23.02.2026: प्रभावी अंमलबजावणीवर राज्य शासनाचा भर – राज्यपाल आचार्य देवव्रत

वृत्त क्र – 03
पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांच्या

प्रभावी अंमलबजावणीवर राज्य शासनाचा भर
– राज्यपाल आचार्य देवव्रत
मुलभूत सुविधा, सीमावाद, उद्योग, शेती, शिक्षण व सांस्कृतिक वारसा संवर्धनापर्यंत
शासनाचा व्यापक दृष्टीकोन

मुंबई, दि. 23 : राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 5ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्य शासन कृतिशिल आहे. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, आणि जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर विधीमंडळ सदस्यांनी विधायक चर्चा करावी, असे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आज केले.

राज्य विधानमंडळाच्या 2026 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाची सुरूवात राज्यपाल अभिभाषणाद्वारे झाली, त्यावेळी राज्यपाल देवव्रत बोलत होते. विधानमंडळात अभिभाषणाच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच दोन्ही सभागृहातील सदस्य उपस्थित होते.

सीमावाद सोडविण्यासाठी ठोस पावले

राज्यपाल आचार्य देवव्रत अभिभाषणात म्हणाले की, राज्याच्या सर्वांगीण, समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने राज्याची दमदार वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती केली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य व विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर

महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा असून 2024-25 या वर्षात राज्याला ₹1,64,875 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली. ही देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या 39 टक्के आहे. 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत ₹91,337 कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 2026 मधील दावोस येथील परिषदेत सुमारे ₹30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून 40 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’साठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे.

नवे उद्योग धोरण आणि स्टार्टअपला चालना

‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025’अंतर्गत ₹17.50 लाख कोटी गुंतवणूक व 50 लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, एव्हीजीसी-एक्सआर तसेच जागतिक सामर्थ्य केंद्र धोरण जाहीर करण्यात आले. गडचिरोलीला स्टील हब तर पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण 2025’द्वारे पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक व 50 हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

निर्यात सज्जता निर्देशांकात राज्य अव्वल

नीती आयोगाने जानेवारी 2026 मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक 2024 मध्ये महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, व महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडील निवडक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यासाकडे हस्तांतरित करण्यास आणि सार्वजनिक व खाजगी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जाचा भार कमी होऊन नवीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

पायाभूत सुविधा व सागरी विकास

राज्याच्या आर्थिक व औद्यागिक विकासाला गती देण्यासाठी ₹4,478 कोटींच्या 147 प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील ‘इंडिया मेरीटाइम वीक 2025’दरम्यान सुमारे ₹56,000 कोटींचे करार झाले. जहाजबांधणी, दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्र, शेतकरी सक्षमीकरणावर भर

‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण’ लागू करून शेती अधिक उत्पादक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत 3.22 लाख हेक्टर क्षेत्रावर 7,000 शेतकरी गट कार्यरत आहेत. कापूस व सोयाबीन खरेदी, पीकविमा व आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना ₹15,576 कोटींची थेट मदत देण्यात आली.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’अंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत असून 44 लाख शेतकऱ्यांना ₹25,087 कोटींचा दिलासा देण्यात आला आहे. सौर पंप बसविण्यात राज्याने विक्रम प्रस्थापित केला असून त्याची दखल गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने घेतली. तसेच राज्याच्या जल संधारण आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन सहाव्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्तम राज्याचे प्रथम पारितोषिक महाराष्ट्राला प्राप्त झाले आहे.

राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीतील पूर व अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना 15,576 कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले.

महिला व आदिवासी सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध

‘उमेद’ अभियानांतर्गत 6.60 लाख महिला बचतगटांना बँक कर्ज उपलब्ध झाले असून 26 लाखांहून अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत. आदिवासी महिलांसाठी ‘राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर करण्यात आली.

शिक्षण, कौशल्य व आरोग्य
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्ससारख्या क्षेत्रात विस्तार केला आहे. डिप्लोमा अभ्यासक्रमांची 154 विषयांची शैक्षणिक सामग्री मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी विशेष धोरण लागू करण्यात आले आहे.

कर्करोग उपचारासाठी व्यापक कॅन्सर केअर धोरण राबविण्यात येत असून दुर्मिळ अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटन

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत राज्यातील 11 किल्ल्यांचा समावेश झाला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त चित्रपट निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ₹3,661 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

क्रीडा क्षेत्रातील गौरव

बुद्धिबळ विश्वविजेती दिव्या देशमुख तसेच भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रीग्ज, राधा यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांचा सन्मान करण्यात आला. त्याचबरोबर पहिल्या टी-20 अंध महिला विश्वचषक स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकल्याबद्दल हिंगोलीची खेळाडू गंगा कदम यांचा सत्कार करण्यात आला आहे, असे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आपल्या अभिभाषणात म्हणाले.

