23.02.2026: राज्यपालांचे राज्य विधान मंडळातील अभिभाषण

सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्य हो,

राज्य विधानमंडळाच्या २०२६ या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना, मला अतिशय आनंद होत आहे.

२. माझे शासन, राज्यातील जनतेची सेवा करताना, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाजसुधारक यांच्या उच्च आदर्शाचे सदैव पालन करील.

३. माझे शासन, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि हा विवाद सोडविण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. माझे शासन, सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे.

४. महाराष्ट्र हे, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य आहे आणि देशातील एक अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १३.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे.

महाराष्ट्राला २०२४-२५ या वर्षामध्ये, देशात सर्वाधिक १,६४,८७५ कोटी रुपये इतकी थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली असून ती भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ३९ टक्के इतकी आहे. महाराष्ट्राला २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ९१,३३७ कोटी रुपये इतकी थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली आहे.

माझ्या शासनाने, जानेवारी २०२६ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, १८ देशांतील विविध कंपन्यांशी सुमारे ३० लाख कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले आहेत. यामुळे ४० लाख रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल.

५. माझ्या शासनाने, “विकसित महाराष्ट्र २०४७” साठी एक व्यापक व धोरणात्मक आराखडा तयार केला आहे आणि राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याकरिता “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट” स्थापन केले आहे.

६. माझ्या शासनाने, २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी “महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण-२०२५” जाहीर केले आहे. या धोरणाद्वारे, ७० लाख ५० हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षित करून सुमारे ५० लाख इतके प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे, माझ्या शासनाने, राज्यातील विविध उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व रोजगार निर्मितीसाठी, “बांबू उद्योग धोरण-२०२५”, “रत्ने व आभूषणे धोरण-२०२५”, “अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण-२०२५” आणि “जागतिक क्षमता केंद्र धोरण-२०२५” जाहीर केले आहे.

७. माझे शासन, गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब म्हणून आणि पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करीत आहे.

माझ्या शासनाने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत भूखंडांच्या पारदर्शक वाटपासाठी “एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल लँड अॅप्लीकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल (मिलाप)” हा धोरणात्मक उपक्रम सुरू केला आहे.

८. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्राला उद्योजकता आणि नाविन्यतेचे जागतिक केंद्र बनविण्यासाठी नवीन “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण, २०२५” जाहीर केले आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत १,२५,००० उद्योजक घडविणे आणि ५०,००० स्टार्ट-अप्सना बळ देणे हे आहे.

९. नीती आयोगाने जानेवारी, २०२६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या “निर्यात सज्जता निर्देशांक-२०२४” मध्ये महाराष्ट्र राज्याने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

१०. माझ्या शासनाने, “महाइनविट” (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्याकडील निवडक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यासाकडे हस्तांतरित करण्यास

आणि सार्वजनिक व खाजगी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा भार कमी होऊन नवीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीत वाढ होण्यास मदत होईल.

११. माझ्या शासनाने, २०२५-२६ या वर्षात, राज्याच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासाला गती देण्याकरिता ४,४७८ कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण १,१०० कि.मी. लांबीच्या १४७ प्रमुख रस्ते सुधारणा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

१२. माझ्या शासनाने, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी, समृद्धी महामार्गाचा विस्तार पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदरापर्यंत तसेच पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांपर्यंत करण्यास मान्यता दिली आहे.

१३. माझ्या शासनाने, बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे मुंबई येथे ऑक्टोबर, २०२५ मध्ये आयोजित केलेल्या “इंडिया मेरीटाईम वीक-२०२५” मध्ये सुमारे ५६,००० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. यामुळे बंदर विकास व जहाजबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला व रोजगार निर्मितीला गती मिळणार असून, भारताच्या सागरी प्रगतीमध्ये महाराष्ट्राची अग्रणी भूमिका अधिक दृढ होणार आहे.

१४. माझ्या शासनाने, “महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर धोरण-२०२५” जाहीर केले आहे. या धोरणाचा उद्देश राज्याच्या सागरी किनाऱ्यासह या क्षेत्रांमधील प्रकल्प निर्मितीस चालना देणे हा आहे.

१५. माझ्या शासनाने, “जीवन सुलभता” आणि “व्यवसाय सुलभता” वृद्धिंगत करण्यासाठी, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कालबाह्य कायदे निरसित करून किरकोळ स्वरूपाच्या अपराधांसाठी असलेल्या दंडात्मक तरतुदींचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्याची आणि त्या तरतुदी तर्कसंगत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नागरिक आणि उद्योगांवरील अनुपालनाचा बोजा कमी करण्याच्या भारत सरकारच्या सुधारणांशी हा उपक्रम सुसंगत आहे. याचा प्राथमिक टप्पा म्हणून, “महाराष्ट्र जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) अधिनियम, २०२५” करण्यात आला आहे.

