15.03.2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मानद ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ पदवीने सन्मानित

देशाची अन्नसुरक्षा, आर्थिक स्थैर्यासाठी कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
– राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा 39 वा पदवीप्रदान समारंभ संपन्न

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मानद ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ पदवीने सन्मानित

शाश्वत शेतीसाठी सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अहिल्यानगर, दि. 15 : जगातील एका भागातील युद्ध व संघर्षाचा परिणाम सर्वत्र होत असल्याने देशाची कृषी व्यवस्था अधिक सक्षम करणे व अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशाच्या अन्नसुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य व शाश्वत विकासासाठी कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून भारतीय कृषीचे भविष्य तंत्रज्ञानाधारित उपाय, स्टार्टअप्स व शाश्वत पद्धतींवर अवलंबून आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलपती जिष्णू देव वर्मा यांनी केले.

राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित 39 व्या पदवीप्रदान समारंभात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यपालांच्या हस्ते ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात आले.

यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील व कृषिमंत्री तथा विद्यापीठाचे प्रतिकुलपती दत्तात्रय भरणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे (आयसीएआर) माजी संचालक डॉ. अशोक कुमार सिंह, कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे व राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवरे उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. वर्मा म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ याबरोबरच ‘जय अनुसंधान’ घोषणा दिली आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हवामान बदल, तांत्रिक प्रगती व बदलते जागतिक परिदृश्य यामुळे कृषी क्षेत्रात दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व व नवकल्पनांची गरज आहे. नैसर्गिक व शाश्वत शेती पद्धतींच्या प्रसारात तसेच देशातील पहिले ‘रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन’ स्थापन करण्यात विद्यापीठाने घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या विद्यापीठात होत असलेल्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत समाधान व्यक्त करून राज्यपाल म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी केवळ नोकरीच्या मागे न लागता कृषी नवकल्पना व उद्योजकता स्वीकारावी. राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना व ग्रामीण विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

शाश्वत शेतीसाठी कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संशोधनाची आवश्यकता
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मागील दहा वर्षांत शेती क्षेत्रात मूलगामी बदल करण्याचे काम शासनाने केले आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये शाश्वत बदल करून कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविता येईल. पावसाचा पडणारा थेंब अन् थेंब साठविला पाहिजे, यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना आणली; ज्यामुळे महाराष्ट्रात भूजल पातळी वाढली. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेच्या अंमलबजावणीत अहिल्यानगर जिल्हा अग्रेसर राहिला आहे. शेतकऱ्यांना पाणी सुरक्षेबरोबर वीज सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस शासन 14 हजार मेगावॉट वीज निर्माण करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. देशात ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत सर्वाधिक 1 कोटी 30 लाख शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख दिली आहे. हा डेटा वापरून कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. महाविस्तार ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे 25 टक्क्यांपर्यंत उत्पादन खर्च कमी होत असून 50 टक्के उत्पादन वाढत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करण्यासाठी शाश्वत शेतीचे मॉडेल उपयोगी येणार आहे. कृषी क्षेत्रात आपल्याला पुढील दहा वर्षांत अजून खूप परिवर्तन करायचे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी कृषी विद्यापीठे, राज्य शासन यासोबतच कृषी पदवीधर यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक शेतीला पुढे नेणे आवश्यक असून केमिकलचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. माती खराब होणार नाही मोठ्या प्रमाणात संशोधन होत असून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवले पाहिजे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून काम केले तर त्याचा चांगला बदल दिसेल. उत्पादन खर्च कमी करून मूल्यसाखळी तयार करावी लागणार आहे. कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग कसे वाढवता येतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, कृषी विद्यार्थ्यांकडून कुटुंब, समाजाच्या खूप अपेक्षा आहेत. विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न‌ लागता नोकरी देणारे कृषी उद्योजक व्हावे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय आता पर्याय नाही. त्यादृष्टीने आता आपण संशोधन केले पाहिजे.

डॉ. अशोक कुमार सिंग म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत व रोजगारात कृषी क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा असून, हरितक्रांती व तंत्रज्ञानाच्या पाठबळामुळे देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. शेती हा केवळ एक व्यवसाय नसून ती मानवतेची सेवा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संशोधन, प्रशासन, कृषी उद्योग किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात काम करताना आपले ज्ञान केवळ स्वतःपुरते मर्यादित न ठेवता शेतकरी व ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समर्पित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी विद्यापीठाचा अहवाल सादर केला. त्यांनी विद्यापीठाने आतापर्यंत विकसित केलेले तंत्रज्ञान, पिकांचे वाण व नैसर्गिक शेतीमधील योगदानाची माहिती दिली. विद्यापीठाने गेल्या पाच दशकांत दीड लाखांहून अधिक कुशल मनुष्यबळ तयार केले असून 320 उच्च उत्पादनक्षम पिकांच्या जाती, 56 कृषी अवजारे विकसित केली आहेत तसेच 6 हजार 284 वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या पदवीप्रदान समारंभात राज्यपाल श्री. वर्मा यांच्या हस्ते विविध विद्याशाखांतील एकूण 4 हजार 602 स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या. यामध्ये 4 हजार 182 स्नातकांना पदवी, 346 स्नातकांना पदव्युत्तर पदवी तर 74 स्नातकांना आचार्य (पीएच.डी.) पदवीने अनुग्रहित करण्यात आले. तसेच शैक्षणिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 42 यशस्वी स्नातकांना मान्यवरांच्या हस्ते सुवर्णपदके व रोख पारितोषिके प्रदान करून गौरविण्यात आले.

