12.07.2025: राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते पणजी इथे प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अखिल भारतीय सदस्य परिषदेचे उद्घाटन

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते पणजी इथे प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अखिल भारतीय सदस्य परिषदेचे उद्घाटन
Posted On: 12 JUL 2025 2:42PM by PIB Mumbai

महाराष्ट्राचे राज्यपाल, सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज, दि. 12 जुलै 2025 रोजी गोव्यातील पणजी मधील गोवा मॅरियट रिसॉर्ट अँड स्पा, मिरामार इथे प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) 2025 च्या अखिल भारतीय सदस्य परिषदेचे उद्घाटन केले. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना 1941 मध्ये झाली होती. ही आस्थापना प्रत्यक्ष कर आकारणीच्या क्षेत्रातील देशातील सर्वात जुने आणि प्रतिष्ठित अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. न्यायाधिकरणाचा 84 वा स्थापना दिन सोहळ्याच्या निमित्ताने या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले गेले आहे.

या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यपालांनी उपस्थितांना संबोधित केले. न्यायाधिकरणाचे अस्तित्वामुळे भारताचे संविधान, भारताची नीतीमूल्ये आणि कार्यपद्धती ठळकपणे अधोरेखित होते असे ते म्हणाले. गेल्या आठ दशकांत, प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या संस्थात्मक स्वरूपातच नव्हे, तर कार्यपद्धतीतही मोठे बदल घडून आले आहेत. आज ही संस्था एका सामान्य अपीलीय संस्थेच्याही पलीकडे अशा अत्यंत आधुनिक संस्था म्हणून आकाराला आली आहे. त्यामुळेच आज या सस्थेच्या निर्णयांचा प्रभाव करविषयक क्षेत्राच्या बरोबरीनेच आर्थिक प्रशासन आणि कायद्याच्या राज्याशी संबंधित व्यापक मुद्यांवरही पडत असतो असे त्यांनी सांगितले.

आपल्याला कायमच भारतीय न्यायव्यवस्थेचा खूप अभिमान वाटत आल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. आपल्या व्यवस्थेत, जर एखाद्या न्यायाधीशाने न्याय देण्याचा निर्णय घेतला, तर तो न्याय दिला जाऊ शकतो आणि त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही असे ते म्हणाले. प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) केवळ कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असलेलेच नाहीत तर, नागरिक-केंद्रित न्याय करत स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध केले आहे, स्पष्टता, पारदर्शकता आणि निर्धारित वेळेतील तोडगा यांसारख्या मुद्यांच्या आधारे कर विषयक कायद्यामधील गुंतागुंत कमी केली आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.

प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणासारख्या संस्था दुहेरी भूमिका बजावतात, त्या कायद्याचा अर्थ उलगडून सांगतात, आणि त्याच वेळी विश्वासार्हतेचेही माध्यम असतात असे राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले. आपल्या व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवरील करदात्यांचा विश्वास हा अशा न्यायाधिकरणासारख्या व्यासपीठांचे सामर्थ्य आणि त्यांच्या स्वतःच्या विश्वासार्हतेवर टिकून असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. न्यायव्यवस्थेमध्ये सचोटी सारखा महत्त्वाचा गुण असणे गरजेचे असते असे ते म्हणाले. अशा परिषदांमुळे न्यायाची स्थापना करण्याच्या आपल्या उत्साहाला आणि आकांक्षांना मदत मिळते असेही त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, उपस्थितांचे स्वागत करताना आयकर अपील न्यायाधिकरणाचे (आयटीएटी) अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) सी.व्ही. भदांग यांनी सांगितले की, न्यायाधिकरणाच्या दैनंदिन कामात तंत्रज्ञानाच्या समावेशात मोठी प्रगती झाली आहे. ई-फायलिंग तसेच दूरदृश्य प्रणालीमार्फत आणि मिश्र पद्धतीने सुनावण्यांची अंमलबजावणी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. “30 जून 2023 पासून महसूल विभागाकडून अपीलांचे ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. करदाते देखील या सुविधा मोठ्या प्रमाणात वापरत आहेत,” असेही ते म्हणाले.

“गेल्या पाच वर्षांत न्यायाधिकरणातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 87,500 वरून 44,500 पर्यंत कमी झाली आहे, हे सांगताना मला आनंद होत आहे. न्यायाधिकरणाचे सदस्य, सनदी लेखापाल, वकील आणि इतर सर्व संबंधित घटकांच्या सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रमामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली आहेत,” असे न्यायमूर्ती (निवृत्त) भदांग म्हणाले.

न्यायिक कार्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याच्या संधी आणि आव्हानांवर सखोल चर्चा झाली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अश्विन दामोदर भोबे; भारत सरकारच्या कायदेशीर व्यवहार विभागाच्या सचिव डॉ. अंजू राठी राणा; आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सनदी लेखापाल चरणजित सिंग नंदा हे देखील उद्घाटन सत्रात उपस्थित होते.

या परिषदेत देशभरातील आयटीएटी सदस्य उपस्थित होते. ही परिषद कर न्यायशास्त्राच्या उत्क्रांतीवर चिंतन करण्यासाठी, संस्थात्मक मूल्यांना पुष्टी देण्यासाठी आणि कर निर्णयाच्या क्षेत्रातील उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरत आहे.

या परिषदेत कर कायद्यातील समकालीन घडामोडींवर तांत्रिक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्यात विशेष करून आगामी आयकर विधेयक, 2025 वर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) वरिष्ठ अधिकारी, कायदेशीर आणि लेखा व्यवसायातील मान्यवर तसेच न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांसह प्रख्यात वक्त्यांनी परिषदेच्या पहिल्या दिवशी विविध सत्रांचे नेतृत्व केले.

***

S.Patil/T.Pawar/S.Mukhedkar/P.Kor