09.12.2024 राज्य विधानमंडळाच्या अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषण

सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्य हो,
15 व्या राज्य विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या राज्य विधानमंडळाच्या या पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. राज्य विधानसभेचे नवनिर्वाचित सदस्य आणि मुख्यमंत्री व दोन्ही उप मुख्यमंत्री यांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो.
2. माझे शासन, राज्यातील जनतेची सेवा करताना, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाजसुधारक यांच्या उच्च आदर्शांचे सदैव पालन करील.
3. मला हे सांगताना आनंद होत आहे की, केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामुळे, 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्यास मदत होईल. तसेच मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध होईल.
4. महाराष्ट्र हे, देशातील एक अग्रेसर औद्योगिक राज्य आहे. देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये, महाराष्ट्राचे १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती देण्यात येते.
2023-24 या वर्षामध्ये, 1,25,101 कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. 2024-25 या वर्षाच्या एप्रिल ते सप्टेंबर या पहिल्या दोन तिमाहीमध्ये, 1,13,236 कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले असून ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
5. माझ्या शासनाने, 2027-28 या वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
माझ्या शासनाने, प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत, मागील आठ महिन्यांमध्ये, मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे 3,29,000 कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि 1,18,000 इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
6. माझ्या शासनाने, राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, 2023 तसेच हरित डेटा सेंटर धोरण घोषित केले आहे. मुंबईला भारताची डेटा सेंटर राजधानी बनविणे हे, या धोरणाचे ध्येय आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून, मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क उभारण्यात येईल. त्यातून राज्यामध्ये, अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि 20,000 रोजगार निर्माण होतील.
7. माझ्या शासनाने, युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, 1,19,700 उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला आहे.
8. युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता महाविद्यालयांमध्ये 1000 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्यात आलेली आहेत. या केंद्रांमध्ये, दरवर्षी १,५०,००० युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
9. माझ्या शासनाने, महिला नवउद्योजकांना, त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, 25 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना” सुरु केली आहे.
10. युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता, माझ्या शासनाने, 1 लाख 53 हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. आतापर्यंत, 78,309 पदे भरण्यात आली आहेत.
11. माझ्या शासनाने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गांतील 6931 रिक्त पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
12. माझे शासन, राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” राबवित आहे. या योजनेंतर्गत, 2 कोटी 34 लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये इतकी रक्कम देण्यात येत असून जुलै ते नोव्हेंबर, 2024 पर्यंत पाच मासिक हप्ते प्रदान करण्यात आले आहेत. ही योजना यापुढेही चालू राहील.
13. शासनाने, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी “चौथे महिला धोरण-2024” जाहीर केले आहे.
14. माझे शासन, धूरमुक्त वातावरणात राहता यावे याकरिता पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक 3 गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण उपलब्ध करून देणारी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” राबवित आहे.
15. माझ्या शासनाने, फेब्रुवारी, 2024 या महिन्यामध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत 10,000 कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
16. माझ्या शासनाने, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय ‍निवृत्तिवेतन ‍ योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
17. माझ्या शासनाने, 2014 या वर्षापासून आतापर्यंत “प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण” या अंतर्गत, 19,55,548 घरकुलांना मंजुरी दिली असून, त्यापैकी 12,63,067 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे.
माझ्या शासनाने, जुलै 2022 पासून आतापर्यंत, राज्य पुरस्कृत सर्व आवास योजनांतर्गत, 7,07,496 घरकुलांना मंजुरी दिली असून, त्यापैकी 3,63,154 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे.
18. माझ्या शासनाने, ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या 2786 ग्रामपंचायतींसाठी “बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने”अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
19. माझे शासन, राज्यभरातील 409 शहरांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” राबवित आहे. या योजनेंतर्गत, 3,82,200 घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. या योजनेसाठी, केंद्र शासनाने, 4,150 कोटी रुपये दिले आहेत आणि राज्य शासनाने, 4,475 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
20. सिडको, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्पउत्पन्न गटातील लोकांकरिता परवडणाऱ्या दरात ६७,००० घरे पुरविण्याची महागृहनिर्माण योजना राबवित आहे.
21. माझ्या शासनाने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत, 7480 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
22. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन सहा पदरी ‍ ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा विकास करण्यास मान्यता दिली आहे.
23. मुंबई व पुण्यातील प्रवाशांसाठी सलग व वातानुकूलित प्रवासी वाहतूक व्यवस्था पुरविण्याच्या दृष्टीने, माझ्या शासनाने, अलीकडेच मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुल ते आरे आणि पुण्यात जिल्हा न्यायालय, पुणे ते स्वारगेट हे मेट्रो मार्ग सार्वजनिक सेवेसाठी खुले केले आहेत.
24. पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ अंतर्गत पुण्यातील विविध भागांमध्ये एकूण ४४ कि.मी. लांबीचे नवीन चार मेट्रो मार्ग बांधण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे.
25. माझे शासन, केंद्र शासनासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प विकसित करीत आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76,220 कोटी रुपये इतका आहे.
26. खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासह 4259 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे “बंदर क्षेत्रातील मेगा प्रकल्प” बांधण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, स्थानिक उद्योगांना मदत होईल आणि लोकांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.
27. माझ्या शासनाने, मागील दोन वर्षांत, 25 लाख 21 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमतेच्या 167 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
28. शासनाने, वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी या चार नदी-जोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यातून, 4 लाख 33 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होईल.
29. माझे शासन, राज्यामध्ये “जल जीवन मिशन योजना” कार्यक्षमपणे राबवित आहे. या योजनेंतर्गत, शासनाने, ग्रामीण भागामध्ये १ कोटी २७ लाखांपेक्षा अधिक घरगुती नळ जोडण्या पुरविल्या आहेत.
30. माझ्या शासनाने, विदर्भ व मराठवाडा विभागांमध्ये दूध उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी “दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा-२” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल.
31. माझ्या शासनाने, शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” सुरु केली आहे. “प्रधानमंत्री कुसुम” घटक-ब योजनेंतर्गत, एकूण 4 लाख 5 हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आतापर्यंत, राज्यभरात 1 लाख 83 हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत.
32. माझ्या शासनाने, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, सुमारे 35000 एकर शासकीय व खाजगी जमीनीवर 16000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत उभारण्यात येतील.
33. शासनाने, राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे कृषी पंप असलेल्या ग्राहकांना, मोफत वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024” सुरु केली आहे. यामुळे, 46 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
34. माझे शासन, राज्यात “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट क्षेत्र विकास घटक 2.0 योजना” राबवित आहे. त्यामध्ये, 5 लाख 65 हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा समावेश असून त्यासाठी एकूण 1335 कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
35. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमाचे उल्लंघन करून कोणत्याही अ-कृषिक प्रयोजनासाठी केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाची नियमितीकरण प्रक्रिया जलद करण्यासाठी, माझ्या शासनाने, अधिनियमात योग्य सुधारणा करून नियमाधीनकरण अधिमूल्य, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या 25 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतके कमी केले आहे.
36. माझ्या शासनाने, खरीप हंगाम 2023 साठी राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य दिले आहे. त्यानुसार, 67 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2,500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
37. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत” पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना, “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” या अंतर्गत, 2023-2024 या वर्षामध्ये व 2024-2025 या वर्षाच्या नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, 91 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 8,892 कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा केली आहे.
38. माझ्या शासनाने, सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत, 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये, 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांना 7,466 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे. २०२३-२४ या वर्षाच्या रब्बी हंगामामध्ये, 71 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आणि 49 लाखांपेक्षा अधिक हेक्टर जमिनींचा विमा उतरविण्यात आला.
39. माझे शासन, केंद्र शासन पुरस्कृत “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” राबवित आहे. या योजनेंतर्गत, एकूण 4,147 इतक्या लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.
40. मच्छीमारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी व विकासासाठी, शासनाने, महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केले आहे.
41. माझ्या शासनाने, 261 उपसा सिंचन सहकारी संस्थांचे अंदाजे १३२ कोटी रुपये इतक्या रकमेचे थकीत मुद्दल कर्ज माफ करण्याचा आणि ती रक्कम, संबंधित बँकांना प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील उपसा सिंचन सहकारी संस्थांच्या एकूण 42,842 सभासद शेतकऱ्यांना, या निर्णयाचा लाभ होईल.
42. शासनाने, 2024 या वर्षाच्या काजू हंगामासाठी राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना, काजू बियांसाठी प्रति किलो 10 रुपये या दराने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने, या योजनेसाठी, २७९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचा, कोकणातील १ लाख 39 हजार शेतकऱ्यांना लाभ होईल.
43. केंद्र शासनाने, 2024-2025 या हंगामाकरिता सोयाबीनसाठी प्रती क्विंटल 4892 रुपये इतकी किमान आधारभूत किंमत घोषित केली असून, ती मागील वर्षापेक्षा प्रती क्विंटल 292 रुपये इतकी अधिक आहे. माझ्या शासनाने, 546 खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया सुरु केली आहे आणि आतापर्यंत 9,50,114 क्विंटल सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे. ही खरेदी, 12 जानेवारी 2025 पर्यंत चालू राहील.
