13.03.2026: राज्यातील आदिवासी आमदारांनी घेतली राज्यपालांची भेट

राज्यातील आदिवासी आमदारांनी घेतली राज्यपालांची भेट

आपणही आदिवासी समाजातील : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा’

राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांच्या एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (दि. 13 मार्च) राज्याचे नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोक भवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली व राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली.

आपणही आदिवासी समाजातील असून राज्यातील आदिवासींच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करू तसेच वेळोवेळी आदिवासी क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेट देऊ असे आश्वासन राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला दिले.

राज्यात कोणकोणते आदिवासी समाज आहेत, त्यांची संख्या किती आहे व ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत याची माहिती राज्यपालांनी जाणून घेतली.

अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ व माजी मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळातर्फे आदिवासींच्या समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक दर सहा महिन्यातून किमान एकदा व्हावी, शासकीय सेवांमध्ये १२५०० रिक्त पदे भरण्यात यावी, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या तसेच एक निवेदन देण्यात आले.

शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी यावेळी राज्यपालांचा सत्कार केला तसेच त्यांना भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा भेट दिली.

यावेळी विधान मंडळाचे सदस्य भीमराव केराम, हरिश्चंद्र भोये, मंजुळा गावित, हिरामण खोस्कर, डॉ किरण लहामटे, अमशा पडवी, राजू तोडसाम, शिरीष कुमार नाईक व विलास तरे उपस्थित होते.

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राज्य के आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल से की भेंट

मैं भी आदिवासी समाज से हूँ : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

राज्य के विभिन्न दलों के आदिवासी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार (13 मार्च) को राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुंबई स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की और राज्य की अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की।

राज्यपाल ने कहा कि वे स्वयं भी आदिवासी समाज से आते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे राज्य के आदिवासी समुदायों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे तथा समय-समय पर आदिवासी क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा भी करेंगे।

राज्यपाल ने यह भी जानकारी ली कि राज्य में कौन-कौन से आदिवासी समुदाय हैं, उनकी संख्या कितनी है तथा वे किन-किन जिलों में निवास करते हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ तथा पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक कम से कम हर छह महीने में एक बार आयोजित करने, सरकारी सेवाओं में 12,500 रिक्त पदों को भरने तथा पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा।

इस अवसर पर विधानमंडल के सदस्य भीमराव केराम, हरिश्चंद्र भोये, मंजुला गावित, हिरामण खोसकर, डॉ. किरण लहामटे, अमशा पडवी, राजू तोडसाम, शिरीष कुमार नाईक तथा विलास तरे उपस्थित थे।