0000 संजय ओरके/वि.सं.अ.
पायाभूत सुविधाओं, निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर
राज्य सरकार का जोर
राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अभिभाषण
मुंबई, 23 फरवरी — राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। पायाभूत सुविधाओं का विकास, निवेश को आकर्षित करना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों पर विधायकगण रचनात्मक चर्चा करें, ऐसा आह्वान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया।
वर्ष 2026 के राज्य विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित थे।
सीमावाद के समाधान हेतु ठोस कदम
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार सर्वांगीण, समावेशी और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही है। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के समाधान के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष मजबूती से रखने के लिए नामांकित वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं।
निवेश में महाराष्ट्र अग्रणी
महाराष्ट्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 13.5 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वर्ष 2024-25 में राज्य को ₹1,64,875 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ, जो देश के कुल FDI का 39 प्रतिशत है। वर्ष 2025-26 की प्रथम छमाही में ₹91,337 करोड़ का निवेश राज्य में आया है।
वल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 में दावोस में आयोजित बैठक के दौरान लगभग ₹30 लाख करोड़ के सामंजस्य करार हुए, जिनसे 40 लाख रोजगार सृजन की अपेक्षा है। ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए विजन मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है।
नया औद्योगिक नीति और स्टार्टअप को प्रोत्साहन
‘महाराष्ट्र उद्योग, निवेश और सेवा नीति 2025’ के अंतर्गत ₹17.50 लाख करोड़ निवेश तथा 50 लाख रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बांस, रत्न एवं आभूषण, AVGC-XR तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की घोषणा की गई है। गडचिरोली को स्टील हब तथा पूर्व विदर्भ को स्टील कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है।
‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025’ के माध्यम से अगले पांच वर्षों में 1.25 लाख उद्यमियों और 50 हजार स्टार्टअप्स को सहयोग देने का लक्ष्य है।
निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान
निती आयोगद्वारा जनवरी 2026 में प्रकाशित ‘निर्यात तत्परता सूचकांक 2024’ में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। साथ ही, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के चयनित पायाभूत परियोजनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) को हस्तांतरित कर सार्वजनिक और निजी निवेशकों से धन जुटाने की मंजूरी दी गई है। इससे ऋण भार कम होगा और नई परियोजनाओं में निवेश को गति मिलेगी।
पायाभूत संरचना और समुद्री विकास
राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति देने हेतु ₹4,478 करोड़ की लागत से 147 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मुंबई में आयोजित ‘इंडिया मैरीटाइम वीक 2025’ के दौरान लगभग ₹56,000 करोड़ के करार हुए। जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति की घोषणा की गई है।

कृषि क्षेत्र और किसान सशक्तिकरण
‘महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति’ लागू कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देते हुए 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 7,000 किसान समूह कार्यरत हैं। कपास और सोयाबीन की खरीद, फसल बीमा तथा आपदा प्रभावित किसानों को ₹15,576 करोड़ की प्रत्यक्ष सहायता दी गई है।
‘मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 7.5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, जिससे 44 लाख किसानों को ₹25,087 करोड़ का लाभ मिला है। सौर पंप स्थापना में राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी पुष्टि गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड ने की है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
जून से अक्टूबर 2025 के बीच बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के बैंक खातों में ₹15,576 करोड़ की सहायता सीधे जमा की गई।
महिला एवं आदिवासी सशक्तिकरण
‘उमेद’ अभियान के अंतर्गत 6.60 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध हुआ है और 26 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनी हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए ‘रानी दुर्गावती महिला सशक्तिकरण योजना’ शुरू की गई है।
शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य
रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्कील युनिवर्सिटी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया है। डिप्लोमा के 154 विषयों की अध्ययन सामग्री मराठी में उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु विशेष नीति लागू की गई है।
कैंसर उपचार के लिए व्यापक कैंसर केयर नीति लागू की जा रही है तथा दुर्लभ अंग प्रत्यारोपण शल्यक्रियाएं मुफ्त करने का निर्णय लिया गया है।
सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन
राज्य के 11 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर फिल्म निर्माण का निर्णय लिया गया है। विभिन्न तीर्थस्थलों के विकास के लिए ₹3,661 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है।
खेल क्षेत्र में सम्मान
शतरंज विश्वविजेता दिव्या देशमुख तथा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव और मुख्य कोच अमोल मुजुमदार का सम्मान किया गया। इसके साथ ही पहले टी-20 अंध महिला विश्व कप में विजय प्राप्त करने वाली हिंगोली की खिलाड़ी गंगा कदम का भी अभिनंदन किया गया, ऐसा राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने अभिभाषण में कहा।
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