24.07.2025 : राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयकर विभागाचा १६६ वा स्थापना दिन सपंन्न

कर नियमनामुळे देशाचा विकास शक्य – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्ण

राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयकर विभागाचा१६६ वा स्थापना दिन सपंन्न

मुंबई, दि. २४ – देशाच्या प्रगतीसाठी आयकर विभाग देत असलेला वाटा मोठा आहे. कर नसेल तर नियमन शक्य नाही, आणि नियमन नसेल तर विकास असंभव आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

आयकर विभागाच्या १६६ व्या स्थापना दिनानिमित्त मुंबईतील कौटिल्य भवन येथे आयोजित समारंभात महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन बोलत होते. या कार्यक्रमास आयकर अपीलेट ट्रिब्युनलचे उपाध्यक्ष शक्तिजित डे, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्रीमती मालती श्रीधरन, विविध कंपन्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, आयकर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच पुरस्कारप्राप्त क्रीडापटू उपस्थित होते.

राज्यपाल म्हणाले की, सन १९६१ च्या कायद्यांतून चालत आलेली ही करप्रणाली आता कालबाह्य झाली आहे. २०२५ मध्ये आपण ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठू पाहतो. यासाठी कर प्रशासनाने बदल स्वीकारले पाहिजेत, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सध्याच्या कर प्रणालीबाबत बोलताना सांगितले की, आपण नेहमी करदात्याच्या चुकांमध्येच चुका शोधत बसतो. ही चूक, ती चूक, हा दंड, तो दंड. परिणामी, जास्तीत जास्त लोक करचक्राबाहेर राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे करदात्यांशी मैत्रीपूर्ण वागणूक ठेवणे, अधिकाधिक लोकांना कर प्रणालीच्या कक्षेत आणण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या संमेलनांचे आयोजन करणे तसेच कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचे आवाहन त्यांनी आयकर विभागाला केले.

राज्यपालांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कर रचनेत तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. “जास्त दर म्हणजे अधिक महसूल, हा समज केवळ कागदावर ठीक आहे. प्रत्यक्षात महसूल वाढतो जेव्हा करसंरचना सुलभ, पारदर्शक आणि तर्कसंगत असते.”

राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी काळा पैसा याविषयी आपले स्पष्ट मत मांडले. त्यांनी सांगितले की, काळा पैसा दोन प्रकारचा असतो. कायदेशीर मार्गाने मिळवलेला पण कर न भरलेला पैसा आणि बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेला पैसा. दोघांवर वेगळे कायदे लागू व्हायला हवेत.

यावेळी त्यांनी जर्मनीचा दाखला देत म्हणाले की, तेथे नियमित आयकर भरणाऱ्यांना सन्मान मिळतो, ओळखपत्र मिळते आणि भविष्यात पेन्शनही दिली जाते. आपल्याकडे देखील अशा प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता करदात्यांसाठी असायला हवी असल्याचे प्रतिपादन केले.

कृषी उत्पन्नावरील करसवलतीचा गैरवापर होत असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की, ज्यांचे मुख्य उत्पन्न शेती नसून इतर व्यवसायांतून आहे, त्यांनी केवळ नावापुरती शेती दाखवून कर टाळू नये. यासाठी पारदर्शक आणि तर्कशुद्ध निकषांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

समारंभाच्या सुरुवातीस राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी कौटिल्य (चाणक्य) यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. तसेच, जास्त कर भरलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, टाटा सन्स प्रा. ली., एचडीएफसी बँक ली. आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन तसेच सेवनिवृत्त अधिकारी आणि आयकर विभागातील उत्कृष्ट खेळाडू यांना राज्यपालांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले.