16.11.2022 : राज्यात १.२१ लाख रोजगार निर्मितीसाठी राजभवन येथे ४५ औद्योगिक संस्थांशी करार

राज्यात १.२१ लाख रोजगार निर्मितीसाठी राजभवन येथे ४५ औद्योगिक संस्थांशी करार

उद्योजकांनी आश्वासित रोजगारापेक्षा मोठे लक्ष ठेवून कार्य करावे : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

कोणताही उद्योग बाहेर जाणार नाहीत; लवकरच राज्यात मोठे प्रकल्प येतील – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

कौशल्य विकासातून उत्पादन व सेवा क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण करु : देवेंद्र फडणवीस

जगभर रोजगार कपात होत असताना राज्यात रोजगार निर्मिती हे उल्लेखनीय यश : मंगल प्रभात लोढा

मुंबई राज्य असल्यापासून महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील राज्य आहे. गेल्या काही वर्षात संपूर्ण देशाला उद्योग क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांनी केवळ रोजगार निर्मितीसाठी करार करून संतुष्ट न राहता आश्वासित रोजगारापेक्षा मोठे उद्दिष्ट्य पुढे ठेवून राज्यात तसेच जम्मू काश्मीर सारख्या राज्यात देखील उद्योग सुरु करण्याचे ध्येय बाळगावे, असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

राज्यातील युवक युवतींना रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने विविध क्षेत्रांमध्ये एकूण १.२१ लाख रोजगार निर्मितीसाठी नामांकित उद्योजक, औद्योगिक संघटना व प्लेसमेंट एजेंसीज तसेच राज्याच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांच्यात आज (दि. १६) राजभवन मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, आयुक्त डॉ रामास्वामी एन. तसेच विविध उद्योग संस्था व प्लेसमेंट संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यात कौशल्य प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी कौशल्य विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली आहे. आयआयटी, आयटीआय सारख्या संस्था आहेत. अशावेळी राज्याच्या समतोल विकासासाठी ग्रामीण भागातील युवकांना देखील औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन उद्योजक बनविले पाहिजे असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या २ -३ महिन्यात राज्यातील काही उद्योग राज्याबाहेर गेले परंतु उद्योग बाहेर जाण्याची प्रक्रिया अचानक होत नसते असे सांगून यानंतर राज्यातून कोणतेही उद्योग बाहेर जाणार नाही असा शासनाचा प्रयत्न राहील असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले. राज्यात मोठे प्रकल्प येतील, या दृष्टीने पंतप्रधानांशी चर्चा झाली आहे व त्याचे फलित लवकरच पाहायला मिळेल असेही त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने अवघ्या काही महिन्यातच ७२ मोठे निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ७५००० लोकांना नोकऱ्या देण्याचा तसेच खासगी क्षेत्रात देखील रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आज झालेल्या रोजगार निर्मितीच्या प्रत्येक सामंजस्य कराराचा पाठपुरावा केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

आजही राज्यातील ४५ टक्के लोक उपजीविकेसाठी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. परंतु कृषी क्षेत्र इतक्या मोठ्या लोकांना रोजगार देऊ शकत नाही, यास्तव कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून उत्पादन व सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जातील असे फडणवीस यांनी सांगितले.

जागतिक स्तरावर नोकरकपात होत असताना राज्यात १.२१ लाख नोकऱ्या निर्माण होत आहे हे उल्लेखनीय यश आहे असे नमूद करून पुढील एक वर्षात राज्यातील १००० गावांमध्ये कौशल्य केंद्र उघडून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती केली जाईल असे कौशल्य विकास मंत्री लोढा यांनी सांगितले.

देशात कौशल्यप्राप्त युवकांची संख्या केवळ ५ टक्के आहे तर दक्षिण कोरियात हीच संख्या ९६ टक्के इतकी आहे. युवकांमध्ये रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी विभाग विविध स्तरावर प्रयत्न करीत आहे असे प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी सांगितले.

यावेळी ४५ औद्योगिक आस्थापना, प्लेसमेंट एजन्सी, मनुष्यबळ संस्था, स्टार्टअप व प्रशिक्षण संस्थांशी सामंजस्य करार करण्यात आले. करारांच्या माध्यमातून आदरातिथ्य उद्योग, मीडिया व मनोरंजन, पायाभूत सुविधा, रिटेल, बँकिंग, एव्हिएशन आदी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध केल्या जाणार आहे.

हिंदू रोजगार डॉट कॉम, क्वेस कॉर्प. (स्टाफिंग सोल्युशन्स), युवाशक्ती स्किल इंडिया, परम स्किल्स ट्रेनिंग, विंडो टेक्नॉलॉजीज, अभिनव इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सुमित फॅसिलिटीज, इनोव्हेशन कम्स जॉईन्टली, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, बीव्हीजी इंडिया, पुणे मॅनेजमेंट असोसिएशन आदी संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.