44. माझ्या शासनाने, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या 40 लाख 33 हजार इतक्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांत थेट लाभार्थी प्रणालीद्वारे 3,787 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित केली आहे.
45. धान व भरड धान्य खरेदीच्या किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत, माझे शासन, खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांकडून 13 लाख 43 हजार मेट्रिक टन धान आणि 75 हजार मेट्रिक टन भरड धान्य खरेदी करील.
46. माझ्या शासनाने, कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित विशेष शाळा, संलग्न वसतिगृहे, दिव्यांगांची प्रशिक्षण केंद्रे तसेच अनाथ मतिमंदांची बालगृहे यांना अनुदान देण्याकरिता धोरण तयार केले आहे.
47. माझ्या शासनाने, 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या व शैक्षणिक वर्ष, 2024-25 पासून शासन मान्यताप्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थिनींना लाभ मिळणार आहे.
48. माझ्या शासनाने, राज्यातील २५० आश्रमशाळांचा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत, या आश्रमशाळांमध्ये डिजिटल वर्ग, आभासी वर्ग, टॅब प्रयोगशाळा, चेहरा पडताळणी यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत.
49. शासनाने, शाळांमध्ये बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये बालसंरक्षण प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमध्ये सुखावह, निर्भय व चिंतामुक्त वाटावे म्हणून शासन, शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देईल.
50. माझे शासन, राज्यातील जनतेला विविध कार्यक्रमांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत उपचार पुरवीत आहे.
51. माझ्या शासनाने, मुंबई, नाशिक, ठाणे, जालना, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, भंडारा व गडचिरोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली असून त्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी एम. बी. बी. एस. च्या 900 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत.
52. माझ्या शासनाने, कोल्हापूर व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, रायगड जिल्ह्यामध्ये शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय आणि शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
53. माझ्या शासनाने, पॅरीस ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते श्री. स्वप्नील कुसाळे यांना 2 कोटी रुपये आणि पॅरीस पॅरा ऑलिम्पिक 2024 मधील पदक विजेते श्री. सचिन खिलारी यांना 3 कोटी रुपये रोख बक्षीस देऊन त्यांचा गौरव केला आहे.
54. माझ्या शासनाने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 याच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यामध्ये फिरत्या न्यायसहायक वाहन प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे. शासनाने, सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, पुणे येथे अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त “संगणकीय न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र” स्थापन केले आहे.
55. पर्यायी इंधनाचा स्रोत म्हणून बांबूची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती दलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यभर हरित आच्छादन वाढविण्यासाठी हरित महाराष्ट्र कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे.
56. माझ्या शासनाने, बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालय, नागपूर येथे आफ्रिकन सफारी प्रकल्प राबविण्यासाठी 517 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
57. माझ्या शासनाने, सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील स्थळांचा एकात्मिक पर्यटन विकास, सांगली जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मृतीस्थळ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशयातील एकात्मिक पर्यटन विकास आणि अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी, 840 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
58. शासनाने, राज्यातील पर्यटन क्षेत्रांचे महत्त्व वाढविण्यासाठी आणि पुढील 10 वर्षांमध्ये अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी “महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, 2024” जाहीर केले आहे. त्यामुळे, राज्यभरातील 50 शाश्वत विशेष पर्यटन स्थळांचा विकास होईल. त्यामुळे, पर्यटन क्षेत्रामध्ये सुमारे 18 लाख इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
59. माझ्या शासनाने, प्रसार भारतीच्या सहयोगाने, भारत सरकारच्या ओटीटी या इंटरनेट आधारित माध्यम सेवेवर महाराष्ट्रातील पारंपरिक वस्त्रोद्योगावर आधारित 5 भागांची मालिका सुरु करण्याचा सामंजस्य करार केला आहे. त्यामुळे, राज्याचा पारंपरिक वस्त्रोद्योग व त्याचा समृद्ध वारसा जगभरातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
60. माझ्या शासनाने, 2024-25 मध्ये हिंगोली, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, धाराशिव, नागपूर, वर्धा व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये 15 नवीन न्यायालयांची स्थापना केली आहे.
61. शासनाने, न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत, न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या 742 कोटी रुपये खर्चाच्या 44 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
62. माझे शासन, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडत आले आहे. महाराष्ट्र शासन, सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या लाभासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध योजना प्रभावीपणे राबवित आहे.
सन्माननीय सदस्यहो, माझे शासन, राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक, जबाबदार व निर्णयाभिमुख प्रशासन देईल. याकरिता, दोन्ही सभागृहांचे सर्व सदस्य, शासनाला आपले संपूर्ण सहकार्य व पाठिंबा देतील आणि मार्गदर्शन करतील याची मला खात्री आहे.
पुन्हा एकदा, आपणा सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो.
जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!