सार्थक’ के सलाहकार सिद्धार्थ काक ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए विश्वस्तरीय कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि दिव्यांगजनों की कौशल प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाली एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक जिले से प्रतिभागियों का चयन किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे आयोजनों से समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे

‘सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट’ के संस्थापक डॉ. जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि लगभग बीस वर्ष पूर्व दृष्टि खोने के बाद उन्होंने ‘सार्थक’ की स्थापना की थी। उस समय की तुलना में आज कॉरपोरेट, आतिथ्य, रिटेल, ई-कॉमर्स सहित अनेक क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं तथा अनेक संस्थानों ने अपने कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाया है।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दिव्यांगजनों को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में भी सहभागी बनाया जाए। इसके लिए उन्हें सीएसआर समितियों तथा निदेशक मंडलों में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि आज अनेक उद्योगों को प्रशिक्षित एवं दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों की आवश्यकता है, किंतु पर्याप्त संख्या में कौशलयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ‘सार्थक’ दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहा है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने दिव्यांगजनों द्वारा तैयार उत्पादों एवं उनके कौशल प्रदर्शन का अवलोकन भी किया।

समारोह में प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व सिद्धार्थ काक, पूर्व केंद्रीय सचिव लव वर्मा, ‘सार्थक’ के संस्थापक डॉ. जितेंद्र अग्रवाल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई की निदेशक प्रिया पानसरे, संगीता जैन, बड़ी संख्या में दिव्यांग युवक-युवतियां तथा नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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