या कार्यक्रमास आमदार मोनिकाताई राजळे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव राजेंद्र कुमार पाटील, विविध अधिकारी, विद्यापीठ कार्यकारी परिषद व विद्यापरिषदेचे सदस्य, माजी कुलगुरू, प्राध्यापकवर्ग, अधिकारी, विद्यार्थी, पालक व प्रगतशील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000000
देश की खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता के लिए कृषि क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण
-राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय का 39वाँ दीक्षांत समारोह संपन्न

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मानद ‘डॉक्टर ऑफ साइंस’ उपाधि से सम्मानित

टिकाऊ खेती के लिए सभी घटकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अहिल्यानगर, दि. 15 : विश्व के किसी एक भाग में होने वाले युद्ध और संघर्ष का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है, इसलिए देश की कृषि व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। देश की खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और टिकाऊ विकास के लिए कृषि क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा भारतीय कृषि का भविष्य प्रौद्योगिकी आधारित उपायों, स्टार्टअप्स और टिकाऊ पद्धतियों पर निर्भर है, ऐसा प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल तथा महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जिष्णु देव वर्मा ने किया।

राहुरी स्थित महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागार में आयोजित 39वें दीक्षांत समारोह में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल के हाथों ‘डॉक्टर ऑफ साइंस’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रा. राम शिंदे, राज्य के जलसंपदा मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटील और कृषि मंत्री तथा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति दत्तात्रय भरणे की प्रमुख उपस्थिति थी। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, कुलगुरु डॉक्टर विलास खर्चे तथा राज्यपाल के सचिव प्रशांत नारनवरे भी उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ के साथ ‘जय अनुसंधान’ का भी नारा दिया है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण कृषि क्षेत्र में दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार की आवश्यकता है। प्राकृतिक और टिकाऊ खेती पद्धतियों के प्रसार में तथा देश का पहला ‘रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन’ स्थापित करने में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया पहल सराहनीय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विश्वविद्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी के पीछे न भागकर कृषि नवाचार और उद्यमिता को अपनाना चाहिए। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार और ग्रामीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

टिकाऊ खेती के लिए कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुसंधान की आवश्यकता-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि पिछले दस वर्षों में खेती के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन करने का कार्य सरकार ने किया है। आधारभूत संरचना में टिकाऊ बदलाव करके कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा सकता है। वर्षा की हर बूंद को संचित किया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना शुरू की, जिससे महाराष्ट्र में भूजल स्तर बढ़ा है। ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना के क्रियान्वयन में अहिल्यानगर जिला अग्रणी रहा है। किसानों को जल सुरक्षा के साथ विद्युत सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना शुरू की गई है। इस वर्ष के अंत तक सरकार 14 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी, जिससे किसानों को दिन में 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। देश में ‘एग्रीस्टैक’ योजना के अंतर्गत सबसे अधिक 1 करोड़ 30 लाख किसानों को डिजिटल पहचान दी गई है। इस आंकड़े का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए जाएंगे। महाविस्तार अनुप्रयोग के माध्यम से किसानों को सलाह दी जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उत्पादन लागत में लगभग 25 प्रतिशत तक कमी आ रही है और उत्पादन में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो रही है। किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए टिकाऊ खेती का मॉडल उपयोगी सिद्ध होगा। कृषि क्षेत्र में अगले दस वर्षों में और भी बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार और कृषि स्नातकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना जरूरी है तथा रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करना आवश्यक है। मिट्टी खराब न हो इसके लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान हो रहा है और उसे किसानों तक पहुँचाया जाना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर काम किया जाए तो सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। उत्पादन लागत कम करके मूल्य श्रृंखला तैयार करनी होगी। कृषि प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

कृषि मंत्री श्री भरणे ने कहा कि कृषि विद्यार्थियों से परिवार और समाज की बहुत अपेक्षाएँ हैं। विद्यार्थियों को नौकरी खोजने के बजाय रोजगार देने वाले कृषि उद्यमी बनना चाहिए। कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का उपयोग किए बिना अब कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस दिशा में अनुसंधान करना आवश्यक है।

डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है तथा हरित क्रांति और प्रौद्योगिकी के सहयोग से देश के खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। खेती केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। इसलिए विद्यार्थियों को अनुसंधान, प्रशासन, कृषि उद्योग या किसी भी क्षेत्र में काम करते समय अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखकर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित करना चाहिए।

विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विलास खर्चे ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीकों, फसल की किस्मों तथा प्राकृतिक खेती में दिए गए योगदान की जानकारी दी। विश्वविद्यालय ने पिछले पाँच दशकों में डेढ़ लाख से अधिक कुशल मानव संसाधन तैयार किए हैं तथा 320 उच्च उत्पादन क्षमता वाली फसल किस्में, 56 कृषि उपकरण विकसित किए हैं और 6 हजार 284 पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया है।

इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री वर्मा के हाथों विभिन्न संकायों के कुल 4 हजार 602 स्नातकों को उपाधियाँ प्रदान की गईं। इनमें 4 हजार 182 स्नातकों को स्नातक उपाधि, 346 स्नातकों को स्नातकोत्तर उपाधि तथा 74 स्नातकों को आचार्य (पीएचडी) उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा शैक्षणिक वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 42 सफल स्नातकों को मान्यवरों के हाथों स्वर्ण पदक और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में विधायक मोनिका राजळे, जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, परभणी स्थित वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर इंद्र मणी, अकोला स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर शरद गडाख, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव राजेंद्र कुमार पाटील, विभिन्न अधिकारी, विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद और विद्यापरिषद के सदस्य, पूर्व कुलगुरु, प्राध्यापकगण, अधिकारी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा प्रगतिशील किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

00000000000