१६. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा केली आहे. यामुळे, १५ नोव्हेंबर, १९६५ ते १५ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीदरम्यान या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध केलेले जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे, खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरले गेले असेल तर, त्यावर कोणतेही अधिमूल्य न आकारता ते नियमाधीन होईल. याचा लाभ मोठ्या प्रमाणातील शहरी क्षेत्रातील भूमालकांना मिळेल आणि त्यामधील जमीन मालकीसंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल.

१७. माझ्या शासनाने, कर्मचाऱ्याच्या “नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या” संपूर्ण सेवाविषयक माहितीचे संगणकीकरण करण्यासाठी, विविध मनुष्यबळ विषयक बाबी एकाच डिजिटल पोर्टलवर आणण्यासाठी “सर्वसमावेशक डिजिटल परिवर्तन प्रकल्प” हाती घेतला आहे.

१८. माझ्या शासनाने, भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि धोरण निश्चितीमधील त्रुटी कमी करून, प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी महा-जिओटेक अॅप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे.

१९. माझ्या शासनाने, पोलीस कर्मचारी, पोलीस अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्याकरिता निवासी वसाहत बांधण्यासाठी “पोलीस गृहनिर्माण वसाहत” प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२०. मला हे सांगताना आनंद होत आहे की, राज्याच्या जल संधारण आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन १८ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी माननीय राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते सहाव्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये “सर्वोत्तम राज्य” या वर्गात राज्यास प्रथम पारितोषिक प्रदान करण्यात आले आहे.

२१. माझे शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकासासाठी निकोप स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” राबवित आहे. या अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना ५ कोटी रुपयांपर्यंतची पारितोषिके प्रदान करण्यात येणार आहेत.

२२. माझ्या शासनाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून शेतीला अधिक उत्पादक व शाश्वत करण्यासाठी जून, २०२५ पासून “महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, २०२५-२९” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२३. माझे शासन, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, परंपरागत कृषी विकास योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती

अभियान यांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. या योजनांमार्फत ७,७८६ शेतकरी गटांकडून ३ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक शेती करण्यात येत आहे.

२४. माझ्या शासनाने, शेत रस्ते बांधण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना” राबविण्याचे ठरविले आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना, त्यांच्या पेरणी, काढणी यांसारख्या शेत कामांसाठी आणि कृषी उत्पादनांची बाजारात वाहतूक करण्यासाठी टिकाऊ असे बारमाही रस्ते मिळणार आहेत.

२५. शासनाने, २०२५-२६ च्या हंगामामध्ये, भारतीय कापूस महामंडळाद्वारे १०० लाख क्विंटल कापसाची किमान आधारभूत किंमतीत खरेदी केलेली आहे. माझ्या शासनाने, २ लाख ३९ हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून ६० लाख क्विंटल सोयाबीनची देखील खरेदी केलेली आहे.

२६. माझ्या शासनाने २०२४-२५ या पणन हंगामामध्ये “किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने” अंतर्गत नोंदणी केलेल्या ७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून, प्रती हेक्टर २०,००० रुपये वितरित केले आहेत.

२७. इ-राष्ट्रीय कृषी बाजारअंतर्गत आंतर-बाजार व आंतर-राज्य व्यापार सुरू करण्याकरिता, ‘एकीकृत एकल लायसन’ ची तरतूद करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय दर्जाचे बाजार स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

२८. माझ्या शासनाने, शेतकऱ्यांच्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जाशी संबंधित असलेल्या कर्जाच्या सर्व दस्तऐवजांवर मुद्रांक शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२९. माझ्या शासनाने, राज्यात जून ते ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीत झालेली अतिवृष्टी व पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी शेतपिकाचे व शेतजमिनीचे झालेले नुकसान तसेच आगामी रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे व इतर आनुषंगिक साह्यभूत उपाययोजना यांसाठी १५,५७६ कोटी रुपये त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट वितरित केले आहेत.

३०. माझ्या शासनाने, बिगर कृषी जमीन वापरासाठी आवश्यक असलेली बिगर कृषी परवानगी किंवा सनद या संबंधातील तरतुदी निरसित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ या अधिनियमात सुधारणा केल्या आहेत. तसेच दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या बिगर कृषी कराशी संबंधित तरतुदीदेखील निरसित केल्या आहेत आणि त्याऐवजी, जमिनीच्या बिगर कृषी वापरासाठी एक वेळचे रूपांतरण अधिमूल्य आकारण्याबाबत तरतूद केली आहे.

३१. माझ्या शासनाने, राज्यातील ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमता असलेल्या कृषी पंपांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना” कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत शासनामार्फत ४४ लाखांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना २५,०८७ कोटी रुपयांच्या वीज देयकात सवलत देण्यात आली आहे.

३२. माझ्या शासनाने, राज्यात “प्रधानमंत्री कुसुम-बी” आणि “मागेल त्याला सौरपंप” या योजनेअंतर्गत ६,६३,३२४ सौर कृषी पंप बसविले आहेत. २७ ऑक्टोबर, २०२५ ते २५ नोव्हेंबर, २०२५ या कालावधीत ४५,९११ सौर पंप बसविण्यात आले असून, या जागतिक विक्रमाची नोंद गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. माननीय मुख्यमंत्री यांनी ५ डिसेंबर, २०२५ रोजी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडून हा पुरस्कार स्वीकारला आहे.

३३. माझ्या शासनाने, शासकीय व खाजगी या दोन्ही जमिनींवर उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या भाडेपट्टा करारास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ करून “शेतीला दिवसा वीज पुरवठा अभियान २०२५-मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०” अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे.

३४. माझ्या शासनाने, दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व दारिद्र्यरेषेखालील वीज ग्राहकांसाठी “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप सोलर योजना” सुरू केली आहे. याद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनेल बसविण्यास आर्थिक साहाय्य देऊन, प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. यामुळे वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे लाभार्थ्यांच्या वीज देयकात कपात होईल आणि अतिरिक्त सौर ऊर्जेची विक्री करून त्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होईल.

३५. माझ्या शासनाने, राज्यातील वृक्ष आच्छादनामध्ये वाढ करण्यासाठी सन २०२५ मध्ये “हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र” ही लोकचळवळ राबविली आहे.

राज्यामध्ये १० कोटी वृक्षांची लागवड करणे, हे या अभियानाचे ध्येय आहे. त्यानुसार, या अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ९ कोटी ८८ लाख वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे.

३६. शासनाने “उमेद” अभियानांतर्गत राज्यात ६ लाख ६० हजार महिला स्वयंसहायता गटांची स्थापना केली असून, ६४ लाखांहून अधिक कुटुंबांना ४४ हजार २५१ कोटी रुपयांचे बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे, यामुळे २६ लाख १९ हजार इतक्या “लखपती दीदी” झाल्या आहेत. स्वयंसहायता गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये “उमेद मॉल्स” स्थापन करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात, १३ जिल्ह्यांसाठी “उमेद मॉल्स” ना मंजुरी देण्यात आली आहे.

३७. माझ्या शासनाने, आदिवासी महिलांना सक्षम करण्यासाठी “राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना” सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे आदिवासी महिलांना शासनाच्या विविध योजनांमध्ये लाभार्थ्यांचा आवश्यक हिस्सा भरण्यास मदत होईल.

३८. माझ्या शासनाने, भगवान बिरसा मुंडा यांचा १५० वा जन्मदिन “जनजातीय गौरवदिन” म्हणून साजरा करण्यासाठी राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. तसेच शासनाने, १५ नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर, २०२५ या कालावधीत नागपूर येथे राज्यस्तरीय कार्यक्रमदेखील आयोजित केला होता.

३९. माझे शासन, महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देत आहे. या प्रशिक्षण

कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत सुमारे ७१ हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे आणि सुमारे १८ हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांना नोकरी मिळाली असून सुमारे २१ हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे.

४०. माझ्या शासनाने, राज्यात दिव्यांग व्यक्तींबाबतचा भेदभाव नष्ट करून त्यांच्या सामाजिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, दिव्यांग व अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहाकरिता प्रती दाम्पत्य १ लाख ५० हजार रुपये आणि दोन दिव्यांग व्यक्तींमधील विवाहाकरिता प्रती दाम्पत्य २ लाख ५० हजार रुपये इतके आर्थिक साहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

४१. माझ्या शासनाने, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे निर्माण करण्यात आलेल्या राखीव निधी योजनेअंतर्गत अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांकरिता मान्यताप्राप्त असलेल्या शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या ९ प्रकारच्या दुर्मीळ अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

४२. माझ्या शासनाने, राज्यात कर्करोगावरील परवडणारे आणि प्रगत उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी “सर्वसमावेशक कर्करोग उपचार सेवा धोरण” तयार केले आहे. या धोरणांतर्गत त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापन करण्यात येत आहे. यामुळे कर्करोगशास्त्र क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकसित होण्यास आणि कर्करोगाशी संबंधित संशोधन कार्यास चालना मिळण्यास मदत होईल.

४३. माझे शासन, राज्यात कौशल्य विकास शिक्षणास प्राधान्य देत आहे. “रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने” अवघ्या तीन वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, मेकॅट्रॉनिक्स, औद्योगिक डिझाईन व आरोग्य सेवा या क्षेत्रांत प्रगत सुविधांसह नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे येथे आपल्या कार्याचा विस्तार केला आहे.

