18.03.2026: आदिवासी विकास मंत्री, आमदार व अधिकाऱ्यांची राज्यपालांशी चर्चा

आदिवासी विकास मंत्री, आमदार व अधिकाऱ्यांची राज्यपालांशी चर्चा

राज्याला प्रथमच आदिवासी समाजातील राज्यपाल लाभल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींना आनंद

आदिवासी कलाकार, लेखक, पर्यावरण कार्यकर्ते यांना लोकभवन येथे घेऊन येण्याची राज्यपालांची आदिवासी विकास मंत्र्यांना सूचना

राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी क्षेत्रातील आमदार तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (दि.१८ मार्च) राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोक भवन मुंबई येथे भेट घेऊन आदिवासी विकासासंबंधी विविध विषयांवर चर्चा केली.

राज्याला प्रथमच आदिवासी समाजातील राज्यपाल लाभले आहे, त्यामुळे आदिवासी जनतेच्या समस्यांचे निराकरण होण्यास मदत मिळेल अशी भावना उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी यावेळी व्यक्त केली.

देशाच्या विविध भागातील आदिवासींचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान मोठे असून अशा सर्व आदिवासी क्रांतिकारकांची माहिती देणाऱ्या लहान लहान पुस्तिका तयार कराव्या अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या सहकार्याने आदिवासी क्रांतिकारकांच्या जीवन कार्याची माहिती देणारे लघु नाट्य व पथ नाट्य देखील तयार करावे तसेच या कार्यात आदिवासी गायक कलाकार, कवी यांना सहभागी करुन घयावे असे राज्यपालांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे आदिवासींच्या योगदानाबद्दल व संस्कृतीबद्दल नव्या पिढीला अधिक माहिती होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.

महिला स्वयंसहायता गट हे महिला सक्षमीकरणाचे आंदोलन आहे असे सांगून राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आदिवासी विकास विभागाला राज्यातील आदिवासी विभागांमधील महिला स्वयंसहायता गटांची संख्या व त्यांचे कार्य याबाबत विस्तृत माहिती गोळा करून सादर करण्याची सूचना केली.

आदिवासी भागांमधील क्षयरोग निर्मूलनाची स्थिती तसेच आदिवासी महिलांमधील ऍनिमिया या विषयाची देखील माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या.

राज्यातील आदिवासी कवी, लेखक, गायक, समाजसेवक व पर्यावरण कार्यकर्त्यांना लोकभवन येथे घेऊन यावे आपण त्यांचेशी चर्चा करू अशी सूचना राज्यपालांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांना केली.

बैठकीला आमदार हरिश्चंद्र भोये, राजेश पडवी, भीमराव केराम, केवलराम कावे, राजू तोडसाम व माजी मंत्री राजेंद्र गावित उपस्थित होते.

यावेळी आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड व आदिवासी विकास संशोधन परिषदेच्या आयुक्त मंजिरी मनोलकर यांनी राज्यपालांसमोर आपापल्या विभागांचे सादरीकरण केले.

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आदिवासी विकास मंत्री, विधायक एवं अधिकारियों की राज्यपाल से चर्चा

राज्य को पहली बार आदिवासी समाज से राज्यपाल मिलने पर जनप्रतिनिधियों ने जताई खुशी

आदिवासी कलाकारों, लेखकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लोकभवन लाने के राज्यपाल के निर्देश

राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके के नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्रों के विधायकों तथा आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार (18 मार्च) को राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से लोक भवन में भेंट कर आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य को पहली बार आदिवासी समाज से राज्यपाल प्राप्त हुए हैं, जिससे आदिवासी समाज की समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे सभी आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देने वाली छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ तैयार की जानी चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से आदिवासी क्रांतिकारियों के जीवन और कार्य पर आधारित लघु नाटक एवं पथ नाटक तैयार किए जाएँ तथा इस कार्य में आदिवासी गायक, कलाकार और कवियों को शामिल किया जाए। इससे नई पीढ़ी को आदिवासी योगदान और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी।

राज्यपाल ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त आंदोलन हैं। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे समूहों की संख्या और उनके कार्यों का विस्तृत विवरण एकत्र कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में क्षय रोग उन्मूलन की स्थिति तथा आदिवासी महिलाओं में एनीमिया के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा।

राज्यपाल ने आदिवासी विकास मंत्री को निर्देश दिया कि राज्य के आदिवासी कवियों, लेखकों, गायकों, समाजसेवियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लोकभवन लाया जाए, ताकि उनसे संवाद किया जा सके।

बैठक में विधायक हरिश्चंद्र भोये, राजेश पडवी, भीमराव केराम, केवलराम कावे, राजू तोडसाम तथा पूर्व मंत्री राजेंद्र गावित उपस्थित थे।

इस अवसर पर आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड और आदिवासी विकास अनुसंधान परिषद की आयुक्त मंजिरी मनोलकर ने अपने-अपने विभागों का प्रस्तुतीकरण राज्यपाल के समक्ष किया।