बंद

    20.11.2023: विकसित भारत संकल्प यात्रा मोहिमे अंतर्गत आदिवासी समाजाचा सर्वांगीन विकास साधला जाणार :- राज्यपाल

    प्रकाशित तारीख: November 20, 2023

    राज्यपालांच्या हस्ते पालघर जिल्ह्यात ‘विकसितभारत संकल्प यात्रा’ महाशिबीर संपन्न

    स्वातंत्र्यापासून गेल्या ७५ वर्षात आपण विकसनशीलभारत आहो; विकसित भारत होऊ शकलो नाही. केवळशहरी विकास योजनांच्या माध्यमातून देशाचा विकास होऊ शकत नाही. भारताचा आत्मा गावात आहे. त्यामुळे गावाचा विकासझाला तरच देशाचा विकास होईल. यास्तव लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी केंद्र व राज्यसरकारच्या कल्याणकारी योजना गावागावातील लक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्यापाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

    राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीतपालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे सोमवारी (दि.२०) ‘विकसित भारत संकल्प’ यात्रा महाशिबीर संपन्न झाले,त्यावेळी ते बोलत होते.

    कार्यक्रमाला केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, पालघरजिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार राजेंद्रगावित, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, आमदार विनोद निकोले, जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठअधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

    महाराष्ट्रात अनेकदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात.केंद्र राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. त्या योजना जमिनीवर राबवल्यातर शेतकऱ्यांना व जनसामान्य नागरिकांना निराशा येणार नाही. अनेकदा केंद्र व राज्याच्यायोजना कागदावरच राहतात. या योजना लक्षित लोकांपर्यंत पोहचवणे हे काम लोकप्रतिनिधींचेआहे. त्यांनी गरजू लोकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून लोकांचे काम करण्याचे ठरवले, तर कोणतेही काम होऊ शकेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

    राज्यातील एक निवृत्त अधिकारी नंदकुमार यांनीप्रत्येक शेतकऱ्याला लखपती बनविण्याची योजना तयार केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी हीयोजना समजून घ्यावी व त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या विकासाला गती द्यावी, असेराज्यपालांनी सांगितले.

    सरकारने मुद्रा बँक योजना आणली. कर्जासाठी हमीदाराचीआवश्यकता नाही. परंतु लोक प्रतिनिधींनी लाभार्थ्यांना मुद्रा बँकेत घेऊन गेलेपाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

    आपण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मध्ये केंद्रीय वनव पर्यावरण राज्य मंत्री असताना जमिनीचे पट्टे आदिवासी बांधवांच्या नावानेकरण्याचा कायदा लागू केला होते असे सांगून ज्या आदिवासींना जमिनींचे पट्टे मिळालेनाही, तर त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काम करावे, असे आवाहनराज्यपालांनी केले.

    विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून सरकारआपल्या दारी आले असल्याचे सांगून यंत्राच्या माध्यमातून आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; प्रधानमंत्रीविश्वकर्मा; प्रधानमंत्री किसान सम्मान; किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण अभियान; जन धन योजना; अटल पेंशन योजना; नेनो खते आदी योजनांची माहिती समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे,हे यात्रेचे उद्दिष्ट असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

    विकसित भारत यात्रा यशस्वी होण्यासाठी लोकसहभागआवश्यक आहे असे सांगून योग्य लाभार्थी योजनांचा लाभ घेतील तरच विकसित भारत संकल्पयात्रा खर्या अर्थाने यशस्वी होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.

    सरकारने आदिवासी भागात ‘सिकल सेल अॅनिमिया’ निर्मूलन मोहीमसुरू केली आहे; एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये नावनोंदणी; शिष्यवृत्ती योजना; वन हक्क मालकी: वैयक्तिक आणिसामुदायिक जमीन; वन धन विकास केंद्र: इत्यादी आदिवासीभागातील विशिष्ट योजनांकडे देखील लक्ष दिले जात आहे, असेराज्यपालांनी सांगितले.

    पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाची गंभीर समस्या आहे. महानगरमुंबईपासून केवळ १०० किमी अंतरावर असूनही ही समस्या इतकी वर्षे कायम आहे, ही चिंतेची बाब आहे. येत्या ५वर्षात संपूर्ण जिल्हा ‘कुपोषणमुक्त’ करण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप करण्याचेआवाहन राज्यपालांनी जिल्हा प्रशासनाला केले.

    प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत मोहिमेला लोकांचामोठा पाठिंबा मिळाला आहे. ‘निक्षय मित्र’ बनण्यासाठी हजारो नागरिक पुढे आले आणि क्षयरुग्णांच्या पोषण आहाराचेप्रायोजकत्व केले. प्रयत्न केल्यास कुपोषणाने पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी देखीललोक पुढे येतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

    केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.,केंद्र सरकारची 17 अशी मंत्रालये आहेत. ज्या मंत्रालयाची 57 अशी योजना आहेत. ज्या योजना गावाच्या विकासासाठी आपलं योगदान देत आहेत. हे सगळे मंत्रालये मिळून गावांच्या विकासासाठी योगदान देत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना ही आहे की 2047 पर्यंत भारत देश पूर्णपणे विकसित देश बनेल पण जोपर्यंत गाव विकसीत होणार नाही तोपर्यंत देश विकसीत होणार नाही . म्हणूनच योजना न पोचलेल्या गावापर्यंत या सर्व योजना पोहचवण्याचा या यात्रेचा संकल्प आहे.असे केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.

    पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की या अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये समाज हा प्रकाशाच्या आणि विशेष करून विकासाच्या प्रवाहात आला पाहिजे या दृष्टिकोनातून या विकास यात्रेचे सर्व नियोजन करण्यात आले आहे
    या यात्रेमध्ये उपस्थित असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर सर्वात मोठी जबाबदारी आहे की आपण सर्वांनी जिल्ह्यामध्ये असणारा प्रत्येक व्यक्ती की जो विकासा पासून वंचित आहे अशा व्यक्तीला विकासाच्या प्रवाहात आणावे असे निर्देश पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.

    यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते केंद्र शासनाच्याविविध योजनांच्या लक्षित लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात योजनांचे लाभ देण्यातआले.