02.07.2025: “महिला व बालविकास विभागाने योजनांची अमलबजावणी करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवावा”: राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

“महिला व बालविकास विभागाने योजनांची अमलबजावणी करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवावा”: राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन
देश जगातील अग्रणी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करीत असताना महिला व मुलांची स्थिती सुधारली नाही तर केवळ आर्थिक प्रगतीला महत्व राहणार नाही असे सांगून महिला व बालविकास विभागाने आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करताना आपुलकीची भावना व मानवी दृष्टिकोन ठेवावा तसेच अधिकाऱ्यांनी सांघिक भावनेने कार्य करावे, अशी सूचना राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.
राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांचा विशेषत: ‘वन स्टॉप सेंटर’ व ‘मिशन शक्ती’ या योजनांचा बुधवारी (दि. २ जुलै) राजभवन मुंबई येथे आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे, उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, आयसीडीएसचे आयुक्त कैलास पगारे तसेच महिला व बालविकास विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास विभागाकडे समाजातील महिला, बालके व विशेषतः निराधार अनाथ मुलांच्या विकासाची महत्वाची जबाबदारी आहे असे सांगून आदिवासी मुला-मुलींमधील शिक्षण मध्येच सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता विशेष प्रयत्न झाले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांमध्ये शिक्षण, निवास, भोजन आदी सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत याची माहिती दिली गेल्यास त्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल असे राज्यपालांनी सांगितले.
अनाथ मुलांसाठी शासकीय सेवेत आरक्षण ठेवण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय क्रांतिकारी आहे असे राज्यपालांनी सांगितले. विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावांना भेटी दिल्या पाहिजे,लाभार्थ्यांना भेटले पाहिजे तसेच गाव पातळीवरील प्रत्यक्ष अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी राज्यपालांनी लखपती दीदी योजनेबाबत राज्यातील प्रगतीची माहिती घेतली.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. सचिव डॉ अनुप कुमार यादव यांनी आपल्या सादरीकरणात विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय योजनांची माहिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‘उमेद’ निलेश सागर यांनी देखील यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीला राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे व उपसचिव एस राममूर्ती हे देखील उपस्थित होते.