17.06.2023 : राज्यपालांच्या उपस्थित आमदार व पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय आमदार परिषदेचा समारोप समारंभ संपन्न

उत्कृष्ट सदस्य होण्यासाठी विधान मंडळाच्या कामकाजामध्ये सहभाग वाढवावा: राज्यपालांची आमदारांना सूचना

विधानमंडळाचे सदस्य म्हणून राज्याची धोरणे व विधेयकांना आकार देण्याची मोठी जबाबदारी सदस्यांवर असते. विधान मंडळाच्या पटलावर जे बोलले जाते त्याचे पुढे अभिलेख होत असते आणि भावी सदस्यांसाठी मार्गदर्शक ठरतात. त्यामुळे सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण बोलले पाहिजे व आपल्याला मांडावयाचे मुद्दे योग्य रीतीने सभागृहात मांडले पाहिजे, असे सांगताना राज्य विधान मंडळाचे उत्कृष्ट सदस्य होण्यासाठी सदस्यांनी सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सहभाग वाढवला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

मुंबई येथे आयोजित आमदार व पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या तीन दिवसांच्या राष्ट्रीय आमदार परिषदेचा समारोप समारंभ राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (दि. १७) जिओ कॉन्व्हेंशन सेंटर, मुंबई येथे झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

समारोप सत्राला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील व मीरा कुमार, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोर्‍हे, डाॅ. विश्वनाथ कराड, निमंत्रक डाॅ. राहुल कराड व विविध राज्यांचे पीठासीन अधिकारी व आमदार उपस्थित होते. एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट व भारतीय छात्र संसद यांनी या परिषदेचे आयोजन केले होते.

राज्य विधानमंडळांच्या वर्षातून होणाऱ्या बैठका कमी होत आहेत, त्यामुळे महत्वाच्या विषयांवर आणि अर्थसंकल्पावर देखील पुरेशी चर्चा होत नाही असे सांगून वर्षभरातील सदनाच्या कारवाईचे दिवस वाढले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. बिनमहत्वाच्या विषयांवर सभागृहात गोंधळ – गदारोळ झाला तर लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडू शकतो असे सांगून कामकाजात व्यत्यय कमी करण्यासाठी पक्ष प्रतोद महत्वाची भूमिका बजावू शकतात असे राज्यपालांनी सांगितले.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पूर्वी प्रशिक्षण दिले जाते, त्याचप्रमाणे आमदारांना किमान तीन महिन्यांचे आरंभिक प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. या दृष्टीने एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट व राज्यांची विधानमंडळे यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. नवी संसद ही डिजिटल संसद असून तेथील कामकाज पेपर विहीन होणार आहे, असे सांगून आगामी काळात राज्य विधानमंडळ देखील पेपर विहीन होतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

देशातील १९०० आमदारांना प्रथमच एका व्यासपीठावर आणल्याबद्दल एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंटचे अभिनंदन करून लोकशाही बळकट होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय आमदार परिषदेचा उपक्रम महत्वाचा आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रसिद्ध उद्गारांचे स्मरण करून सरकारे व पक्ष येतील आणि जातील, परंतु देश वाचला पाहिजे व लोकशाहीचा दिवा तेवत ठेवला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सदस्यांनी व्यक्तिगत लाभाचा विचार न करता राज्याच्या तसेच देशाच्या विकासासाठी आपण काय करू शकतो याचा विचार केला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.