४४. माझ्या शासनाने, माध्यमिक शालांत परीक्षेनंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) एका शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील अनुपस्थितीमुळे किंवा अपेक्षित कामगिरी न झाल्यामुळे होणारे शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान टाळण्यास मदत होईल.

४५. माझ्या शासनाने, या स्पर्धात्मक युगात विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य व सुरक्षा यांस सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुखदेव शहा प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांवर शासनाने त्वरित कार्यवाही केली आहे. डॉ. हेमलता बागला समितीने शिफारस केलेले “महाराष्ट्र विद्यार्थी सुरक्षा, संरक्षण व मानसिक कल्याण धोरण, २०२५” स्वीकारून, शासनाने सर्व विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

४६. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी याकरिता महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत पदविका अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या

सर्व १५४ विषयांचे संपूर्ण शैक्षणिक साहित्य मराठी भाषेत अनुवादित करण्यात आले आहे. आता राज्यातील १९२ संस्थांमध्ये मराठी व इंग्रजीतून शिक्षण देण्यात येते. अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मराठी भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४५,४४४ म्हणजेच एकूण प्रवेश घेतलेल्या १,०७,९१० विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या साधारणतः ४२ टक्के इतकी आहे.

४७. माझ्या शासनाने, अष्टविनायक गणपती मंदिरे, श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर, श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मौजे चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक स्थळ, नाशिक जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, कोल्हापूर शहरातील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर व श्री क्षेत्र भीमाशंकर यांच्या विकास आराखड्यास सुमारे ३६६१ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

४८. माझ्या शासनाने, सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७-२८ चे नियोजनबद्ध व सुव्यवस्थित आयोजनासाठी अधिनियम करून “कुंभमेळा प्राधिकरण” स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणाद्वारे यात्रेकरूंसाठी परिवहन, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा आणि सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवांचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्यात येईल.

४९. मला आपणांस कळविण्यास आनंद होत आहे की, ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली येथील कर्तव्य पथावर झालेल्या संचलनात महाराष्ट्राच्या “गणेशोत्सव : आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक” या चित्ररथाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

५०. मला सांगण्यास आनंद होत आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील मराठा लष्करी स्थापत्यशास्त्राची ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील

राजगड, रायगड, प्रतापगड, साल्हेर, लोहगड, शिवनेरी, पन्हाळा, खदिरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि तामिळनाडू राज्यातील जिंजी किल्ला अशा १२ किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

५१. माझ्या शासनाने, राज्यात किल्ले पर्यटनाला चालना देण्याकरिता, राज्यातील ७५ ठिकाणी आधुनिक, सोयी-सुविधांनी युक्त नमो पर्यटन माहिती व सुविधा केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

५२. माझ्या शासनाने, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंती निमित्त त्यांच्या जीवनपटावर आधारित मराठी व इतर भाषांमध्ये चित्रपटाची निर्मिती करण्याचे ठरवले आहे.

५३. माझ्या शासनाने, सन २०२५ मध्ये श्री गुरू तेगबहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या हौतात्म्य स्मृतीदिनानिमित्त नागपूर व नांदेड येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. या उपक्रमाचा उद्देश, त्यांचा गौरवशाली इतिहास सर्वांना माहित करून देणे आणि त्यांच्या शिकवणीचा व दिलेल्या बलिदानाचा सन्मान करणे, हा आहे.

५४. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, २०२४ ची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्राच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा साहित्य संमेलने आयोजित करण्यासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे वार्षिक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

५५. माझे शासन, शाळा, महाविद्यालय व विद्यापीठ या स्तरांवर क्रीडा क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. माझ्या शासनाने, विश्वविजेती बुद्धिबळपटू

ग्रैंडमास्टर कु. दिव्या देशमुख हिला तसेच ऐतिहासिक विश्वविजेतेपद मिळविल्याबद्दल भारतीय महिला क्रिकेट संघातील खेळाडू स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रीग्ज, राधा यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांना रोख बक्षिस देऊन सन्मानित केले आहे.

५६. माझ्या शासनाने, पहिल्या टी-२० अंघ महिला विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकून इतिहास रचल्याबद्दल, भारतीय अंध महिला क्रिकेट संघ आणि त्यामधील महाराष्ट्रातील हिंगोलीची खेळाडू गंगा कदम यांचा सत्कार केला आहे.

५७. माझे शासन, समाजातील सर्व घटकांना एकत्र घेऊन समावेशक, प्रागतिक आणि विकसित महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी कार्य करीत आहे.

५८. सन्माननीय सदस्यहो, या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके आणि इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी, सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा मला विश्वास आहे.

पुन्हा एकदा, आपणा सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा ! जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!